मोहरीच्या वायदेवापसीची मागणी का होतेय?

वायदेबंदीला विरोध वाढतो आहे. मोहरीचे वायदे पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सॉल्व्हन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशनने केली आहे. पुढील आठवड्यात संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला जाईल. मागील अर्थसंकल्पामध्ये कापूस आयातीवर १० टक्के शुल्क लावलेले होते, त्याचे काय होते किंवा कापूस (cotton) आणि वस्त्रोद्योग (textile) व्यापाऱ्यांनी केलेल्या कापूस वायदे बंदीच्या मागणीबाबत सरकारची भूमिका काय राहील, याकडे लक्ष असेल. त्याच बरोबर दीड लाख कोटी रूपयांवर जाऊ पाहणारी खाद्यतेल आयात (edible oil import) हळूहळू कमी करण्यासाठी तेलबिया आणि खाद्यतेलाची उपलब्धता कशी वाढवता येईल याविषयी आणि त्या अनुषंगाने जीएम बियाण्यांना परवानगी देण्याची होत असलेली मागणी याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काही घोषणा करतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हरभऱ्यापासून सुरु झालेली वायदेबंदीची लाट ऑक्टोबरमध्ये मोहरीवर आपटली. तर डिसेंबरमध्ये अजून सात कमोडिटीज या तडाख्यात सापडल्या. ही लाट ओसरण्यापूर्वी त्यात कापूस वायदा देखील वाहून जाईल की काय, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. तसे पाहता २००३ च्या अखेरीस सुरु झालेल्या कमोडिटी वायदे बाजारामध्ये जेमतेम चार वर्षातच म्हणजे २००७ सालापासून बंदी घालण्याची प्रथा सुरु झाली. हा पायंडा पडून २०१७ पर्यंत जवळ जवळ १३ कमोडिटीजमध्ये वेगवेगळ्या वेळी वायदेबंदी घातली गेली. यात तूर, उडीद, हरभरा, साखर, सोयाबीन, सोयातेल, गहू, तांदूळ ते अलीकडील मोहरी, पामतेल, एरंडी (कॅस्टर), सोयापेंड, सोया निर्देशांक इ. कमोडिटीजचा समावेश आहे. हे ही वाचाः  देशाची मोहरी क्रांतीकडे वाटचाल हा इतिहास सर्वांना माहीत असला तरी २०१६-१७ पर्यंतच्या आणि आजच्या वायदेबंदीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये निश्चितच एक सकारात्मक बदल झालेला दिसून येईल. २०१७ पर्यंत वायदेबंदी झाल्यानंतर एखाद दुसरा शेतकरी गट सोडता त्याविरुद्ध फारशी प्रतिक्रिया उमटत नसे. तसेच राजकीय पक्ष किंवा उद्योग संस्था यांच्याकडूनही वायदेबंदीविरोधात आवाज उठवला जात नसे. उलटपक्षी अशी वायदेबंदी अनेकदा व्यापारी आणि उद्योग संस्थांच्या लॉबिंगमुळेच झाल्याची उदाहरणे आहेत. अगदी आजही सोयाबीनवरील वायदेबंदीमध्ये पोल्ट्री उद्योगाचाच हात आहे, याबाबत शेतकऱ्यांची खात्री झालेली आहे. मग आजची परिस्थिती वेगळी कशी? तर यावेळी छोट्यामोठ्या शेतकरी संघटना, माध्यमांमध्ये प्रतिष्ठा असलेल्या व्यापार जगतातील काही मोठ्या व्यक्ती तसेच काही राजकीय पुढारी (पक्षपातळीवर नाही तरी निदान वैयक्तिकदृष्ट्या तरी) वायदेबंदीबाबत असमाधान व्यक्त करताना दिसत आहेत. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्‍ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी याबाबत अलीकडेच सेबी आणि थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच वायदेबंदी आणि इतर प्रश्नांवरून शेतकऱ्यांची देशव्यापी निदर्शने आयोजित करण्याचा तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देखील दिला आहे. श्री. घनवट हे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या कृषी कायदे विषयक समितीचे एक सभासद होते. निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्र सरकारला या विषयांकडे जास्त काळ दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. याचे उदाहरण द्यायचे तर कपाशीच्या वायद्याकडे पाहता येईल. मागील एक-दोन आठवड्यांपासून कापसावरील वायदे बंदीच्या मागणीबाबत सरकारी पातळीवर सकारात्मक विचार चालू आहे. परंतु या आधीच्या वायदेबंदीला शेतकरी आणि इतर घटकांमधून होत असलेला वाढता विरोध पाहून कापूस वायदेबंदीचा विचार सरकारने सध्या तरी बासनात गुंडाळून ठेवला असल्याचे बोलले जात आहे. हे ही वाचाः  सोयाबीनः सावध, ऐका पुढल्या हाका या घडामोडी ताज्या असतानाच सॉल्व्हन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजे सीईए या खाद्यतेल क्षेत्रातील उद्योजकांच्या संस्थेने निदान मोहरीचे तरी वायदे त्वरित सुरु करण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली आहे. खाद्यतेल उद्योगासमोर अलीकडच्या काळात जागतिक पातळीवरील घडामोडी आणि केंद्र सरकारचे बदलते धोरण यामुळे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. देशाला गेल्या वर्षी खाद्यतेल आयातीसाठी ७० ते ७५ हजार कोटी रूपये खर्च करावे लागले होते. यंदा ही रक्कम थेट सव्वा लाख कोटी रूपयांवर जाणार आहे. जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता पुढील वर्षात हीच आयात निदान दीड लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या केंद्र सरकारचे देखील धाबे दणाणल्यास आश्चर्य वाटू नये. या पार्श्वभूमीवर तेलबिया पिकांपैकी सर्वात जास्त तेलाचा अंश असलेल्या मोहरी पिकातील घडामोडींची विशेष नोंद घेतली पाहिजे. यंदाच्या रब्बी हंगामात मोहरीचे उत्पादन २५ टक्के वाढून १०० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यामुळे मोहरीचे भाव विक्रमी ८,५०० रुपयांच्या पातळीवरून १५ टक्के घसरले आहेत. भाव पुढील काळात अजून पडण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास सोयाबीनप्रमाणेच मोहरी उत्पादक शेतकरीही आपले उत्पादन बाजारात आणण्यापेक्षा साठवणूक करण्याकडे वळतील. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या उद्योगाला सोयाबीनमाणेच मोहरीचीही चणचण भासेल. ही परिस्थिती टाळायची तर शेतकऱ्यांना आताच वायदे बाजारात भाव बांधून जोखीम व्यवस्थापनाची संधी मिळाली तर त्यांच्याबरोबर उद्योगाचे देखील भले होईल. या उद्देशाने का होईना परंतु मोहरी वायदे पुन्हा सुरु करण्याची मागणी ‘एसईए'ने केंद्राला पत्राद्वारे केली आहे. वायदे बाजारासाठी ही निश्चितच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. उत्पादक आणि प्रक्रियादार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे या दोन घटकांनी एकमेकांविरुद्ध उभे राहण्यापेक्षा एकत्र आल्यास दोघांनाही दीर्घकालीन फायदे होऊ शकतात. हा वैचारिक बदल किंवा शहाणपणा देशातील डाळ, कापड आणि वस्त्रप्रावरणे किंवा पोल्ट्री सारख्या इतर उद्योगांमध्ये देखील दिसला पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल आणि उद्योगांना कच्च्या मालाचा शाश्वत पुरवठा होईल, यात वाद नाही. वायदे बाजाराविषयी हळूहळू सकारात्मक मतपरिवर्तन होत असल्याचे दिसून येत आहे. मागील तीन-चार वर्षांत कमोडिटी एक्सचेंजेस, बाजार नियंत्रक सेबी किंवा इतर सरकारी माध्यमांमधून वायदे बाजाराच्या उपयुक्ततेविषयी क्षमता बांधणी किंवा शैक्षणिक कार्यक्रम सादर होत आहेत. त्याचेही यामध्ये योगदान आहे. परंतु इंटरनेट आणि प्रसार माध्यमांमधून जागतिक बाजारविषयक माहितीचा वेगाने होत असलेला प्रसार देखील या कामी निर्णायक ठरला आहे पुढील आठवड्यात संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कापूस आयातीवर १० टक्के शुल्क लावलेले होते, त्याचे काय होते किंवा कापूस आणि वस्त्रोद्योग व्यापाऱ्यांनी केलेल्या कापूस वायदे बंदीच्या मागणीबाबत सरकारची भूमिका काय राहील, याकडे लक्ष असेल. त्याच बरोबर दीड लाख कोटी रूपयांवर जाऊ पाहणारी खाद्यतेल आयात हळूहळू कमी करण्यासाठी तेलबिया आणि खाद्यतेलाची उपलब्धता कशी वाढवता येईल याविषयी आणि त्या अनुषंगाने जीएम बियाण्यांना परवानगी देण्याची होत असलेली मागणी याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काही घोषणा करतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.