agriculture news in marathi, NSSO survey on Land, Livestock Holdings of Households | Agrowon

देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये सर्वेक्षण

मंगळवार, 18 डिसेंबर 2018

पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी कुटुंबाच्या परिस्थितीचे मूल्याकंन, कर्ज आणि गुंतवणूक यांच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणास १ जानेवारी २०१९ पासून प्रारंभ होणार आहे. यंदा पहिल्यांदाच टॅब आणि ॲपलिकेशनच्या माध्यमातून हे ऑनलाइन सर्व्हेक्षण होणार असून, अधिकाधिक बिनचूक माहिती (डाटा) यामुळे उपलब्ध होणार असल्याची माहिती नवी दिल्ली येथील नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे कार्यालया (फिल्ड ऑपरेशन्स विभाग)चे उपमहासंचालक अवदेश कुमार मिश्रा यांनी दिली.

<p>पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी कुटुंबाच्या परिस्थितीचे मूल्याकंन, कर्ज आणि गुंतवणूक यांच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणास १ जानेवारी २०१९ पासून प्रारंभ होणार आहे. यंदा पहिल्यांदाच टॅब आणि ॲपलिकेशनच्या माध्यमातून हे ऑनलाइन सर्व्हेक्षण होणार असून, अधिकाधिक बिनचूक माहिती (डाटा) यामुळे उपलब्ध होणार असल्याची माहिती नवी दिल्ली येथील नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे कार्यालया (फिल्ड ऑपरेशन्स विभाग)चे उपमहासंचालक अवदेश कुमार मिश्रा यांनी दिली.<br /> केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागातर्गंत दर दहा वर्षांनी सर्व्हेक्षण करण्यात येते. यंदा १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१९ मध्ये संपूर्ण वर्षभर शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी कुटुंबाच्या परिस्थितीचे मूल्याकंन, कर्ज आणि गुंतवणूक यांचे सामाजिक-आर्थिक सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. या कालावधीत खरीप व रब्बी अशा दोन हंगामांकरिता दोन वेळेस सर्व्हेक्षण केले जाईल. यात हंगामनिहाय शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन, उत्पादन, हमीभाव आदी विषयांचाही अंतर्भाव आहे.&nbsp;<br /> यापूर्वी २००३, २०१३ आणि यंदा २०१९ मध्ये हे तिसरे सर्व्हेक्षण होणार आहे. यात शेतकरी आणि कुटुंबासंबंधी संपूर्ण माहिती संकलित करण्यात येते. यंदा पहिल्यांदाच जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी कुटुंबाच्या परिस्थितीचे मूल्याकंन या तीन विषयांचे एकत्रित सर्व्हेक्षण होणार आहे. रिझर्व्ह बँक, देशाचे कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय पशुसंवर्धन, दुग्ध आणि मत्स उत्पादन विभाग, केंद्रीय ग्रामविकास विभाग, केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग, राष्ट्रीय लेखा विभाग, निती आयोग, विविध वित्तीय संस्था आदींना या माहितीचा उपयोग होतो. याद्वारे केंद्र सरकारच्या विविध योजना, धोरण, अनुदान, मदत आदी निश्‍चितीसाठी या सर्व्हेक्षणाचा उपयोग केला जात असल्याचे श्री. मिश्रा यांनी सांगितले.&nbsp;</p>