textile industry seeks cotton export ban | Agrowon

cotton market: पांढरं सोनं उद्योगाच्या डोळ्यात का खुपतंय?

अनिल जाधव
मंगळवार, 11 जानेवारी 2022

कापूस निर्यात बंद करा, तसेच कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क रद्द करा, कापसाच्या वायद्यांवर बंदी घाला, आवश्यकता पडल्यास हमीभावाने कापसाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्या, अशा मागण्या  तिरूप्पूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने केल्या आहेत.

पुणे ः कापसाचे दर वाढल्याची हाकाटी पिटत कापड निर्यातदारांची लॉबी आता मैदानात उतरली आहे. दक्षिण भारतातील तिरूप्पूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने आपल्या मागण्यांसाठी १७ आणि १८ जानेवारी रोजी बंद पुकारला (called for strike) आहे. पण कापूस दरवाढीला उद्योगाचा विरोध का आहे? खरंच आंतरराष्ट्रीय बाजारात उद्योगाला कापूस स्वस्त मिळेल का? हे पाहणे महत्वाचे आहे. 
 
कापसाचे दर चढे असल्यामुळे कापूस (cotton) आणि सूत (yarn) निर्यात वाढली आहे, परंतु कापड निर्यातीला (apperell export) त्याचा फटका बसला आहे, असे तिरूप्पूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे. जागतिक कापड निर्यातीत भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी कापूस निर्यात बंद करा, तसेच कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क रद्द करा, कापसाच्या वायद्यांवर बंदी घाला, आवश्यकता पडल्यास हमीभावाने कापसाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्या, अशा मागण्या असोसिएशनने केल्या आहेत. थोडक्यात दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर कापसाचे दर  पाडण्यासाठी सरकारने उपलब्ध सगळे पर्याय वापरावेत आणि शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळू नये, अशीच भूमिका तिरूप्पूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने (tiruppur exports association) घेतली आहे.

हे ही वाचाः देशात कापूस टंचाई 
 
असोसिएशनच्या मते देशातून कापूस आणि सूत निर्यात वाढल्यामुळे कापड निर्यात मंदावली आहे. त्याचा फायदा प्रतिस्पर्धी देशांना होतोय. जागतिक कापड निर्यातीत भारताचा वाटा केवळ ४ टक्के आहे. तर चीनचा वाटा ३९ टक्के आहे. व्हिएतनामचा वाटा १३ टक्के तर बांगलादेशचा वाटा १४ टक्के आहे. त्यामुळे देशातील कापड उद्योगाला इतर देशांशी स्पर्धा करायची असेल तर केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवर बंदी घालावी, गरज पडल्यास सरकारी खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हमीभावाइतका दर दिला जाऊ शकतो, असं म्हणाले आहेत तिरुप्पूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजा एम शनमुघम.
 
कापड उद्योगाने यापुर्वीच आपल्या मागण्या सरकार दरबारी मांडल्या आहेत. वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना निवेदन देऊन सरकारने कापूस बाजारात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यानच्या काळात वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंग यांनी ऑनलाईन बैठक घेऊन उद्योगाच्या समस्या जाणून घेतल्या, असेही शनमुघम यांनी सांगितले. तसंच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांच्याकडेही आम्ही मागण्या मांडणार आहोत, असे ते म्हणाले.

हे ही वाचाः कापूस आवक वाढूनही दर स्थिरावले 
 
कापड उद्योगाच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत

  • कापूस निर्यात बंद करा
  • कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क रद्द करा
  • कापसाच्या वायद्यांवर बंदी घाला
  • कापसाची हमीभावानं खरेदी करा

एका बाजूला कापड निर्यात उद्योग कापसाचे दर पाडण्यासाठी आटापिटा करत आहे. पण कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचं कारण नाही. कारण कापसाच्या मागणी-पुरवठ्याचं गणित शेतकऱ्यांच्या बाजूनं आहे. फक्त भारतातच नाही तर जागतिक पातळीवर सध्या कापूस तेजीत आहे. समजा सरकारने कापूस आयातीवरचं शुल्क काढून टाकलं तरी परदेशातला कापूस स्वस्त पडणार नाही. देशातील कापसाचे दर आणि परदेशातून आयात केलेल्या कापसाचे दर जवळपास एकाच पातळीवर राहतील. त्यामुळे आयातीच्या माध्यमातून कापड उद्योगाला दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, असं या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितलं आहे. आयातीची हाकाटी उठवून देशातील दर पाडावेत आणि शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात कापूस पदरात पाडून घ्यावा हा यामागचा कावा असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितलं.

पाहा व्हिडिओः 

दरम्यान कापूस तज्ज्ञ गोविंद वैराळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या देशातील कापसाचे खंडीचे दर जवळपास ७६ हजारांवर पोचले आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर ६९ हजार ६०० रुपयांवर आहेत. मात्र आयात खर्चाचा विचार करता हा कापूसही ७६ हजार रुपयांच्या दरम्यान पडेल, असे ते म्हणाले.

अमेरिकेतून कापूस आयात वाढली तर भारतात कापसाचे दर पडतील का, अशी शंका काही जणांनी व्यक्त केली आहे. परंतु अमेरिकेचा कापूस मार्चनंतर बाजारात येईल. त्यामुळे कापूस आयातीसाठी फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. थोडक्यात आजघडीला कापसाची उपलब्धता कमीच आहे. तसेच यंदा जागतिक कापूस पुरवठा मागणीच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे कापड निर्यातदारांच्या लॉबीने खूप प्रयत्न केले तरी कापसाचे दर पाडणे शक्य होणार नाही, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. आता ही सगळी माहिती लक्षात घेऊन कापूस कधी विकायचा हा निर्णय तुम्हाला नक्की घेता येईल. काय म्हणता?


इतर अॅग्रोमनी
सोयाबीनः सावध, ऐका पुढल्या हाका जगाची लोकसंख्या २०५० साली १० अब्ज...
सहकाराला मारक कायदे बदलण्याला प्राधान्य राज्यातील सहकारी बॅंकिंग व्यवस्थेचे अभ्यासक...
कापूस वायदा सरकारी रडारवरदेशात ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत एकंदर नऊ कृषी...
सोयापेंडीच्या मागणीमुळे सोयाबीनचे दर...पुणे ः बाजारात सध्या सोयाबीन दर एका भावपातळीवर...
cotton market: पांढरं सोनं उद्योगाच्या... पुणे ः कापसाचे दर वाढल्याची हाकाटी पिटत कापड...
कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक १...देशभरातील कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट...
हळद दराची वाटचाल दहा हजार रुपयांकडेनागपूर : लांबलेला पावसाळा, त्यामुळे शिवारात...
नाशिकमधील उन्हाळ कांद्याचा साठा अखेरीकडेनाशिक : फेब्रुवारी २०२१पासून उन्हाळ कांद्याची...
‘मँगोनेट’ अंतर्गत सात वर्षांत ४, ५६६... रत्नागिरी : हापूसची परदेशात निर्यात होऊन येथील...
साखर उत्पादनाची शतकी मजलकोल्हापूर : देशात यंदाचा साखर हंगाम सुरू...
हरभऱ्याची भिस्त नाफेडच्या खरेदीवरकमी मागणी, आयातीमुळे हरभरा दर दबावात पुणे -...
प्रयोग, वैविध्यपूर्ण फळबागेतून अर्थकारण...मांजर्डे (जि. सांगली) येथील उमेश पवार यांनी...
देशातील तूर उत्पादनात मोठी घटपुणे : देशात तूर पिकाला यंदा सततचा पाऊस, मर रोग,...
खर्चात बचत हाच नफ्याचा पायानांदेड शहरापासून ३० किलोमीटरवरील दापशेड (ता. लोहा...
बाजारातील असंतुलनामुळे सोयाबीनची दरवाढपुणे ः जागतिक बाजारात सध्या सोयाबीन दरात झालेली...
कापूस आवक वाढूनही दर स्थिरावले जळगाव ः  कापड उद्योगातील वाढती महागाई व...
सोयाबीनमधील तेजी कायम पुणे ः आवक कमी मात्र मागणी जास्त असल्याने देशातील...
सोयाबीन दरात सुधारणा पुणे ः सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी यंदा...
आयात उडदाला ग्राहक मिळेना पुणे : देशात यंदा उडीद उत्पादनात घट झाली मात्र...
तुरीचे दर स्थिरावले; नवीन तूर पुढील...पुणे : देशातील नवीन तूर डिसेंबरपासून बाजार येणार...