केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला दिलासा -ठोंबरे

गेल्या ३५ वर्षांपासून साखर कारखान्यांना भेडसावणारा प्राप्तीकर आकारणीचा मुद्दा नुकतेच निकाली निघाला असून साखर उद्योग क्षेत्रातून त्याबाबत समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.  

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या ३० वर्षांपासूनचा प्रश्न निकाली लागला असून या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळाल्याचे प्रतिपादन वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि नॅच्युरल शुगरचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केले आहे.  

ठोंबरे यांच्यामते उसाला एफआरपीपेक्षा अधिक दर दिला म्हणजे तो कारखाना नफ्यात असल्याचे गृहीत धरून साखर कारखान्यांना आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवल्या जात. वाढीव फरकाची रक्कम म्हणजे नफा गृहित धरून, त्यावर कर आकारणी करण्याचे धोरण या विभागाने राबवले होते.

पूर्वी महाराष्ट्रात उसाला Minimum Statutory Price (किमान वैधानिक मूल्य) होती. ही वैधानिक किंमत फारच अल्प असल्याने त्यावेळी कारखाने शेतकऱ्यांना उसाचा मोबदला त्यापेक्षा जास्त देत होते. आपला उत्पन्न वजा खर्च जाऊन जे शिल्लक राहते ती आपली उसाची किंमत हा आपला साधासुधा फार्म्युला आहे. 

असा रखडला होता विषय 

१९९५ ला पहिली केस लातूर येथील मांजरा कारखान्याची झाली. त्यावेळी ते मांजरा कारखान्यावर व्यवस्थापकीय संचालक होते.  तिथे आयकर विवरण देताना त्यावर्षी आमची Minimum Statutory Price होती ५५० रुपये. आम्ही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात भाव दिला होता ८५० रुपये. कारखान्याने शेतकऱ्यांना ३०० रुपये अतिरिक्त भाव दिल्यामुळे आयकर विभागाने ५५० रुपये निर्धारित असताना तुम्ही ३०० रुपये अतिरिक्त  दिले असून तुम्ही तुमचा नफा शेतकऱ्यांमध्ये वाटल्याचा दावा केला होता. त्या नफ्यावर तुम्ही ३० टक्के कर भर, असा आयकर विभागाचा युक्तिवाद होता. 

या प्रकरणानंतर भवानीनगरचे प्रकरण झाले. हळूहळू महाराष्ट्रातून अशा १०० कारखान्यांची प्रकरण समोर आली. संबंधित कारखाने उसाला निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त पैसे देताहेत. याचा अर्थ तुम्ही तुमचा /कारखान्यांचा नफा कर न भरता शेतकऱ्यांना देत आहेत, त्यावरील आयकर या कारखान्यांनी भरावा, हा आयकर विभागाचा सरळ साधा आग्रह होता.      

हेही वाचा - कर्जबाजारी कारखान्यांची आर्थिक घडी बसणार ? 

हा विषय कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात नेला. आयकर विभागाचे अपिलीय प्राधिकरण, सर्वोच न्यायालय अशा जवळजवळ पाच -सहा ठिकाणी हे प्रकरण फिरत राहिले. विविध कारखान्यांच्या माध्यमातून आयकर विभागाचा नफ्यातील आयकर आकारणीचा मुद्दा प्रलंबित राहिला.

एखादा कारखाना सर्वोच्च न्यायालयात गेला की तिथेही आयकर विभागाकडून साखर कारखाने त्यांच्या नफ्यातील वाटा देताना आयकर बुडवत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात येत होता. या प्रकारे आयकर विभागाने १९९१-१९९२ सालापासून ते २०१० पर्यंत msp पेक्षा जास्त पैसे देणारी कारखान्यांकडून ९ हजार ते ९५०० कोटी रुपयांची आयकराची थकबाकी येणे असल्याचे स्पष्ट केले.    

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागूनही हा विषय निकाली लागत नसल्यामुळे आम्ही तत्कालीन केंद्रीय कृषी व अन्न पुरवठा मंत्री शरद पवार यांच्याकडे ही समस्या   मांडली. त्यांनी संसदेत कायदा पारित करून Minimum Statutory Price ऐवजी Fare and Enumerable price (FRP) आणला. FRP देताना किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे काही कारखान्यांनी आपल्या शेतकऱ्यांना FRP पेक्षा जास्त पैसे द्यायला सुरुवात केले. तेंव्हा पुन्हा आयकर विभागाने हाच मुद्दा उपस्थित करत हाच प्रकार चालू ठेवला.     

आयकर विभागाकडून कारखान्यांची जी अडचण होत होती तो क्लॉज काढून टाकावा, असा आग्रह धरत राज्यातील नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे केला. अमित शहा सहकार मंत्री झाल्यांनतर त्यांनी यासंदर्भात त्वरित निर्णय घेऊन तसे एक परिपत्रक काढले. या परिपत्रकात कारखान्यांकडून देण्यात येणारे अतिरिक्तचे पैसे हा कारखान्यांचा नफा नसून तो व्यावसायिक खर्च समजण्यात यावा, असे शहा यांनी नमूद केले आणि आता हा विषय निकाली निघाला आहे. या नव्या निर्णयामुळे एफआरपी वा एसएपीपेक्षा जादा दरावरील आकारणी हा व्यावसायिक खर्च गृहीत धरला जाणार आहे.

या नव्या निर्णयात कारखाने आणि आयकर विभागातील आजवरची सर्व प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत, अशी तरतूद करण्यात आलीय, याखेरीज ही तरतूद पहिल्यापासून लागू राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार १९९०-१९९२ च्या प्रकरणांचाही निर्णय या तत्वानुसारच होईल, असेही ठोंबरे यांनी नमूद  केले आहे.