Rural Development : ग्रामविकासाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड

सुमंत पांडे

Rural Development : मागील काही वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानात होत असलेल्या बदलांमुळे (Technology Transformation) ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनामध्ये (Gram Panchayat Administration) आमूलाग्र बदल होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. उदा. ग्रामपंचायतीची कर रचना, त्यांची प्रणाली, आकारणी या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होण्याची दाट शक्यता आहे.

नगर प्रशासनामध्ये होत असलेले बदल येत्या काळात ग्रामपंचायत प्रशासनामध्ये देखील दिसून येतील. त्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी या बदलास अनुरूप बदल स्वतःमध्ये करून घेणे गरजेचे आहे.

थोडक्यात, बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत आपल्यातही बदल करणे गरजेचे आहे. पारंपरिक पद्धतींचा वापर कमी करून आधुनिक आणि अनुरूप पद्धतींच्या वापरावर भर देणे गरजेचे आहे.

ई- ग्रामपंचायत ः

अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतींचा कारभार हा डिजिटल (Digital Gram Panchayat) स्वरूपात करण्यास सुरुवात झालेली आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे निश्‍चितच पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. ग्रामपंचायतीच्या सेवा उदा. जन्म-मृत्यू नोंदणी, विविध दाखले, दस्तऐवज इत्यादी सर्व बाबी आगामी काळात ऑनलाइन होताना दिसतील.

या ऑनलाइन सुविधा भविष्यात प्रभावीपणे आणि अधिक विस्तारलेल्या दिसून येतील यात शंका नाही. मात्र त्यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये पारदर्शकता आणि चोखपणा येणे अत्यंत आवश्यक आहे. या गोष्टींचा अभाव दिसल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल हे स्पष्ट आहे.

पंचायत राज मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (egramswaraj.gov.in) भेट दिल्यानंतर या बाबी अत्यंत स्पष्टपणे दिसतात. नुकतेच पंचायतराज मंत्रालयाने ‘ई-ग्रामस्वराज’ हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलवर ग्रामपंचायतीचा आराखडा, अंदाजपत्रक, निधीची उपलब्धता, निधीचा विनियोग, त्यांचे दस्तऐवज या सर्व बाबी ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

बैठका ः

ग्रामपंचायत तसेच ग्रामसभेच्या बैठका यांचे देखील इतिवृत्त विहित कालावधीमध्ये अपलोड करणे गरजेचे आहे. आज शासन निर्णय प्रसारित झाल्यानंतर लगेच तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला भेट दिल्यावर पाहायला मिळतो.

त्याच पद्धतीने ग्रामपंचायतीचा कारभार देखील नागरिकांना पाहण्यास उपलब्ध होईल. त्यामुळे सर्व ग्रामपंचायत कारभाऱ्यांनी आणि सेवा देणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या बदलाची नोंद घेऊन स्वतःमध्ये बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असल्यास ग्रामपंचायत हद्दीतील शाळा, महाविद्यालयाची मदत घेता येईल.

शेती आणि पाणी ः

१) शेती हा देशाचा पाया आहे. आजही ग्रामीण भागातील ७५ टक्के लोकांचा प्रमुख व्यवसाय हा शेतीवर आधारित आहे. त्यामुळे शेतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. किंबहुना, शेतीमध्ये मातीच्या गुणवत्ता, पाण्याची उपलब्धता, नदी, नाले, विहिरी, जलस्रोत यांची गुणवत्ता अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे.

२) बदलत्या जीवनशैलीमुळे येणाऱ्या समस्या भविष्यात अधिक प्रकर्षाने जाणवणार आहेत. यामध्ये कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी, प्रदूषण, प्लॅस्टिकचा अनिर्बंध वापर या प्रमुख समस्या आहेत. यासह हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि पूर या समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.

येत्या काळात राज्यातील काही भागांमध्ये किमान २ ते कमाल ६ महिने पाण्याचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे. या टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करून त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

३) पर्जन्याच्या नोंदी, पाण्याचा ताळेबंद, जलस्रोतांचे व्यवस्थापन, नदीची जपणूक, पाण्याची गुणवत्ता, ओढ्या-नाल्यांची सुस्थिती, मातीचा पोत, शेती व्यवस्थापनाच्या पद्धती या सर्व बाबींकडे सम्यकपणे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.

विकासात्मक विचार ः

संतुलित विकासामध्ये प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि जनता या तिघांची सांगड घालणे गरजेचे आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये कर आकारणी आणि त्याची वसुली ही ऑनलाइन (online) होताना दिसेल. त्यासाठी कर रचना प्रणाली ही अद्ययावत करत राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.

स्वच्छ गाव ः

बांधकाम परवानगी देणे, परवानगीनुसार बांधकाम होणे यावर नियंत्रण करणे, दिवाबत्ती, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य शिक्षण या सर्व बाबींवर जागरूकपणे नजर ठेवणे ही देखील ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे. यासाठी स्थिर ग्रामपंचायत आणि ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी हे समाजाचे बलस्थान होय.

साक्षरता नि आत्मनिर्भरता ः

मागील काही दशकांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक तर, सरासरी ८२ ते ८५ टक्के साक्षरतेचे प्रमाण आहे.

आगामी काळात हे प्रमाण निश्‍चितच १०० टक्के होईल. जशी अक्षर साक्षरता तशीच संगणक साक्षरता देखील शंभर टक्के होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यास अनुरूप प्रशासन व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.

नियोजन, व्यवस्थापन आणि आत्मनिर्भरता ः

सर्व व्यवस्थापनासाठी पंचायतराज व्यवस्थेमधील कायदे, नियम यांची चोखपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण योजना आणि त्यांचे व्यवस्थापन हा येत्या काळातील कळीचा मुद्दा असेल.

नियोजनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास अचूक नियोजन करता येईल. आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी यंत्रणा वापरून नियोजनावर हुकूम अंमलबजावणी झाली किंवा कसे? यावर संनियंत्रण देखील ठेवता येऊ शकेल.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या बदलांप्रमाणे धोरणाची निश्‍चिती होते आणि त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्तरावर करावी लागते. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करणे हे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ठरवावे लागेल.

म्हणून जाणीवपूर्वक ग्रामपंचायतीमध्ये सत्ता ही कुठल्या पक्षाची नसते; तर ती विचारांची सत्ता असते. त्यासाठी सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन ग्रामीण योजनांमध्ये एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे.

लोकसहभाग ः

प्रशासन लोकाभिमुख होण्यासाठी पंचायतीच्या आणि ग्रामसभेच्या बैठका या नियमितपणे होणे गरजेचे आहे. यामध्ये लोकांची उपस्थिती अनिवार्य असावी. पंचायतीच्या बैठकीमध्ये सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य असावी.

या बैठकांमध्ये मांडण्यात आलेल्या अडचणी, त्यावरील उपाययोजना यावर भर देणे गरजेचे आहे. काही वेळा बैठका न घेणे आणि तहकूब बैठकांमध्ये निर्णय घेणे असे प्रकार सर्रास होताना दिसून येते. हे टाळणे सर्वार्थाने गावाचे आणि लोकांच्या हिताचे आहे.

सोशल मीडिया आणि पंचायती ः

सध्या प्रत्येकाच्या हातामध्ये मोबाइल फोन आहे. समाजात घडणाऱ्या सर्व गोष्टी मोबाइलच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. यू-ट्यूब आणि इतर सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

आपल्या गावच्या चांगल्या बाबी जगासमोर मांडण्याची ही चांगली संधी आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपले अस्तित्व त्या पद्धतीने ठेवणे अगत्याचे आहे. प्रत्येक गावाने आपले स्वतःचे संकेत स्थळ विकसित करावे.

नैसर्गिक साधनसंपदा आणि आत्मनिर्भरता ः

नैसर्गिक साधनसंपदेस कुठेही बाधा येऊ न देता जलस्रोतांचे रक्षण, मातीचे रक्षण तसेच पुरेसा आणि सकस आहार, दूध फळे भाजीपाला, प्रथिने इत्यादींचा पुरवठा करणे हे देखील ग्रामपंचायतीचे प्राथमिक कर्तव्य होय.

शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक त्या सुविधा, विपणनासाठी केंद्रे, दळणवळण, रस्ते इत्यादींच्या सुविधा ग्रामपंचायतीने केल्यास त्यास लोकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. यामुळे शाश्‍वत, समृद्ध, संपन्न आणि आत्मनिर्भर गाव आणि पंचायत होण्यास निश्‍चित साह्य होईल.