अनुदान वाटणारे नव्हे तर सल्लागार म्हणून पुढे यावे

राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी येत्या खरीप हंगामासाठी राज्यभर झालेल्या नियोजनाचा आढावा घेतला आहे. कृषी विभागाच्या योजना व ध्येयधोरणात्मक वाटचालींविषयी त्यांच्याशी केलेली बातचीत ः
अनुदान वाटणारे नव्हे तर सल्लागार म्हणून पुढे यावे
Dheeraj KumarAgrowon

कृषी विभागाच्या योजनांची कामे दरवर्षी रेंगाळतात. असे का?

- हा भूतकाळ झाला. आता हे चित्र बदललं आहे. कारण राज्य शासनाच्या ‘महाडीबीटी’मुळे जलद युगाला सुरुवात झाली आहे. योजनांसाठी अर्ज करूनही उशिरा मंजुरी देणे किंवा मंजुरीनंतरही अनुदान वेळेत न मिळणे अशा तक्रारी शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडून पूर्वी येत असत. ‘महाडीबीटी’ने हे सर्व मुद्दे निकाली काढले आहेत. या प्रणालीसाठी आम्हाला कृषिमंत्री व कृषी सचिवांच्या पातळीवर सतत पाठबळ मिळत गेले. आयुक्तालयातून मीदेखील पाठपुरावा करीत होतो. त्यामुळे ही प्रणाली लवकर स्थिरावली. आता तर ‘महाडीबीटी’मुळे यंदाची अर्ज स्वीकारणी पूर्ण होऊन पूर्वसंमतीची कामे सुरू झाली आहेत. शिल्लक अनुदानाचे वाटपदेखील लगेच सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे चालू वर्षाच्या योजनांची कामे आम्ही तत्काळ एप्रिलपासूनच सुरू केली आहेत. ही बाब कृषी विभागासाठी ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. कारण यापूर्वी कधीही चालू आर्थिक वर्षाचे योजनेचे काम लगेच एप्रिलमध्ये सुरू होत नव्हते. दिवाळीच्या मागे-पुढे ही कामे सुरू व्हायची. यंदा विविध योजनांद्वारे अंदाजे तीन हजार कोटी रुपये आम्ही खर्च करणार आहोत. यात यांत्रिकीकरणासाठी ७०० ते ८०० कोटी रुपये, सूक्ष्म सिंचनासाठी ७०० कोटी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान व इतर योजनांसाठी ४०० कोटी, सोयाबीन व कापूस मूल्यवर्धनसाठी १००० कोटी, अन्नप्रक्रियेसाठी ११५ कोटी, तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ४५० कोटींची तरतूद असेल. कोणतीही योजना रखडता कामा नये, अशा माझ्या स्पष्ट सूचना आहेत. आयुक्तालयातून त्यासाठी दर आठवड्याला आम्ही काटेकोर आढावा घेत असतो.

हंगाम नियोजनातील नेमक्या अडचणी काय आहेत?

- चालू खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीचा मी स्वतः अनेक भागांचे दौरे करीत आढावा घेतला आहे. कृषी विभागाचे औरंगाबाद व लातूर हे दोन विभाग वगळता इतर सर्व भागांमध्ये नियोजनात फारशी अडचण नसते. मात्र लातूर व औरंगाबादमध्ये थोडे जास्त लक्ष द्यावे लागतेय. अर्थात, तेथे रिक्त जागा भरपूर असल्यामुळे मनुष्यबळ टंचाईची समस्या असते. परंतु काहीही असले तरी शेतकऱ्यांना सेवा देणे ही आपली जबाबदारी आहे. सरकारी सेवा निष्क्रिय होती म्हणून आम्हाला लाभ मिळाला नाही, असे होऊ नये म्हणून आम्ही काळजी घेत आहोत. डीबीटीमुळे कमी मनुष्यबळातदेखील काही कामे करणे शक्य झालेले आहे. आम्हाला आता मंडळ, तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य अशी सर्व साखळी चटकन तपासता येते. कोणत्या भागातून, कोणत्या योजनेसाठी, किती शेतकऱ्यांचे अर्ज आले, त्या अर्जांवर कोणत्या अधिकाऱ्याने काय काम केले, अर्ज प्रलंबित असल्यास का आहेत, अशी सर्व माहिती या प्रणालीत तपासता येते. मी स्वतः दर आठवड्याला राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेतो आहे. त्या वेळी जाबही विचारतो. काही वेळा रागानेही बोलतो. मात्र त्यामागे कोणाविषयी वैयक्तिक आकस नसतो. माझ्या मते आता क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी केवळ अनुदान वाटणारा विभाग या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. पीकसल्ला आणि प्रक्रिया यांची माहिती देणारा शेतकऱ्यांचा सच्चा सल्लागार विभाग म्हणून आपल्याला पुढे यावे लागेल. शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, कीडनाशके याच्या पलीकडे अवजारे, जोडधंदे, प्रक्रिया, कृषी योजना, प्रकल्प, मूल्यवर्धन अशा कितीतरी बाबींची माहिती हवी असते. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्याची गरज आहे. तसेच समाजमाध्यमे, यू-ट्यूब, मोबाईल, व्हॉट्सॲप याचा परिणामकारक वापर आपण करू शकतो. त्यातून शेतकऱ्यांना ताजी, दर्जेदार व परिणामकारक माहिती मिळू शकते. त्यासाठी आम्ही कृषी विभागाचे व्यापक संगणकीकरण करणार आहोत. क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना लॅपटॅप, टॅब, कार्यालयीन संगणक उपलब्ध करून देणार आहोत.

येत्या खरीप हंगामात विस्ताराबाबत कोणत्या मुद्द्यांवर भर देत आहात?

- उत्पादकता वाढीवरच आम्ही भर देत आहोत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत निविष्ठा उपलब्ध होण्याकरीता अत्यावश्यक असलेले पूर्वनियोजन केले गेले आहे. दर्जेदार बियाण्यांचा वापर, घरगुती बियाण्यांचा वापर, खतांचा समतोल वापर यावर आमची यंत्रणा भर देते आहे. त्यात यशदेखील मिळत आहे. सोयाबीन बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत स्वतंत्रपणे बोलता येईल. सोयाबीन उत्पादकांकडून यंदा ३४.५० लाख क्विंटल बियाण्यांचा वापर होईल. तुम्हीच तयार करा तुमचे दर्जेदार बियाणे, अशी चळवळ आम्ही परिणामकारकपणे राबवली. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांच्याकडे ४८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध असेल. अर्थात, धान्य बाजारात सोयाबीन तेजीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून त्यांनी साठवलेल्या मालाची विक्रीही भरपूर होईल. परंतु या विक्रीनंतरदेखील बियाण्यांसाठी भरपूर सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असेल. याशिवाय खासगी बियाणे कंपन्यांकडूनही पुरवठा होईलच. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आम्ही यंदा बीटी कपाशीची १ कोटी ७१ लाख पाकिटांहून अधिक बियाणे उपलब्ध करून देत आहोत. एक जूनपासून राज्यभर बीटी कापूस बियाण्यांची विक्री सुरू झालेली आहे. बीजप्रक्रियेबाबत कृषी विभागाने खूप चांगली जागृती केली आहे. त्यामुळे राज्यात खरिपाच्या १४६ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ५४ लाख हेक्टर क्षेत्र बीजप्रक्रियेखाली आले आहे. आमचा प्रयत्न हे क्षेत्र ७० लाख हेक्टरच्या पुढे नेण्याचा आहे. बियाणे उगवणक्षमता, मृदा चाचण्यांमध्येही वाढ करण्याचा प्रयत्न आमचा आहे. पिकेल ते विकेल, ही संकल्पना आम्ही स्वीकारली आहे. सोयाबीन, कपाशीला मोठी मागणी असल्याने एक हजार कोटी रुपये खर्च करुन या दोन पिकांमध्ये उत्पादकतावाढ व मूल्यवर्धनाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेत आहोत. १०० हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून त्यांच्या पुढे शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार केल्या जाणार आहेत. माझ्या मते उत्पादन ते विक्री अशा परिपूर्ण साखळीला बळकटी देणारा हा कार्यक्रम राज्याच्या कापूस, सोयाबीन शेतीसाठी दिशादायक ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांना बियाणे किट वाटण्याची घोषणा केली गेली आहे.

- होय. शेतकरी कुटुंबाचे पोषण होण्यासाठी त्यांना स्वतःला दैनंदिन आहारात वापरण्यास उपयुक्त ठरणारा भाजीपाला पिकवता यावा, हा त्यामागचा हेतू आहे. त्यासाठी पाच लाख किट वाटले जाणार आहेत. त्यात मेथी, पालक, गाजर अशा विविध प्रकारच्या पोषक भाजीपाल्यांचे बियाणे असेल. १०० रुपये किमतीचे हे किट १०० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना दिले जात आहे. त्यासाठी आम्ही महाबीजला बियाणे पुरवठ्याची मागणीपत्र दिले आहे. अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील तसेच आदिवासी भागातील तालुक्यांना या किटचा पुरवठा होईल.

मॉन्सून तोंडावर आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणखी काय सल्ला द्याल?

- मी स्वतः राज्याच्या विविध भागांचा दौरा केला आहे. खरिपाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. मॉन्सून यंदा लवकर येईल आणि पुरेसा पाऊस होईल, असा अंदाज आहे. मात्र काहीही असले तरी शेतकऱ्यांनी खरिपाचा पेरा करण्यापूर्वी जमिनीत पुरेसा वाफसा आहे की नाही, याची खातरजमा करावी. ८५ ते १०० मिलिमीटरपर्यंत पाऊस झाल्यानंतर चांगला ओलावा तयार होतो. जूनमध्ये सर्वत्र सारखा पाऊस होत नाही. काही भागांत पावसाचं लवकर आगमन होतं, तर काही भागांमध्ये तो हुलकावणी दिली जाते. त्यामुळे अंदाजपंचे पेरा करणे जोखमीचे ठरेल. सोयाबीनची पेरणी करताना ३ ते ५ सेंटिमीटर खोलीवर बी राहील याची काळजी घ्यायला हवी. कापूस क्षेत्रातदेखील धूळपेरा अनेकदा धोक्याचा ठरतो. फरदड टाळायला हवी. कारण, गुलाबी बोंड अळीचा धोका असतो. गेल्या हंगामात कापसाला भाव चांगले मिळाल्यामुळे काही भागांमध्ये सल्ला डावलून फरदड ठेवली गेली. त्यामुळे कुठेही कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास शेतकऱ्यांनी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. कृषी विभागाच्या शेतीशाळांना आवर्जून हजेरी लावावी.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com