मार्केट इंटेलिजन्स आणि रिस्क कमिटी ः हीच ती वेळ, हाच तो क्षण...

जागतिक शेतीमालासंबंधी कमोडिटी बाजार आज एका अनोख्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. आजपर्यंत बाजाराचा कल कसा असेल, यासंबंधात अभ्यास करण्यासाठी जे घटक सर्वसाधारणपणे वापरले जात असतं त्यांचे स्वरूप आता चांगलेच बदलले आहे. आजवर लावल्या जाणाऱ्या मोजपट्ट्या कमी पडू लागल्या आहेत. शिवाय बाजाराची चाल ठरवणारे स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे अनेक घटक नव्याने अस्तित्वात आलेले आहेत. त्यांचा सर्वांगीण अभ्यास करून आणि येऊ घातलेल्या परिस्थितीचा कानोसा घेऊन बाजार कल काय राहील, याबद्दल भाष्य करणे गरजेचे आहे. बाजाराशी संबंधित घटकांना- प्रामुख्याने उत्पादकांना- याविषयी योग्य ते आगाऊ मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व वाढलेले आहे. बाजाराच्या भाषेत याला मार्केट इंटेलिजन्स सेवेचा पुरवठा करणाऱ्या संस्था असे म्हटले जाते. कमोडिटी बाजाराशी थेट संबंध असलेल्या सर्व व्यक्ती आणि संस्था याच इंटेलिजन्सचा वापर करून जोखीम समितीच्या (रिस्क कमिटी) माध्यमातून जोखीम व्यवस्थापन करत असतात.

थोडक्यात सांगायचे, तर जागतिक बाजारामध्ये बहुतांश कमोडिटी व्यापारी संस्था आणि कंपन्या मार्केट इंटेलिजन्स आणि रिस्क कमिटी या दोन गोष्टींचा योग्य आणि शिस्तबद्ध वापर करत असतात. त्यामुळेच जीवघेणे चढ-उतार असलेल्या शेतीमाल बाजारपेठेमध्ये त्या वर्षानुवर्षे केवळ टिकूनच नाहीत तर अधिकाधिक मजबूत होत आहेत. अर्थात, भारतात या दोन गोष्टींचा वापर अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे मागील दशकभरात अनेक कृषिमाल कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्याचे आपण पाहिले आहे. एकेकाळी हिंदुस्थान लिव्हरशी स्पर्धा करणारी (पूर्वीची) रुची सोया कंपनी हे याचे उत्तम उदाहरण होय.

हे सर्व लिहिण्याचा हेतू हा, की खासगी क्षेत्रात मार्केट इंटेलिजन्स आणि रिस्क कमिटी या गोष्टींचा वापर हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न आहे. परंतु सरकारी मालकीच्या मार्केटिंग कंपन्या हमीभाव खरेदीच्या माध्यमातून शेतीमालाची प्रचंड मोठी उलाढाल करत असतात. कोट्यवधी लहान शेतकरी त्यांच्याशी जोडले गेलेले असतात. या कंपन्यांचे केवळ मार्केट इंटेलिजन्स आणि जोखीम व्यवस्थापन यांच्या अभावामुळे वर्षानुवर्षे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. ते टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर ठोस पावले टाकण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झाली आहे.

वरील मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी एक उदाहरण पाहूया. अलीकडेच केंद्र सरकारने भारत यंदा १२०-१५० लाख टन गहू निर्यात करेल, असे जाहीर करून टाकले. आणि काही आठवड्यातच पलटी मारून निर्यातीवर थेट बंदीच घातली. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या आधीच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्यातीसाठी पाठवण्यात आलेला आणि वाहतुकीत व बंदरावर बोटींवर लोड होण्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत अडकलेल्या सुमारे २० लाख टन एवढ्या गव्हाचे भवितव्य अधांतरी आहे. दररोज बदलणाऱ्या सरकारी नियमांच्या ते अधीन राहिलेले आहे. तसेच निर्यातबंदी नियमांत सतत बदल होत असल्याने निर्माण झालेल्या अनिश्‍चिततेमुळे व्यापार थंडावला आहे. या सर्व गोंधळाचा मोठा फटका आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. म्हणजेच भारतातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवरील उत्पादन, मागणी, पुढील हंगामामध्ये होऊ शकणाऱ्या उत्पादनातील संभाव्य तूट आणि भारतातील परिस्थिती इत्यादी गोष्टींची नीट माहिती केंद्र सरकारपर्यंत नीट पोहोचू शकत नसल्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. या साऱ्यातून मार्केट इंटेलिजन्सचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

दुसरीकडे गोदामांत साठवलेल्या सरकारी मालकीच्या लाखो टन भात, गहू, मका, तूर, हरभरा आणि इतर अन्नधान्याची प्रचंड नासाडी होत असलेली आपण वर्षानुवर्षे पाहत आलो आहोत. त्यामुळे दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर आणि पर्यायाने करदात्यांवर मोठा बोजा पडतो. हा बोजा संपूर्ण टाळणे शक्य होईलच असे नाही; परंतु तो मोठ्या प्रमाणात कमी करणे शक्य आहे. त्यादृष्टीने आता खासगी क्षेत्राच्या मदतीने सरकारी स्तरावर सक्षम मार्केट इंटेलिजन्स आणि जोखीम समिती स्थापन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

मागील आठवड्यात राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि प्रमाणित बियाण्यांचा पुरेसा पुरवठा करण्याची घोषणा केली. त्यातून शाश्‍वत उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. त्याचबरोबर पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, असा सल्लादेखील त्यांनी दिला आहे.

राज्यात १५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या होतात. अलीकडच्या काळात त्यापैकी ५५ ते ६० टक्के क्षेत्र केवळ कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांनी व्यापले जाते. या वर्षी विक्रमी भाव मिळाल्यामुळे या दोन्ही पिकांमध्ये जोरदार स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. पावसाने कृपा केली तर दोन्हींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. खरिपात तिसरे महत्त्वाचे पीक म्हणजे तूर. तुरीच्या किमती घसरल्यामुळे त्याचा लागवडीवर काय परिणाम होईल, आयातीचा करार असलेल्या शेजारच्या देशांत आणि आफ्रिकी देशांत तुरीचे उत्पादन कितपत राहील, सध्या स्थानिक उत्पादन अधिक आयातीत तूर यांचा एकत्रित साठा किती राहील इत्यादी विश्वासार्ह माहिती सरकारी स्तरावरून शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हायला पाहिजे. तरच पीक नियोजन अधिक योग्य प्रकारे होऊन ‘विकेल ते पिकेल’ ही मोहीम अधिक परिणामकारक होईल. याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागतिक हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा. हवामान बदलामुळे पिकांचे होणारे प्रचंड नुकसान संपूर्णपणे टाळता नाही आले तरी ते कमी करण्यासाठी तसेच सातत्याने बदलणाऱ्या भूराजकीय परिस्थितीला योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी शेतीमालाच्या किमतींमधील बदलाचे आगाऊ अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशा संस्थांची मदत होईल.

खरीप पिकांची काढणी येईपर्यंत कदाचित शस्त्रास्त्रांचा वापर होत असलेले युद्ध संपलेले असेलही; परंतु त्यानंतर कदाचित त्याहूनही भयानक परिणाम असणारे व्यापारी युद्ध सुरू झालेले असेल. या वेळी देश स्तरावर आणि राज्य पातळीवर शेतीमालाच्या नियोजनासाठी सक्षम मार्केट इंटेलिजन्सचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. निदान या कसोटीच्या काळात अशा संस्थांना शिकण्याची मोठी संधी प्राप्त होईल. पुढील काळामध्ये त्याची फळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि पर्यायाने सरकारला चाखायला मिळतील. म्हणून ‘हीच ती वेळ आणि हाच तो क्षण’ असे समजून राज्याने मार्केट इंटेलिजन्स आणि रिस्क कमिटी यासंदर्भात संस्थात्मक रचना निर्माण करावी, ही अपेक्षा.