Agriculture Mechanization : शेतकऱ्यांची यांत्रिकीकरणाला पसंती

Nagpur News : मजुरीवर होणाऱ्या खर्चासोबतच वेळेची बचत करण्यात यंत्रांचे (Agriculture Mechanization) मोठे योगदान राहते. त्यामुळेच नागपूर जिल्ह्यात देखील शेतकऱ्यांद्वारे यंत्राचा वापर वाढीस लागला आहे.

यातूनच यांत्रिकीकरणासाठी मिळणाऱ्या अनुदान (Subsidy) योजनासाठी देखील शेतकरी पुढे नसून आतापर्यंत साडेपाच कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

कृषी साधनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांसाठी अनुदान देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये साडेसहा हजारांवर शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून, ६७९ लोकांना ५.३९ कोटींचे अनुदानही वितरित केल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.

या योजनेच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावे लागतात. यानंतर शेतकऱ्यांनी निवड करून लाभ दिला जातो. यासाठी पाच एकरांपेक्षा अधिक शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसोबतच खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान देण्यात येते.

सर्वसाधारण गटातील एससी, एसटी व ओबीसी शेतकऱ्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत लाभ दिला जातो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, भात लावणी यंत्र, रीपर, कल्टिव्हेटर, रोटोकल्टिव्हेटर, पल्टी नांगर, बटाटा प्लॅन्टर, सोइंग, रिपिंग व डिगिंग इक्विपमेंट आदी शेती उपयोगी यंत्रे अनुदानावर दिले जातात.

शेतकरी शेतीसाठी प्रेरित होतील आणि शेतकरी शेतीतून अधिक प्रमाणात उत्पन्न काढावे हा यामागील उद्देश आहे. यासाठी नागपूर जिल्ह्यात वर नमूद तिन्ही योजनांकरिता २०२२-२३ साठी ६६०२ लाभार्थ्यांची लॉटरी पद्धतीने निवड करण्यात आली.

त्यापैकी १५४० लोकांना मान्यता देण्यात आली. त्यातील ६७९ जणांनी योजनेचा लाभ घेतला. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. जास्तात जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे यांनी केले.

योजनांसाठी निधीची उपलब्धता करण्याची मागणी

जिल्ह्यात सहा हजारांवर शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर अर्ज केले आहेत. मात्र पुरेसा निधी योजनांसाठी मिळत नसल्याने लॉटरीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते अशी स्थिती आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होतो. शासनाने देखील या बाबीची गांभीर्याने दखल घेत कृषी योजनांसाठी निधीची उपलब्धता करावी अशी मागणी होत आहे.