का मिळत नाही महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा ?

सरकारी पातळीवर महिलांच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील, विशेषतः कृषी क्षेत्रातील योगदानाची योग्य प्रमाणात दखलच घेतल्या जात नसल्याची खंत जस्ट जॉब नेटवर्कच्या कार्यकारी संचालक सबिना देवान (Sabina Dewan) यांनी नुकतीच व्यक्त केलीय. देशभरातील ६० टक्के महिला या कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील सरकारच्या कृषीविषयक आकडेवारीत महिलांच्या या योगदानाचे प्रतिबिंब उमटत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 

जागतिक महिला दिनानिमित्त 'महिलांच्या कृषी उपजिविकेवरील हवामान बदलाचे परिणाम' या विषयावरील आयोजित परिसंवादात देवान बोलत होत्या. छत्तीसगड सरकारच्या 'ॲस्पायरेशनल डिस्ट्रीक्टस प्रोग्रॅम'च्या (Aspirational Districts Programme) मुख्य अधिकारी नीरजा कुद्रीमोती, अझीम प्रेमजी फाउंडेशनच्या प्रमुख धोरण व कार्यक्रम अधिकारी झुल्फिकार हैदर, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (World Economic Forum) 'फूड इंनोव्हेशन हब' या प्रकल्पाच्या संचालक जसकिरण वररिक आदी मान्यवरांनी या परिसंवादात सहभाग घेतला.

हेही वाचा -पंजाबमधील मतदारांचा कौल काँग्रेससाठी धक्कादायक  

हवामान बदल, कृषी आणि उपजीविका हे परस्परांशी संबंधित विषय असल्याचं सांगताना नीरजा कुद्रीमोती यांनी, देशातील ८० टक्के अन्न हे महिलांनी उत्पादित केलेलं असत. महिलाही शेतीकामात सक्रिय असतात मात्र तरीही महिलांना शेतकरी हा दर्जा दिल्या जात नाही. शेतीकामात सहभागी महिला त्यांच्या इतर भूमिकाही प्रामाणिकपणे पार पाडत असतात. हवामान बदलाची झळ महिला शेतकऱ्यांनाही बसत असते. 

कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनाही इंधनाची दरवाढ, खतांचा वाढलेल्या किंमती, पिकांचे नुकसान अशा समस्यांना तोंड द्यावं लागत. इंधनासाठी लागणारा लाकूडफाटा असेल वा गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अथवा इतर अनेक गोष्टी महिलांवरही तितक्याच परिणामकारक ठरतात. तंत्रज्ञानाच्या अभावाने या महिलांना अधिक कष्ट करावे लागत असल्याचंही कुद्रीमोती यांनी नमूद केलंय. 

व्हिडीओ पहा- 

शेतीकामातील ६५ ते ७० टक्के कामात सहभाग असूनही महिलांना शेतकरी का समजण्यात येत नाही, याचं उत्तर सरकारी पातळीवरील राबवल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयात आढळत असल्याचं अझीम प्रेमजी फाउंडेशनचे झुल्फिकार हैदर यांनी म्हटलंय. महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचं प्रतिबिंब सरकारी धोरणात दिसायला हवं, यासाठी धोरणात्मक पातळीवर महिलांच्या कृषी क्षेत्रातील सहभागाचा विचार केला जाण्याची गरज आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील शेतीकामातील अधिकाधिक मनुष्यबळ इतर व्यवसाय आणि उद्योगाकडे वळवण्याची गरज हैदर यांनी व्यक्त केलीय. 

कृषी क्षेत्रात शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना मजुरी देताना होणाऱ्या दुजाभावाचा उल्लेख करत 'फूड इंनोव्हेशन हब'चे  (Food Innovation Hub) प्रकल्प संचालक जसकिरण वररिक यांनी, शेतीमध्ये कार्यरत महिला मनुष्यबळाची योग्य दखल घेऊन त्यांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने मजुरी मिळायला हवी, हा मुद्दा उपस्थित केलाय.