उपग्रह, ड्रोनद्वारे पिकांच्या मोजणीला तीन वर्षे मुदतवाढ
DroneAgrowon

उपग्रह, ड्रोनद्वारे पिकांच्या मोजणीला तीन वर्षे मुदतवाढ

उपग्रह आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या साह्याने राज्यातील पीक लागवडीचे अचूक मापन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महाॲग्रिटेक प्रकल्पाला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : उपग्रह आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या (Drone Technology) साह्याने राज्यातील पीक लागवडीचे अचूक मापन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महाॲग्रिटेक (Mahaagritech) प्रकल्पाला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी ३० कोटी रुपयांची मान्यताही देण्यात आली आहे. २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प सुरू राहील. हा प्रकल्प आता राज्य सरकारच्या महा-आयटीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. यासाठी हैदराबाद येथील नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरशी सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.

राज्यात २०१९-२० मध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी महाॲग्रिटेक प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत दोन्ही हंगामांतील पीकनिहाय क्षेत्र निश्‍चित करण्यासाठी सॅटेलाइट आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. याद्वारे लागवड, रोग, किडी आणि काढणीपश्‍चात येणाऱ्या उत्पादनाचे अनुमान काढणे अपेक्षित आहे.

नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्रामार्फत हैदराबाद येथील नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर आणि कृषी आयुक्तांच्या साह्याने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत होती. या प्रकल्पाची मुदत जून २०२२ पर्यंत होती. तसेच यासाठी ९५. ३३ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत उपग्रह छायाचित्रे खासगी कंपनीकडून घेण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र काही छायाचित्रे मोफत घेण्यात आली. या प्रकल्पातील अन्य बाबींवरील खर्च कमी केल्यामुळे मागील तीन वर्षांत केवळ १० कोटी ४ लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये ‘ई-गव्हर्नन्स’बाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. यात महा-ॲग्रिटेक प्रकल्पाचा सुधारित खर्च आराखडा सादर करण्यात आला होता. या बैठकीत महा ॲग्रिटेक प्रकल्प महा-आयटीकडे हस्तांतरित करण्याबाबत आणि अखर्चित निधीतून ५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करून त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या बाबत एप्रिल २०२२ मध्ये बैठक झाली. या बैठकीत हा प्रकल्प महाआयटीकडे हस्तांतरित करण्याचा आणि सुधारित ३० कोटी ३८ लाख ३५ हजार २५४ रुपयांचा सुधारित अंदाजपत्रकीय किमतीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
.....

प्रकल्पातून असे होणार कामकाज
या प्रकल्पासाठी कृषी आयुक्तांनी महाआयटीकडून जिओ पोर्टल विकसित करून घ्यायचे आहे. या प्रणालीचा वापर करून त्याआधारे सर्व योजनांची माहिती, पीकनिहाय लागवडीचे क्षेत्र, पीक परिस्थितीचा अचूक अहवाल, पीक कापणी प्रयोगाचे प्रभावीपणे नियोजन, शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविलेल्या क्षेत्राची पडताळणी, किमान महसूल मंडळ स्तरापर्यंत सर्व प्रमुख खरीप आणि रब्बी पिकांकरिता क्षेत्र सुधार गुणांकाचे निर्धारण, पिकांचे योग्य नियोजन, कापणी पश्चात येणाऱ्या उत्पादनांचे नियोजन, शेतकऱ्यांना अचूक सल्ला व मार्गदर्शन देणे अपेक्षित आहे. या सर्व बाबींची अंमलबजावणी करून अपेक्षित उद्दिष्ट पूर्ण झाले की नाही याची खातरजमा कृषी आयुक्तांनी करावयाची आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com