स्पर्धा परीक्षा देताना ‘प्लॅन बी’ हवाच

राज्यात प्रशासकीय सेवेत (Administrative Services) जाण्याचे तरुणांमध्ये मोठे आकर्षण आहे. ग्रामीण भागातील मुलं यात आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) प्रशासकीय सेवांतील पदांसाठी परीक्षा घेतो. गेल्या काही दिवसांत परीक्षा पद्धत, अभ्यासक्रम यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. मात्र रिक्त जागांचा प्रश्‍न, आयोगाचे कामकाज याबद्दल उमेदवारांची मोठी ओरड असते. यासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य डॉ. प्रताप दिघावकर यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.
Dr. Pratap Dighavkar
Dr. Pratap DighavkarAgrowon

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची व्याप्ती कशी आहे?

- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) हा घटनात्मक आयोग आहे. लोकशाहीमध्ये नोकरशाही किती कार्यक्षम आहे, यावर विकासाचा दर अवलंबून असतो. त्यासाठी अधिकारी निर्माण करण्याचे काम आयोगाला करावे लागते. देशात केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अशी रचना आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आयोग हे एक मोठं आशास्थान आहे.

Dr. Pratap Dighavkar
कृषिसेवक भरती घोटाळ्याचे धागेदोरेदेखील डेरेंपर्यंत

आयोगाचं कामकाज कसं सुरू आहे?

- राज्यपालांकडून आयोगाचे नवीन सदस्य नेमल्यानंतर काही महत्त्वाचे ‘कॅण्डिडेट फ्रेंडली’ निर्णय घेण्यात आले आहेत. काही उमेदवार तीन-चार ठिकाणी निवडले जायचे. त्यांनी एक पद स्वीकारल्यावर बाकीच्या पदांचा रिक्त जागांमध्ये समावेश व्हायचा. त्या पदांसाठी पुन्हा पूर्व, मुख्य परीक्षा व मुलाखत ही प्रक्रिया करावी लागायची. काही मुले वयोमर्यादा उलटल्याने त्या प्रक्रियेतून बाहेर जायची. आता विद्यार्थ्यांसमोर ‘ऑप्ट आउट’ पर्याय ठेवला आहे. एखाद्याला पदावर रुजू व्हायचे नसेल, तर त्याखालच्या उमेदवारास तेथे प्रवेश मिळेल. याचा अनेक उमेदवारांना फायदा झाला. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेतही या पद्धतीने कामकाज झाले. ऑप्ट आउट पर्याय देणारा हा देशातील पहिला लोकसेवा आयोग आहे. आयोगाला पूर्वी प्रतीक्षा यादी नव्हती. ती आता ठेवण्यात आली आहे.

Dr. Pratap Dighavkar
कृषी विभागासाठी होणार अधिकाऱ्यांची भरती

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूपाची होती. तर राज्य सेवेची बहुपर्यायी उत्तर स्वरूपाची होती. त्यामुळे एकाच उमेदवाराला दोन्ही परीक्षा देताना अडचणी यायच्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली परीक्षा पध्दतीत बदल करण्यासाठी समिती नेमली. या समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर परीक्षा पद्धतीत बदल केले आहेत. टंकलेखन व कारकुनी पदांसंबंधी आता ऑनलाइन प्रात्यक्षिक परीक्षा घेत आहोत. ज्या दिवशी मुलाखती होतील त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जातो. देशातील हे पहिलेच उदाहरण आहे. पूर्वी एका परीक्षेचा अभ्यास केला तर तेवढी एकच परीक्षा देता येत होती. आता तीन-चार परीक्षा देता येतील, असे बदल आम्ही केले आहेत. स्टाफ सिलेक्शन, यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती यात सारखेपणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पूर्वपरीक्षेचे निकाल वेळेवर लागत नसल्याच्या तक्रारी आहेत...

- आता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर परीक्षांचं वार्षिक वेळापत्रक तयार केलं आहे. त्यामुळे पूर्व, मुख्य परीक्षा, मुलाखत व निकाल असे सर्व निश्‍चित करून पुढील दोन वर्षांचं वेळापत्रक दिलेलं आहे. पण अपरिहार्यता असल्याने परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागतात. कोरोना काळात वयाचा प्रश्‍न आला. काही वेळा एकच पदवीधर उमेदवार २० प्रकारच्या परीक्षा देतो. अनेकदा यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन व कम्बाइन डिफेन्स सर्व्हिसेस परीक्षेच्या तारखा जाहीर केलेल्या असतात. त्यामुळे उमेदवाराची गैरसोय टाळण्यासाठी आयोगाच्या परीक्षांच्या तारखा बदलल्या जातात. त्यासाठी वार्षिक नियोजन करताना आयोगाला मेहनत घ्यावी लागते. यूपीएससीचे वेळापत्रक विचारात घेऊन कामकाज व नियोजन करावे लागते.

राज्यात विविध विभागांत पदे रिक्त आहेत, जागा वाढविण्याबाबत सातत्याने मागणी होत आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?

- ज्या ज्या विभागांच्या जागा रिक्त आहेत, त्यांनी रिक्त जागांची मागणी आयोगाला कळवायची असते. अनेक उमेदवाराचे म्हणणे आहे, की गेल्या दोन वर्षांपासून डेप्युटी कलेक्टरच्या जागा निघत नाहीत. त्यात आमचा थेट संबंध नसतो. कामकाजाचा साचा ठरलेला आहे. विभागांनी ३१ जानेवारीपर्यंत किती पदे रिक्त झाली हे कळवले पाहिजे. केरळ राज्याचा लोकसेवा आयोग निकाल लागेपर्यंतच्या रिक्त जागा विचारात घेतो. त्यामुळे मुलांना कमी परीक्षा द्याव्या लागतात. आपण तसा विचार करायला हवा. विविध राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांच्या सदस्यांबरोबर चर्चा करत असतो. आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, केरळ, गुजरात राज्यातील आयोगाच्या सदस्यांना भेटून कामकाज समजून घेतले. महसूल, वन, गृह अशा विविध विभागांनी आम्हाला लवकर मागणी कळवली तर योग्य ठरेल. त्यातूनच ‘वन स्टेट वन एक्झाम’ ही संकल्पनाही राबवता येईल. संबंधित विभागाने मागणी कळविल्यानंतर जाहिरात दिल्यानंतर परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करून उमेदवारांची निवड करायची असते. सुदैवाने बऱ्याच वेळा सह व उपसचिव संबंधित विभागाला कळवतात. पण मंत्रालयात थोडी संवेदनशीलता आली, तर अधिक पदे भरली जाऊ शकतील. राज्य सरकारची सुद्धा सकारात्मक भूमिका आहे. पुढच्या काळात जागा वाढतील, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहेत. कृषी विभाग व ग्रामविकास विभागाने जागेबाबत मागणी कळविल्यानुसार नियोजन केले आहे.

स्पर्धा परीक्षांमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सहभाग वाढता आहे; मात्र अपयश आल्यानंतर ते खचून जातात...

- तुमच्याकडे ‘प्लॅन बी’ तयार पाहिजे. काही उमेदवार वर्षानुवर्षे परीक्षा देतात. दहा-दहा वर्षे डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी पदांसाठी तयारी करणारी इंजिनियर, पदवीधर मुलं पाहिली आहेत. जर दहा वर्षे प्रयत्न करून यश आले नाही, तर वेळही निघून जाते. पुढे दुसरीकडे नोकरी मिळणार नसते. त्यामुळे नैराश्य येते. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा हा ‘ए’ प्लॅन झाला, पण करिअरचा ‘बी’ प्लॅन तयार पाहिजे. आम्ही मुलाखतीत प्रश्‍न विचारतो, तुम्ही पदवी पूर्ण केल्यानंतर वडिलांवर पाच-दहा वर्षे कसे अवलंबून राहता? नोकरी करूनही स्पर्धा परीक्षा देता येते. काही वर्षे तयारी करूनही उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्यास दुसरा पर्याय निवडला पाहिजे.

दरवर्षी तीन लाखांवर उमेदवार राज्य सेवेच्या परीक्षेला बसतात. मात्र त्यातून अंतिम चारशे मुले निवडली जातात. त्यामुळे ही ‘सिलेक्शन’ नाही तर ‘रिजेक्शन’ प्रक्रिया आहे, हे समजून घेतलं पाहिजे. स्पर्धा मोठी आहे. एका गुणावर आयुष्य बदलत असते. निवड झाली म्हणजे आयुष्याची परिणिती झाली असे नाही. फक्त स्पर्धा परीक्षा म्हणजे सगळं काही नाही. इतर क्षेत्रांतही मोठी संधी आहे. तिथं उतरलं पाहिजे. स्पर्धा परीक्षांत यश मिळाल्यास सामजिकदृष्ट्या सन्मान, सत्कार, गाजावाजा केला जातो. त्यामुळे अनेकांची दिशाभूल होते. आज इतर हजारो क्षेत्रं खुली आहेत. प्रामाणिक कष्ट, ध्येय प्राप्तीसाठी ताकद, नव्या संधीचा शोध आणि आत्मविश्‍वास या चारसूत्रीचा अवलंब केल्यास काहीच अवघड नाही. दरदिवशी नवीन शिकण्याची वृत्ती पाहिजे. नुसती पदवी नको तर सोबत ज्ञानही हवे; कारण यशाचा शॉर्टकट नसतो.

निवड झालेल्या उमेदवारांच्या मानसिकतेबद्दल काय सांगाल?

- स्पर्धा परीक्षा पास होणे हा पहिला टप्पा आहे. अधिकारी म्हणून सेवेत गेल्यानंतर तुम्ही समाजासाठी काय करू शकता, ही खरी कसोटी आहे. कारण मुलाखतीत सगळे देशभक्त असतात. खरा कस निवड झाल्यानंतर काम करतानाच लागतो. कार्यक्षमता, निर्णयक्षमता कशी आहे, लोकांच्या प्रश्‍नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. आपण लोकसेवक आहोत हे चोवीस तास तुमच्या मनामध्ये पाहिजे. या भूमिकेतून समाजाप्रति काम केल्यास देश नक्की महासत्ता बनेल. आज कुठलाही अधिकारी स्वतःला ‘लोकसेवक’ समजत नाही. कोरोनासारख्या संकटात मी पोलिस अधिकारी असताना अनेक जणांना भेटायचो, माझा संपर्क क्रमांक वर्तमानपत्रांतून जाहीर केला होता. नवीन अधिकाऱ्यांनी याच पद्धतीने काम करण्याची गरज आहे. अधिकारी झालो, सरकारी गाडी, बंगला आला म्हणजे आयुष्याची इतिश्री नाही. सामान्य जनतेसाठी तुमचं काय योगदान आहे, बदली झाल्यानंतर लोक तुमच्याबद्दल काय बोलतात, यावर तुमचं यश अवलंबून आहे. म्हणून ‘लोकसेवकाच्या भूमिकेत जा’ असंच मी नवीन अधिकाऱ्यांना सांगेन.

लोकसेवकाच्या भूमिकेतून काम करण्याचा आग्रह आपण मांडला. परंतु लाचखोरी, अडवणूक असे अनुभव सर्वसामान्य लोकांना येतात...

- कामकाजात गतिमानता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व नसेल तर ते योग्य नाही. त्यामुळे निवड झाल्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणात सुधारणा करण्याची गरज आहे. आता आम्ही आयोगाच्या परीक्षेत नैतिकता, मूल्ये व सामान्य ज्ञान या संदर्भात ३०० गुणांचा पेपर व्यक्तिमत्त्व तपासणीसाठी ठेवला आहे. तो पूर्वी नव्हता. समाजाची प्रतिकृती प्रत्येक ठिकाणी असते. त्यामुळे प्रशिक्षणावर जोर द्यायला हवा.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com