खतांच्या किमतीत कोविड आणि युक्रेन युद्धामुळे वाढ

गांधीनगरः कोविड महामारी आणि युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारामध्ये खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकारने खतांच्या वाढलेल्या दराची शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ बसू नये यासाठी खबरदारी घेतली आहे. खतांवर अनुदान दिले असून, देशात कोणतेही संकट निर्माण होऊ दिले नाही. यासाठी सरकारने अडचणींचा सामना केला, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (ता. २८) म्हणाले.

महात्मा मंदिर येथे विविध सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी आयोजित ‘सहकार से समृद्धी’ या परिसंवाद कार्यक्रमास संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी बोलत होते. तसेच इफ्को, कलोल येथे बांधण्यात आलेल्या नॅनो युरिया (द्रव) प्रकल्पाचे उद्‌घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि डॉ. मनसुख मंडाविया उपस्थित होते. या वेळी पंतप्रधान म्हणाले, की गावांच्या स्वयंपूर्णतेसाठी सहकार हे उत्तम माध्यम आहे.

तसेच युरिया, फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांच्या आयातीच्या अवलंबित्वाबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, की रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात या खतांच्या उच्च किमती आणि उपलब्धतेचा अभाव निर्माण झाला आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने खतांसाठी १.६० लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. यंदा त्यात वाढ करून २ लाख कोटी करण्यात आले आहे. भारत परदेशातून युरियाची आयात करतो. ज्याच्या एका ५० किलोच्या बॅगची किंमत ३५०० रुपये आहे. मात्र देशामध्ये तिच बॅग सरकार शेतकऱ्यांना ३०० रुपयांत उपलब्ध करून देत आहे. आमचे सरकार त्या प्रत्येक बॅगेमागे ३२०० रुपयांचा खर्च उचलत आहे. आम्ही सर्व याचा सामना करीत असून, शेतकऱ्यांना अडचणी उद्‍भवू नये याची खबरदारी घेत आहोत, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले, की भारत हा खतांचा दुसरा मोठा ग्राहक आहे. तर उत्पादनामध्ये देश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस सरकारवर हल्ला करताना ते म्हणाले, की सात, आठ वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात युरिया शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचत नव्हता त्यामुळे काळ्या बाजाराला चालना मिळत होती. युरिया कारखाने नव्या तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे बंद पडले. आमचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आम्ही १०० टक्के निम कोटेड युरिया तयार केला. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना पुरेसा युरिया उपलब्ध झाला. तसेच आम्ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि तेलंगणामधील पाच बंद खत कारखाने पुन्हा सुरू करण्याचे काम केले आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. तसेच सहकारामध्ये देशाला आत्मनिर्भर करण्याची ताकद आहे.

द्रव युरियामुळे वाहतूक, साठवणीत बचत

इफ्को, कलोल येथील नॅनो युरिया (द्रव) प्रकल्पाबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की युरियाच्या पूर्ण पोत्याची क्षमता आता अर्ध्या लिटरच्या बाटलीत आली आहे, ज्यामुळे वाहतूक आणि साठवणुकीत मोठी बचत झाली आहे. या प्रकल्पामध्ये अर्ध्या लिटरच्या दीड लाख बॉटल्यांचे दररोज उत्पादन होईल. तसेच येत्या काळात देशामध्ये अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारण्यात येतील.

इतर खतेही नॅनो तंत्रज्ञानाद्वारे उपलब्ध होतील

अशा प्रकारच्या नॅनो युरिया (द्रव) प्रकल्पांद्वारे देशाचे दुसऱ्या देशांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. तसेच पैशांची ही बचत होणार आहे. मला विश्‍वास आहे, की हा नॅनो युरिया खताचा उपक्रम फक्त यापुरताच मर्यादित राहणार नाही. तर भविष्यात इतर नॅनो खतेही शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.