आजच्या अर्थभान सदरात आपण महाराष्ट्रात (Maharashtra) नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्तीय स्त्रोताच्या संरचनात्मक अडचणीचा विचार करणार आहोत. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका (America) स्वतःचे हितसंबंध कायम ठेऊन इतर देशांना कशी तोंडघशी पाडते याचा संक्षिप्त आढावा घेणार आहोत.
वित्तीय स्रोत महाराष्ट्र सरकारचा पुढील वित्तवर्षाचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. त्यानुसार पुढील वित्तवर्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १ लाख ३१ हजार कोटी रुपये, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनावर ५६ हजार कोटी रुपये आणि राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाच्या व्याजावर ४७ हजार कोटी रुपये असे एकूण २ लाख ३५ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. राज्याच्या पुढील वर्षातील महसुली उत्पन्नाशी तुलना करता ही रक्कम ५८ टक्के भरते. हे शेकडा प्रमाण दरवर्षी वाढत जात आहे, भविष्यातही वाढत जाणार आहे. याचा अर्थ असा की राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य यासारखी सामाजिक क्षेत्रे आणि लोककल्याणकारी कार्यक्रम यांच्यासाठी त्या प्रमाणात कमी पैसे उपलब्ध होतील. हेही पाहा- Russia-Ukraine War लांबल्यास महागाई वाढण्याची शक्यता दुसऱ्या बाजूला असे दिसेल की हे ५८ टक्के प्रमाण जास्त वाटते; कारण महसुली उत्पन्न वाढत नाही. महसुली उत्पन्न वाढत नाही कारण कर आणि करेतर उत्पन्न वाढवले जात नाही. सर्व प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्सेस) (Direct Taxes) आकारण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे आहेत. जीएसटी (GST) कायद्यानुसार अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचे राज्य सरकारचे स्वातंत्र्य संकुचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य चालवण्यासाठी नक्की कोठून वित्तीय स्रोत उभे करायचे, या मूळ प्रश्नाला कोणतेच राज्य भिडताना दिसत नाही. दांभिक अमेरिका अमेरिका स्वतःचे घर शाबूत ठेऊन नेहमी साऱ्या जगाला शहाणपण शिकवते किंवा तोंडघशी पाडते. आम्ही रशियाच्या तेल/वायूवर बहिष्कार घालू म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Biden) रशियाच्या पुतीन (Putin) यांना धमकी देत आहेत. तर त्याचवेळी ओपेक या मध्यपूर्वेतील तेल उत्पादकांच्या (Oil Producers) संघटनेने म्हटले आहे की रशिया (Russia) दररोज ७ दशलक्ष पिंपे तेलनिर्मिती करते आणि एवढे तेल बाजारात येणे बंद झाले तर कोणीही त्याला पर्यायी स्रोत उभा करू शकत नाही. हेही वाचा- रशिया युक्रेन संघर्षामुळे चहा निर्यातदारांची लिलावाकडे पाठ युरोपातील (Yurope) अनेक राष्ट्रे- विशेषतः जर्मनी- रशियावर बहिष्कार टाकण्याच्या विरोधात आहेत; कारण त्यांच्या अर्थव्यवस्था (Economy) कोसळतील. त्याच वेळी अमेरिकेकडे स्वतःकडे असणारे साठे , शेल गॅस निर्मिती मध्ये अमेरिकेने तयार केलेली क्षमता आणि महागडे तेल विकत घ्यायची क्षमता यामुळे अमेरिकेवर काहीही परिणाम होणार नाही. शीतयुद्धाचा काळ संपल्यानंतर, अमेरिकेने संरक्षण साहित्य उद्योगाला सतत धंदा मिळावा या दडपणातून नाटो संघटना गेली ३० वर्षे वाढवत नेली, रशियाच्या सीमेला चिकटलेल्या युक्रेनच्या (Ukarain) राजकीय दृष्ट्या अपरिपक्व राष्ट्राध्यक्षाला नाटोमध्य (NOTA) येण्यासाठी अनेक वर्षे उचकवले आणि पुतीनने आता युक्रेनमध्ये रक्तरंजित उच्छाद मांडल्यानंतर मात्र अमेरिका दुसरीकडे पाहत आहे.
अमेरिकेने (America) ऐंशीच्या दशकापासून गरीब विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी बाळसे धरलेले नसताना, नवउदारमतवादी आर्थिक तत्वज्ञान गळी उतरवले. त्या देशांतील स्वतंत्र बुद्धी नसलेल्या, कणाहीन मध्यमवर्गीय ओपिनियन मेकर्सना नादावले, ब्रेनवॉश केला, आपले पोपट बनवले आणि अमेरिकाप्रणित जागतिक व्यापाराच्या खेळाचे नियम पाळत चीनने अमेरिकेला चितपट केल्यावर अमेरिका म्हणायला लागली की ‘आमच्या देशाचे हित सर्वप्रथम' सबब जागतिकीकरणाशी आमची वैचारिक बांधिलकी नाही. भारतातील मध्यमवर्गातील ओपिनियन मेकर्सना आवाहनः पुस्तकी आर्थिक प्रमेये पवित्र वगैरे नसतात, पोपटपंची करू नका. १४० कोटी लोकसंख्या असणारी ३५ कोटी कुटुंबे सुखी, सशक्त, शिक्षित, कौशल्ये आत्मसात केलेली असणे आणि देश सामर्थ्यवान असणे या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.