सरकारचे Pulses Import विषयी स्पष्ट धोरणच नाही | Tur Import | Agrowon | ॲग्रोवन

गेल्या हंगामात सरकारने विक्रमी कडधान्य आयात केली. त्यामुळे दर दबावात होते. परिणामी सरकारने कडधान्य निर्यातीवर अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. लोकसभेतही कडधान्य निर्यात अनुदान (Export Subsidy) आणि आयात (Import) मालाचे दर सरकार हमीभावाऐवढे (MSP) ठेवणार का? असे प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र याबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरणच नाही. तर कडधान्याचा नेमका प्रश्न काय आहे ? सरकारने याविषयी काय भुमिका घेतली ? याची माहिती तुम्हाला या व्हिडिओतून मिळेल.

गेल्या हंगामात देशात कडधान्याचं विक्रमी उत्पादन झाल्याचे सरकारने सांगितले. तुरीचे ३५ लाख टन तर हरभऱ्याचे विक्रमी १३१ लाख टन उत्पादन झल्याचा गवगवा सरकारन केला. तसेच मूग, उडिद आणि मसूरचेही उत्पादन चांगले राहिल्याचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला. मात्र तरीही २०२१-२२ या वर्षात कडधान्याची विक्रमी आयात केली. यामध्ये तुरीची आयात विक्रमी झाली. देशात जवळपास ८ लाख ४० हजार टन तूर आली. मूग, उडिद, हरभरा आणि मसूरच्या बाबतीतही तेच झालं.


वाढती आयातीमुळं बाजारात दर पडले. त्यामुळं सरकारनं कडधान्य निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी उद्योगाने केली होती. कारण सरकारच्या धोरणांमुळेच बाजार दबावात असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे होते. अनुदान देऊन निर्यात केल्यास देशातील बाजार सुधारेल. आता पुढील काही दिवसांत खरिपातील (Kharip) कडधान्य बाजारात येतील. मात्र आधीच बाजार दबावात आहे. त्यामुळे यंदाही शेतकऱ्यांना कमीच दर मिळेल, असा तर्कही उद्योगाने मांडला. उद्योग मागील काही महिन्यांपासून ही मागणी पुढे करत होता.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com