Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २ राबवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

Electricity Supply In Agriculture : राज्यातील कृषी पंपाला दिवसभर अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबवण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.१९) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तसेच २०२५ पर्यंत ३० टक्के सौर पंपांना सौर ऊर्जा (Solar Energy) पुरवठा करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य सरकारने २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची सुरुवात केली होती. त्यानुसार २०२३ पर्यंत १ लाख कृषी पंप बसवण्याची उद्देश होता. या योजनेचा दूसरा टप्पा २०२३ मध्ये राज्यात राबवण्यात येणार होता. बुधवार रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेचा २ टप्पा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ८ हजार मेगावॅट वीजेची गरज आहे. त्यासाठी १२ ते १३ हजार मेगावॅटच्या क्षमतेचे प्रकल्प उभारावे लागतील. तसेच उपकेंद्रासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेताना, रेडी रेकनरच्या ६ टक्के किंवा हेक्टरी ७५ हजार रुपये भाडेतत्वावर घेण्यात येतील.

जमिनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी २ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली होती.

"या योजने अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र उभारण्यासाठी जमीन संपादनसाठी शेतकऱ्यांची जमीन ३० वर्षांसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी एकरी ५० हजार रुपये भाडे देण्यात येईल. आणि त्यामध्ये दर वर्षी तीन टक्क्यांनी वाढ करण्यात येईल," असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

दरम्यान, कृषी पंप वीज बिलाच्या सक्तीच्या आदेशावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विरोधी पक्षाने राज्य अर्थसंकल्प अधिवेशनात टीका केली होती.

मंत्रिमंडळ बैठक

निर्णय (संक्षिप्त स्वरूपात)

• राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू

(सामान्य प्रशासन )

• पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा

(सहकार)

• महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

• राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी

(उच्च व तंत्र शिक्षण)

• आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)

• ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

(ग्राम विकास)

खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही

( महिला व बालविकास)

• पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

(विधि व न्याय)

• अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌.

(विधि व न्याय)

पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय

(नगरविकास विभाग )

मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता