पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करा

सिंचन धोरणांचा शास्त्रोक्त मागोवा घेत सिंचनविषयक सुधारणांसाठी पाठपुरावा करणारे प्रा. प्रदीप पुरंदरे हे सरकारच्या गलथान कारभारावर परखडपणे बोट ठेवणारे आघाडीचे जल-अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी लिहिलेले ‘महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन’ हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेतील उणिवा त्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आलेल्या आहेत. यासंदर्भात त्यांच्याशी झालेली बातचीत.
पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करा
Prof. Pradip PurandareAgrowon

परखड मते मांडणारा जल-अभ्यासक अशी तुमची प्रतिमा आहे...

- सिंचन हा माझा अभ्यासाचा विषय आहे. त्याबद्दल लिखाण आणि शासन पातळीवर पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न करतो. सरकारी व्यवस्थांमध्ये धोरणात्मक निर्णयात काही काम करण्याची संधी मिळाली तर तीदेखील मी जबाबदारीने पार पाडतो. या वाटचालीत सातत्याने लोकांसोबत, जल विज्ञानाशी संबंधित शास्त्रज्ञ-अभ्यासकांबरोबर संवाद, क्षेत्रीय पातळीवर जाऊन प्रत्यक्ष माहिती घेणं, शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी समजावून घेणं आणि या सगळ्यातून मिळालेल्या माहितीची मांडणी करण्याचा माझा प्रयत्न असतो. तसं तर मी सुरुवातीला जलसंपदा विभागातच नोकरीला होतो. सोलापूरच्या उजनी कार्यालयात होतो. या विभागातलं एकूण वातावरण आणि कार्यसंस्कृती पाहून मी तिथं अनफिट असल्याचं मला पहिल्या काही वर्षांतच कळून चुकलं होतं. ‘जाऊ द्या ही ब्याद एकदाची’ अशा भूमिकेतून मला प्रशिक्षणासाठी औरंगाबादला ‘वाल्मी’त पाठवलं गेलं. जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियंत्यांना ‘सिंचन व्यवस्थापक’ बनविणे हेच वाल्मीचं ध्येय होतं. मी तडक पाटबंधारे विभागाचा राजीनामा दिला आणि सहायक प्राध्यापक म्हणून पुढे थेट वाल्मीतच नोकरीला लागलो. माझी पत्नी विद्या हीदेखील वाल्मीत प्राध्यापक होती. अर्थात, सिंचन या विषयावर २८ वर्षे अध्यापनाचं काम करून मी वाल्मीतूनही स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. सिंचनाचा अभ्यास करताना जे दिसलं ते मी स्वच्छपणे मांडलं. वाल्मीत असताना मी एक शोधनिबंध लिहिला होता. तो जलसंपदा विभागाला चांगलाच झोंबला होता. ‘माते नर्मदे’ या पुस्तकाचं मी परीक्षण लिहिलं होतं. त्यातील उल्लेख केंद्रातील अधिकाऱ्यांना खटकला होता. मी ‘सिंचननोंदी’ लिहिल्या तेव्हाच माझं नाव काळ्या यादीत गेलं होतं. त्यामुळे मी साक्षरता अभियानात सहभाग घेतल्यावर गदारोळ झाला व माझ्यावर कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यावर खुद्द गोविंदभाई श्रॉफ माझ्यामागे उभे राहिले. त्यांनी थेट उपोषणाची धमकी दिल्याने माझ्यावरील कारवाई थांबली होती.

‘महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन’ या पुस्तकाबद्दल थोडंफार सांगाल का?

- युनिक फाउंडेशनने प्रकाशित केलेलं हे पुस्तक अॅमेझॉनवर उपलब्ध आहे. सिंचनप्रेमी वाचकांनी या पुस्तकाचं चांगलं स्वागत केलं आहे. मला प्रतिक्रिया कळवीत आहेत. सिंचनाबद्दल जागरूक असलेल्या अशा वाचकांचे, शेतकऱ्यांचे मी मन:पूर्वक आभार मानतो. प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयाच्या विवेचनानंतर सोप्या भाषेत आणि सारांश रूपाने माहिती या पुस्तकात दिली आहे. अभ्यासकांना यातील २२ तक्ते, ११ आलेख आणि ३८ संदर्भ खूप उपयुक्त ठरतील. ‘सिंचन घोटाळाविषयक चौकशी समितीच्या अहवालातील ठळक बाबी’ आणि ‘जलनीती २००३-एका दृष्टिक्षेपात’ ही दोन प्रपत्रे मूळ दस्ताऐवजाची संक्षिप्त स्वरूपात तोंडओळख करून देतात.

राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी नेमकं काय करावं लागेल?

- सर्वांत आधी ही पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करायला हवीत. राज्याला खरं तर तातडीने नदी खोरे अभिकरणांची गरज आहे. गोदावरी खोऱ्यातील पाणीवाटपाच्या निवाड्याचं पुनर्विलोकन करावं लागेल. दुसरं म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाची पुनर्रचना व बळकटीकरण आवश्यक आहे. जुनाट सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण आणि सिंचनविषयक विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. राज्यातील पाणी उपलब्धतेच्या आकडेवारीवरच प्रश्नचिन्ह लागलेलं आहे. ही आकडेवारी अभ्यासकांना, तज्ज्ञांना विश्‍वासार्ह वाटत नाही. हा मुद्दा गंभीर आहे.

माझ्या मते आता सिंचन-प्रश्‍न-शोध-यात्रांआधारे प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाबाबत जाहीर चर्चा किंवा लोकअदालत झाली पाहिजे. दुसरं असं, की जलयुक्त शिवार आणि शेततळी यामुळे पाण्याचं अघोषित व बेकायदा फेरवाटप होत आहे. राज्याच्या सिंचनविषयक समस्यांवर अभ्यासपूर्ण चर्चाच होत नाही. कारण तपशिलात जाण्याची तयारी नसते. आणि ‘बस!..दो मिनिट’वाली उत्तरं आपल्याला हवी असतात.

तुम्ही जर जल लेखा आणि सिंचन स्थितिदर्शक अहवाल तपासले तर त्यात दिसणारं राज्याचं सिंचनचित्र अतिशय उद्वेगजनक आहे. सिंचनाचे कायदे आहेत; पण त्याचे नियम तयार केले नसल्यामुळे कायदा अमलात आणला जात नाही. या कायद्यातील पीक नियमनाची कलमे कधीच वापरली गेलेली नाहीत. शेततळ्यांमुळे पाण्याचे केंद्रीकरण व खासगीकरण होत असल्यामुळे भूजलाचा अनिर्बंध उपसा सुरू आहे.

राज्यातील पाणीवापर संस्थांच्या कामगिरीबद्दल काय सांगाल?

- शेतकऱ्यांच्या हातात सिंचन व्यवस्थापन देणे ही मुळात अतिशय चांगली व क्रांतिकारी संकल्पना होती. परंतु काही चांगले अपवाद वगळले, तर राज्यातील बहुसंख्य पाणीवापर संस्था कागदावरच आहेत. मात्र त्याला जबाबदार या संस्था किंवा शेतकरी नाही. कायद्याला अभिप्रेत अशा प्रक्रिया शासनानेच पूर्ण केल्या नाहीत. जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांनी झटून ही संकल्पना राज्यभर राबविली नाही. कायदेशीर प्रक्रिया जाणीवपूर्वक अपूर्ण ठेवण्यात आल्या. माझ्या पुस्तकात त्याची यादीच (तक्ता क्रमांक २०) दिली आहे. अर्थात, प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणावादी धोरणाचे जे होते तेच आपल्या राज्याच्या जल क्षेत्रात झाले आहे. एखाद दुसरी यशोगाथा निर्माण करायची, तिचे प्रमाणाबाहेर कौतुक करायचे आणि तो ‘शो-पीस’ सोडून इतरत्र मात्र काही होऊ द्यायचे नाही, अशी पद्धत आपल्या व्यवस्थेने अंगीकारली आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था पाणी वापर संस्थांना मुबलक पाणी नव्हे तर पुरस्कार देणारी ठरली आहे. चांगल्या संस्थांना पुरस्कारदेखील दिले पाहिजेत; मात्र राज्यात ही संकल्पना कोणी मोडून काढली, कोणी वाढू दिली नाही, याचं आत्मपरीक्षण जलसंपदा विभागानं केलं पाहिजे. जलसाक्षरता आली किंवा सिंचनात आम्ही खूप काही साध्य केलं, ही बुद्धिभेद करणारी पोपटपंची आहे. तीच आपल्या सिंचन प्रगतीला घातक ठरली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पाणी वापर संस्थांची चळवळ अजूनही चांगली बांधता येईल.

पण शासनाला दोष देताना समन्यायी पाणीवाटप चळवळीचे काय झालं?

- चळवळीचा हेतू साध्य झाला नाही हेच खरं. त्याबाबत सर्वांनी अंतर्मुख होण्याची गरज आहे. त्यातही काही अपवाद वगळता समन्यायी पाणीवाटप चळवळीनेही पाणीवापर संस्थांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. संस्थांच्या अडचणी, प्रगतीचा तपशील समजावून घेतला नाही. जुन्या व नवीन जल कायद्यांचा अभ्यास करण्याचा तर या चळवळीने चक्क कंटाळाच केला. अस्तित्वात आलेली धरणं, त्यातून अडलेलं प्रचंड पाणी आणि त्याचं विषम वाटप याबाबत अभ्यास केला गेला नाही. ‘विसंगतीमागील सुसंगती’ शोधण्यात अपयश आलं आहे. आंग्ळाळलेले वेबिनार आणि ‘गुगली’ युक्तिवाद यात सर्व काही हरवून गेलं आहे.

पाणीवापर संस्थांचा कायदा २००५ मधील तरतुदी अशा राहिल्या कागदावर

कलम क्रमांक—--- कायद्यात तरतूद असूनही काय झाले नाही?

२०--- संस्थेअंतर्गत उपसमित्या नेमल्या नाहीत.

२१ व २९--- लघू वितरिका, वितरिका, कालवा, प्रकल्पस्तरांवरील पाणी वापर संस्थांनी आपापसांत जे करार करायला हवे होते ते झालेले नाहीत.

२२-- संयुक्त पाहणी आणि हस्तांतर प्रक्रिया व्यवस्थित पूर्ण केली नाही.

२३-- प्रवाह मापक बसवलेले नाहीत.

३० पाणी व्यवस्थापन संस्थांच्या अधिकारांविषयी संदिग्धता आहे.

३९ ते ५१ उपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

६३ व ६४ जलसंघर्षांच्या सोडवणुकीसाठीच्या प्रक्रियेत पाणी वापर संस्थांना सामील करून घेतले नाही.

६८ हंगामनिहाय पाण्याचे अंदाजपत्रक/जलनियोजन प्रक्रियेतदेखील संस्थांना सामील करून घेतलेले नाही.

-संपर्क ः प्रा. प्रदीप पुरंदरे, ९८२२५६५२३२

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com