सोयाबीन तेलाशी संबंधित दोन संघटनांचा वाद काय?

सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन (SEA) आणि सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन (SOPA). देशातल्या खाद्यतेल क्षेत्रातल्या दोन बड्या संघटना. देशातल्या सोयाबीनच्या अस्तित्वाबद्दल आजवर या दोन्ही संघटनांनी कित्येक वेळा परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्यात. पण आजवर हे शीतयुद्ध बातम्या आणि सरकारला पुरवली जाणारी माहिती इथवर सीमित होतं. आता ते त्याही पार गेलंय.

आता रशिया युक्रेन युद्धामुळे काळ्या समुद्राच्या प्रदेशातून येणाऱ्या सूर्यफूल तेलाचा पुरवठा खंडीत झालाय. त्यामुळे या सूर्यफूल तेलाची पोकळी कशी भरून काढायची, यावर चर्चा करण्यासाठी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सल्ला देताना एसईएनं देशात कॅनोला तेलाची (canola oil) आयात करण्याचा सल्ला दिल्याचं सुत्रांचं म्हणणं आहे. कॅनोला हे उत्तर अमेरिका खंडात पिकणारं मोहरीचं वाण म्हणता येईल. देशात होणाऱ्या मोहरी तेलात कॅनोला तेलाचं रितसर मिश्रण करून विकलं जातं. एवढंच काय, इतर खाद्यतेलांच्या आयातीवरचं (edible oil import) कमी आयात शुल्कावर आयात सुरू करण्याची शक्कलही लढवली.

सोयाबीनखालचं १२० लाख हेक्टरचं क्षेत्र म्हणजे जमिनीचा वापर म्हणजे अक्षम्य अपराध असल्याचं एसईएनं मागच्या आठवड्यात वाणिज्य मंत्री (commerce minister) पीयूष गोयल यांच्यासमोर सांगितलं. त्यावेळी या दोन संघटनांमधली सुप्त स्पर्धा टोकाला गेल्याचं दिसलं.

“माननीय मंत्र्यांना आम्ही सध्याचा खाद्यतेल पुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाय सुचविले. पर्यायी स्रोतांपासून बनलेले तेल इतर देशातून आयात करता येईल, असा सल्ला आम्ही दिला आहे. तसेच पुरवठा साखळी सुरळीत राखण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,”

- भारत मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक, एसईए

ही जमीन सोयाबीनच्या ऐवजी इतर पिकं घेण्यासाठी वापरता येईल, असं एसईएचं म्हणणं. तेलबियांपैकी सोयाबीनमध्ये तेलाचं प्रमाण सर्वात कमी असतं. फक्त १८ टक्के. त्यामुळे सोयाबीनची शेती करणं व्यर्थ असल्याचं एसईएचं म्हणणं. देशात खाद्यतेलाची निर्मिती कमी होते, प्रथिनांची नाही, असंही संघटनेचं म्हणणं. त्यामुळे सोयाबीनची शेती सयुक्तिक ठरत नाही, असं ते सांगतात. पण असं असताना एसईएनं जीएम सोयापेंड आयातीची वकालत का केली होती, असा प्रश्न पडतो.

“हा देशातल्या लाखो शेतकऱ्यांचा अपमान असून एसईएनं दिलेला सल्ला देशासाठी धोकादायक आहे. असे सल्ले सोयाबीन उद्योगाच्या विरोधात जाणारे आहेत. अशाने देश खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण कसा बनेल? हे विचार आत्मनिर्भरतेच्या ध्येयाशी विसंगत आहेत. एसईए फक्त खाद्यतेल आयातदार आणि रिफायनरीवाल्यांचा विचार करते, तेलबिया प्रक्रियादारांचा नाही,”

- भारत मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक, एसईए

यानंतर एसईएच्या अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांनी सोपाच्या कार्यकारी संचालक डी. एन. पाठक यांना एक पत्र लिहिलं. खाद्यतेल उद्योगात (edible oil industry) संभ्रम पसरवू नये, असं आवाहन या पत्रात केलंय. पीयूष गोयल यांच्यासमोर झालेल्या त्या बैठकीत आपण सोयाबीन पेरणीबद्दल आपण काहीही बोललो नसून आपल्या विधानांचा विपर्यास केल्याबद्दल तीव्र आक्षेपही व्यक्त करण्यात आलाय.

असं असलं तरी या बैठकीच्या तपशीलांमध्ये सोयाबीनच्या शेतीसाठी जमिनीचा वापर म्हणजे अक्षम्य अपराध म्हटल्याची स्पष्ट नोंद असल्याचं सुत्रांनी सांगितलंय. बैठकीच्या तपशीलांनुसार १२० लाख हेक्टर्समध्ये १०० लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाल्यानं सोयाबीन प्रोसेसर्सचं भलं होणार नाही. सोयाबीनची उत्पादकता वाढवण्याची गरज असल्याचं अतुल चतुर्वेदी यांनी म्हटल्याचं दिसतं.

काहीही असो. देशातल्या सोयाबीनची उत्पादकता वाढवणं, देशाला खाद्यतेलाच्या आयातीपासून मुक्ती देणं, लाखो शेतकऱ्यांची उपजीविका वाचवण्यासाठी प्रयत्न करायचं सोडून या दोन्ही संघटना अगदी बालीशपणे एकमेकांच्या कुरबुरी करत बसल्यात. देशाला विदेशी खाद्यतेलाचं डंपींग ग्राऊंड बनण्याआधी हे असे मुद्दे बाजूला सारून देशाच्या वाढत्या खाद्यतेल गरजा कशा पूर्ण होतील, याकडे लक्ष देणं आम्हाला तरी गरजेचं वाटतं.