ऊसतोडणी यंत्र खरेदीसाठी कंपन्यांकडे चौकशी वाढली

कोल्हापूर : गेल्या वर्षी लांबलेल्या ऊस हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा ऊसतोडणी यंत्रे (Sugarcane Cutting Machine) खरेदी करण्याची मानसिकता वाढत आहे. सध्या शासनाकडून ऊस तोडणी यंत्राला अनुदान नसले तरी शेतकरी गटांकडून व वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडून ऊसतोडणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी कंपन्यांकडे चौकशी होत आहे.

यंदा सर्व कंपन्यांची मिळून सुमारे साडेतीनशे ऊस तोडणी यंत्राची (Sugarcane Cutting Machine) विक्री अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी ६० ते ७० यंत्रांची विक्री झाली होती. राज्याने यंत्र खरेदीला अनुदान (Subsidy) दिल्यास त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

सध्या राज्यात सुमारे ६०० हून अधिक ऊसतोडणी यंत्र विविध कारखान्यांसाठी ऊसतोडणी करत आहेत. प्रत्येक वर्षी तोडणी यंत्रातील त्रुटी दूर करत अनेक कंपन्यांनी गेल्या दहा वर्षांत यंत्रे बाजारात आणली. उसाची उपलब्धता कमी जास्त असल्याने यंत्राच्या मागणीत सातत्य राहिले नाही. २०१८-१९ ला सुमारे २१५ यंत्रांची विक्री राज्यात झाली. यानंतर यंदाच यापेक्षा जास्त यंत्राची विक्री होण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यातून मागणी

गेल्या हंगामात मराठवाड्याला मोठा फटका सहन करावा लागला. ऊसतोडणी आवरत नसल्याने पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी आपली ऊसतोडणी यंत्रे मराठवाड्यात पाठवून हंगाम संपवण्यासाठी प्रयत्न केले.

यंत्रामुळे बऱ्याच ठिकाणी ऊसतोडणी चांगल्या प्रकारे झाली. हा अनुभव लक्षात घेऊन आता मराठवाड्यातील लातूर, जालना, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतून प्रामुख्याने ऊसतोडणी यंत्राची चौकशी कंपन्यांकडे होत आहे. साधारणतः सव्वा कोटी रुपयांपर्यंत ऊसतोडणी यंत्राच्या किमती असतात. अनुदान नसल्याने काही शेतकरी एकत्र येऊन ही ऊसतोडणी यंत्रे खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश कारखान्यांकडे ऊस यंत्राने वीस टक्क्यांपर्यंत ऊसतोडणी होते. गेल्या चार ते पाच वर्षांमध्ये कारखान्यांनी अतिरिक्त उसाची तोड व्हावी, यासाठी यंत्रांची सज्जता ठेवली आहे. ज्या भागात उसाचे क्षेत्र जास्त आहे, त्या भागात यंत्राने तोडणी सुलभ होत आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी यंत्राला पसंती दिल्याचे चित्र आहे. अनेक कारखान्यांनी सरीचे अंतर जास्त ठेवून ऊस लागवडीला प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे या क्षेत्रात ऊसतोडणी सहजगतीने यंत्राने होऊ शकते.

राज्य सरकारने अनुदान द्यावेः गडकरी

‘विस्मा’च्या मागणीनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तातडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून यंत्राला अनुदान देण्याची सूचना केली आहे. यंदा यंत्रे मोठ्या प्रमाणात लागतील. यापूर्वी यंत्र खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळत होते, मात्र आता हे अनुदान बंद केले आहे. यंत्र खरेदीसाठी राज्य सरकारने अनुदान देण्याची गरज आहे. गतवेळेप्रमाणे राज्य सरकारने ऊस तोडणी यंत्राला ५० टक्के अनुदान म्हणजेच ५० लाख रुपये खरेदीसाठी द्यावेत. या बाबतच्या सूचना संबंधित विभागाला द्याव्यात, असे गडकरी यांनी या पत्रात म्हटले आहे.