कृषी महाविद्यालयेः मूल्यांकन समिती ठरली फार्स

राज्यातील कृषी महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करणारी समिती तसेच कृषी शिक्षण धोरण अभ्यास समितीचे नेतृत्व तुम्ही केलं. त्यामुळे तुमच्या नावाची चर्चा सतत होत असते. तुमचा जीवनप्रवास थोडक्यात सांगाल का?

- मी विदर्भातला. नरखेडमधील मोवाड गावात अत्यल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबात वाढलो. गावातच शिकलो. कृषी पदवी नागपूरमधून घेतली. पुढे दिल्लीत आयएआरआयमधून कृषीचे उच्चशिक्षण घेतले. सहायक कीटकशास्त्रज्ञ (कापूस) या पदावर परभणीतील कृषी विद्यापीठातून १९७३ मध्ये लागलो. तेथेच मी १९९५ पर्यंत विविध पदांवर कार्यरत होतो. तेथून मी दिल्लीला आयसीएआरमध्ये राष्ट्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्राचा संचालक झालो. त्यानंतर १९९९ मध्ये राहुरीतील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी माझी निवड झाली. मुदत संपण्यापूर्वीच राज्यपालांनी माझी कुलगुरुपदी फेरनियुक्ती केली. सहा महिने माझ्याकडे दापोली कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचाही अतिरिक्त भार होता. राहुरीनंतर राष्ट्रपतींनी २००५ मध्ये माझी नियुक्ती इंफाळ येथील केंद्रीय कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी केली. तेथेही मला मुदतवाढ मिळाली. सलग साडेपंधरा वर्षे कुलगुरुपद भूषविणारा मी एकमेव कृषिशास्त्रज्ञ आहे. अर्थात, प्रामाणिक कामाचीच ही दुर्मीळ पावती असल्याचे मी मानतो. निवृत्तीनंतर मी शेतीत रमलो. गावी चार एकर शेती घेतली आहे.

आता कृषी महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनाकडे येऊ. राज्य शासनाला मूल्यांकन समिती का नेमावी लागली?

- राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांमधील सुविधा, गैरसोयींबाबत आधीपासूनच उलटसुलट चर्चा सुरू होती. कृषी शिक्षणासाठी देशभर ३२ हजार विद्यार्थी प्रवेश घेतात. पण महाराष्ट्रात १५८ खासगी कृषी महाविद्यालये दरवर्षी १५ हजार विद्यार्थ्यांना कृषी व संलग्न पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देतात. या महाविद्यालयांबाबत तक्रारी आल्यानंतर राज्य शासनाने त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यांकन करण्याचे ठरवले. या समितीचे अध्यक्षपद माझ्याकडे आले. अर्थात, समितीला आधी फक्त ‘ड’ व ‘क’ गटातील महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी २०१८ मध्ये देण्यात आली होती. आम्ही चालू चालू मूल्यांकन कुठेही केले नाही. शिस्तबद्धपणे व प्रत्येक महाविद्यालयाला भेट देत तेथे सात-आठ तास बसून समितीने माहिती घेतली. प्रयोगशाळा किती, साधनसामग्री किती, शिक्षक वर्ग व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग किती, प्रात्यक्षिकांसाठी जमीन किती आहे, विद्यार्थ्यांसाठी काय सुविधा दिल्या जातात याची काटेकोर तपासणी केली. एक सांगतो, आमच्या समितीने फक्त राज्य शासन, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद आणि कृषी विद्यापीठांनी केलेल्या नियमावलींचे पालन होते की नाही, हेच तपासले. समितीने स्वतःच्या नजरेतून कोणतेही इतर मुद्दे तपासले नाहीत.

खासगी कृषी महाविद्यालयांच्या अडचणी काय आहेत?

- राज्यात पूर्वी फक्त सरकारी कृषी महाविद्यालये होती. पण, २००३ पासून खासगी शिक्षण संस्थांना महाविद्यालये उघडण्यास मान्यता दिली गेली. शासनाच्या अटीनुसार प्रत्येक महाविद्यालयाला १०० एकर जमीन अत्यावश्यक होते. मात्र मूल्यांकन समितीने प्रत्यक्ष दौरा सुरू केला असता जागेवरची स्थिती पाहून आम्हाला धक्काच बसला. १०० एकर जमीन संबंधित महाविद्यालयापासून फक्त ५ किलोमीटरच्या आत हवी होती. मात्र, खासगी संस्थांनी आपल्या अडचणी सांगून हेच अंतर १० किलोमीटरपर्यंत वाढवून घेतले होते. परंतु राज्यातील १८ महाविद्यालयांकडे सरकारी अटीत ठरवून दिलेल्या अंतरानुसार जमीन नव्हतीच. काही महाविद्यालयांकडे जमीन होती; पण ती अर्धवट होती.

आमच्या असे लक्षात आले, की कृषी परिषदेच्या अटींचे उल्लंघन करून अनेक महाविद्यालयांनी जादा तुकड्या सुरू केल्या होत्या. या तुकड्या वाढवताना जादा प्रयोगशाळा, अध्यापक वर्ग मात्र वाढवला नव्हता आणि या गोंधळाबाबत कोणी आधी तपासणीदेखील केलेली नव्हती. कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही जिल्ह्यांत विद्यापीठांची मान्यता नसतानाही तुकड्या दिल्या गेल्या होत्या. खरे तर काहीही करण्यापूर्वी विद्यापीठ, विद्या परिषद किंवा कृषी परिषदेची मान्यता बंधनकारक असते. खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांना वेतन चांगले दिले जात नाही. त्यामुळे तेथे मुख्य अडचण अध्यापकांची आहे. नवे शिक्षक रुजू होतात आणि इतर ठिकाणी चांगली नोकरी मिळाली की महाविद्यालय सोडून देतात. परिणामी, विद्यार्थ्यांना निष्णात अध्यापक वर्ग मिळत नाही. अनेक संस्थांनी पुरेसा शिक्षक वर्ग भरलेलाच नाही. काही ठिकाणी तर आमची समिती जाणार म्हणून शिक्षक वर्ग हजर केला गेला होता.

समितीने मग नेमके काय केले?

- आम्ही १५८ महाविद्यालये तपासली. तेथे समितीने संस्थाचालक प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत शिक्षक, शिक्षकेतर वर्ग तसेच विद्यार्थ्यांशी देखील स्वतंत्र चर्चा करीत माहिती गोळा केली. पुरेसा अध्यापक वर्ग नसल्याने महाविद्यालयाचे मूल्यांकन घसरेल, असे आम्ही तेव्हाच या संस्थांच्या निदर्शनास आणून दिले. मूल्यांकनात वाईट स्थिती असलेल्या महाविद्यालयांच्या तुकड्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता न देण्याची शिफारस समितीने केली. मात्र, त्यानंतर तीन-चार संस्था न्यायालयात गेल्या. न्यायालयीन मुद्दा तयार झाला की तेथे वेळ खूप जातो. त्यामुळे राज्य शासनाने मूल्यांकनाची समिती नेमल्यानंतर देखील काहीही ठोस सुधारणा या महाविद्यालयांच्या कामकाजात झालेल्या नाहीत. काही ठिकाणी विद्यापीठांनी या महाविलयांच्या विरोधात वेळोवेळी अपेक्षित भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे कारवाईबाबत न्यायालयात टिकाव लागला नाही.

पण तरीही समितीचे कामकाज चालूच राहिले.

- हो. कारण समिती आधी फक्त ‘ड’ व ‘क’ श्रेणीतील महाविद्यालये तपासणीसाठी होती. पुढे समितीला ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीतील महाविद्यालये देखील तपासण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे आम्ही पुन्हा तपासणीची कामे सुरू केली. तेव्हा असे लक्षात आले, की संस्थाचालकांनी समितीची दखल घेत काही सुधारणा करण्यास सुरुवात केली होती. मूल्यांकन समितीचा राज्यात फारसा काही परिणाम झाला नसल्याचे मी मान्य करतो. तथापि, आज जरी आपण कारवाईतून सुटलो असलो तरी उद्या डोक्यावर पुन्हा टांगती तलवार आहे, ही जाणीव संस्थांना झाली. समितीमुळे अनेक संस्था सावध झाल्या व त्यांनी सुधारणा, सुविधांसाठी हालचाली सुरू केल्या, हीच काय ती समाधानाची बाब. समितीने अ, ब, क व ड या सर्व श्रेणींमधील महाविद्यालयांचे अहवाल सादर केले आहेत. समितीने दाखविलेल्या त्रुटी व शिफारशींचा अहवाल आधी संबंधित कृषी विद्यापीठांनी आपल्या कार्यकारी परिषदा, विद्या परिषदांकडून मान्य करून घेणे अत्यावश्यक होते. त्यामुळे या अहवालास विद्यापीठांच्या कामकाजात कायदेशीर स्वरूप मिळाले असते. त्यानंतर समितीच्या अहवालातील बाबी संबंधित संस्थांच्या निदर्शनास आणून देणे व ठरावीक कालावधीत पूर्तता करून घेणे, अशी कामे व्हायला पाहिजे होती.

विद्यापीठांनी आपापल्या समित्या पाठवून पूर्तता झालीय की नाही, याची खातरजमा करणे आवश्यक होते. पूर्तता झाली नसल्यास विद्यापीठांनी आपल्या कायदेशीर सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेत या महाविद्यालयांच्या विरोधात कारवाई करायला हवी होती. हे होत असताना आधी न्यायालयांमध्ये कॅव्हेट दाखल करायला हवे होते. पण तसे काही घडलेले नाही. कारवाईच्या विरोधात संस्था न्यायालयात गेल्या. मूल्यांकन समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार विद्यापीठांना अशी कारवाई करण्याचे अधिकारच नाहीत, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदविले. मुळात, दर्जाहीन महाविद्यालयांच्या तुकड्या तत्काळ बंद करण्याची शिफारस आम्ही केलीच नव्हती. कारण, तसे केल्याने तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल होतात. या महाविद्यालयांना ठरावीक वेळ सुधारणेसाठी द्यावा व मुदत देऊनदेखील सुधारणा न केल्यास ठरावीक शैक्षणिक वर्षांसाठी तुकड्यांची मान्यता रोखून धरावी, असे आमचे म्हणणे होते. विशिष्ट तुकड्यांची मान्यता ठरावीक काळापुरती गोठवली असती तर महाविद्यालयांचे इतर वर्ग सुरू राहिले असते. पहिल्या वर्षांचे प्रवेश थांबले तर संस्थांचे किमान एक कोटीचे नुकसान होते. आर्थिक चटका बसल्यानंतर सुधारणा झाली असती. त्यानंतरही दखल घेतली नसती तर थेट महाविद्यालये बंद करण्याबाबत पुढे कारवाई करता आली असती.

मग, मूल्यांकन समितीमुळे काय साध्य झाले?

- इथे मी स्पष्टच सांगतो; खरं तर समितीचे सर्व परिश्रम वाया गेले. मुळात आमचा अहवाल कोणी वाचला की नाही, याचीही मला शंका आहे. कारण अहवाल दिल्यानंतर एके दिवशी अचानक राज्य शासनाने २०१७ च्या आधीच्या खासगी महाविद्यालयांना दिलासा देणारा आदेश जारी केला. या महाविद्यालयांकडील जमीन १० किलोमीटरच्या आत असावी, ही मुख्य अटदेखील मागे घेतली गेली. मग प्रश्‍न पडतो, की मूल्यांकन समिती नेमून इतका वेळ, परिश्रम, पैसा वाया घालण्याची काय गरज होती? शासनाला हेच करायचे होते; तर मग ही समिती नेमण्याची गरजच नव्हती, असा निष्कर्ष आता नाइलाजाने काढावा लागेल.

...

संपर्क ः डॉ. सुभाष पुरी, ९९२३६५४४००