नरेंद्र मोदींकडून झिरो बजेट शेतीचा आग्रह कशासाठी?

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीचा अधिकृत जोरदार पुरस्कार केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते या विषयावर सातत्याने बोलत आहेत. गुजरातमधील (Gujrat) आणंद येथे, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया विषयावर  १४ ते १६ डिसेंबर दरम्यान एक राष्ट्रीय शिखर परिषद आयोजित केली होती.  त्यामध्ये पंतप्रधानांनी या शेती पध्दतीचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. त्यापूर्वी  पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या १४ व्या परिषदेला संबोधित करताना आम्ही झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीवर (Zero Budget Natural Farming) लक्ष केंद्रीत करत आहोत, असं स्पष्ट केलं होतं. (Why Prime Minster Modi Insisting On Zero Budget Farming)

पंतप्रधानांनी (Prime Minister Narendra Modi) ही शेती पध्दती जनचळवळ व्हावी, असे आवाहन केले आहे. या आधाही आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये (Centra Budget) सरकारने झिरो बजेट शेतीची भलावण केली होती. केंद्र सरकार (Central Government) आठ राज्यांत मिळून एकूण चार लाख हेक्टर क्षेत्रावर या शेतीपध्दतीचा अवलंब करण्यासाठी पाठबळ देणार आहे.

कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेतल्यानंतर किमान आधाभूत किमतीला कायदेशीर चौकट देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीसह इतर मुद्यांवर अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची घोषणा सरकारने केली. ही समिती झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीपध्दतीबद्दलही शिफारस करणार आहे. या शेतीपध्दतीचे प्रवर्तक सुभाष पाळेकर यांना काही वर्षांपूर्वी पद्मश्री दिल्यामुळे या शेतीपध्दतीला जणू राजमान्यताच मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले.

परंतु ही शेतीपध्दती वादग्रस्त असून त्यावर तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. झिरो बजेट शेतीमध्ये शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च (Production Cost) शून्य असतो, रासायनिक शेतीच्या तुलनेत केवळ दहा टक्के पाणी लागते, एका गायीच्या साहाय्याने ३० एकर क्षेत्रावर झिरो बजेट शेती करता येते, पहिल्याच वर्षापासून नफा मिळायला सुरूवात होते, बागायतीमध्ये एकरी सहा लाख तर कोरडवाहूत एकरी दीड लाख रूपयांचे उत्पन्न मिळते असे दावे या शेतीपध्दतीच्या समर्थकांकडून केले जातात. परंतु यातील एकही दावा शास्त्रीय कसोट्यांवर सिध्द झालेला नाही.  

कापूस बाजाराला मागणीचा आधार

ही शेतीपध्दती अशास्त्रीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे, असे कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.“झिरो बजेट नैसर्गिक शेती हे अप्रामाणित तंत्रज्ञान आहे. यातून शेतकरी आणि ग्राहकांना कोणताही मूल्यवर्धक लाभ होणार नाही. सरकारने या पध्दतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनावश्यकपणे भांडवल आणि मनुष्यबळाची गुंतवणूक करू नये. वैज्ञानिक समुदायाच्या चर्चेतून हे समोर आले आहे.

आम्ही आमच्या शिफारशी लेखी स्वरूपात पंतप्रधानांना दिल्या आहेत,'' अशी भूमिका राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. पंजाब सिंग यांनी मांडली. ते भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी महासंचालकही आहेत. परिषदेने या शेतीपध्दतीचा पिकांची उत्पादकता, अर्थकारण आणि जमिनीचे आरोग्य यांवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी शास्त्रीय चाचण्या घेण्याचे काम सुरू केले आहे. परंतु त्याचे निष्कर्ष अजून हाती आलेले नाहीत.

शेतकऱ्याकडून १७ वर्षांपूर्वीची संत्रा बाग उध्वस्त

या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर शास्त्रीय अभ्यास उपलब्ध नाही, अशी कबुली केंद्रीय कृषी सचिव संजय अगरवाल यांनीही दिली आहे. ‘ही पध्दती अजून शास्त्रीयदृष्ट्या सिध्द झालेली नाही, याचा अर्थ ती वाईट आहे, असे नव्हे. शेतकऱ्यांना चांगले परिणाम दिसून आले आहेत,' अशी गोलमाल भूमिका त्यांनी घेतली आहे. परंतु महाराष्ट्रात अनेक शेतकऱ्यांनी या शेतीपध्दतीत हात पोळून घेतले असून ते परत जुन्या शेतीपध्दतीकडे वळाले आहेत, ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही. 

खुद्द सुभाष पाळेकर यांनी ‘झिरो बजेट' हा शब्दप्रयोग वगळून ‘सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती' असे या शेतीपध्दतीचे नामांतर केले आहे. म्हणजे या शेतीपध्दतीचा उद्गाताच झिरो बजेट शब्दापासून अंतर राखून आहे आणि केंद्र सरकार मात्र झिरो बजेट शेतीचा आग्रही पुरस्कार करत आहे, ही विसंगती ध्यानात घ्यावी लागेल.

शेतीच सोडा कोणताही व्यवसाय झिरो बजेट कसा काय होऊ शकतो? तर यात एक मोठी गोम आहे. झिरो बजेट तंत्रानुसार मुख्य पिकाचा खर्च आंतरपिकातून काढणं अपेक्षित आहे. परंतु त्या आंतरपिकांचा खर्च कशातून काढायचा याचं उत्तर मिळत नाही. 

तसंच सुभाष पाळेकर जंगलातील वृक्षांचं कायम उदाहरण देत असतात. जंगलात कोण झाडांना खतं, औषधं देतं का, मग ती झाडं कशी वाढतात, असा वरवर बिनतोड वाटणारा युक्तिवाद ते करतात. पण इथं एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की जंगलातील झाडांपासून आपण आर्थिक उत्पनाची अपेक्षा करत नाही, तसेच तिथे एका पिकाची सलग लागवड नसते. 

मुळात जंगलातील इकोसिस्टिम वेगळी असते, तिथे कोणाचा हस्तक्षेप नसतो. जंगलामध्ये बरीच छोटीमोठी झाडे मरून जातात, कारण तिथे जो सक्षम आहे तोच जगेल असा निसर्गाचा नियम असतो. तसंच जंगलात जीवो जीवस्य जीवनम् ही साखळी असते. हे सगळं तंतोतंत शेतीला लागू पडत नाही. त्यामुळे जंगल आणि शेती यांची तुलना करणंच चुकीचं आहे. शेतीत खर्च कधीच शून्य नसतो. शेती हा एक व्यवसाय असून आज एक रुपया लावल्यास त्यामधून चार रूपये मिळावेत, ही अपेक्षा गैर नाही.

या पार्श्वभूमीवर शास्त्रीय चाचण्या-प्रात्यक्षिके-खातरजमा न करता केंद्र सरकारने एखाद्या शेतीपध्दतीचा अधिकृत पुररस्कार करणे कितपत उचित आहे? यापूर्वीचे कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी योगिक शेतीचा ध्यास घेतला होता. बियाण्यांसमोर मंत्रोच्चार केल्यामुळे त्यांची उगवणक्षमता आणि रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढते तसेच परमात्मा शक्तीचे किरण मंत्रांच्या साहाय्याने बियाण्यांमध्ये टाकता येतात, असे दावे त्यांनी केले होते.

योगिक शेती असो की झिरो बजेट नैसर्गिक शेती असो; संशोधनाची शिस्त आणि प्रक्रिया यांना फाटा देत अशा शेतीपध्दतींचा पुरस्कार करणे हा हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटण्याच्या श्रुंखलेतील एक कडी आहे. ही छुपी रणनीती ध्यानात घ्यायला हवी. त्याची किंमत अंतिमतः शेतकऱ्यांनाच मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे हा पायंडा घातक ठरेल.

एखादी शेतीपध्दती शास्त्रीय निकषांवर योग्य ठरली तर तिचा स्वीकार करण्यास कोणाचीच हरकत नाही. परंतु शास्त्रकाट्याची कसोटी खुंटीला टांगून एखाद्या गोष्टीची भलामण करण्याची घाई कशाला? आत्याबाईला मिशा आल्या तर जरूर काका म्हणू पण तोपर्यंत नसलेल्या मिशा ओढायची घाई कशाला?