‘ड्रायझोन’मध्ये आली गंगा

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, मोर्शी हे दोन्ही तालुके संत्रा लागवडीसाठी प्रसिद्ध आहेत. परंतु या तालुक्‍यांची दुसरी बाजू म्हणजे पाण्याचा अति उपसा झाल्यामुळे ड्रायझोनमध्ये समावेश होत पाणी उपशावर बंदी आहे. या परिस्थितीवर मात करत डॉ. विजय देशमुख यांनी १६० शेतकऱ्यांना संघटित करून १२० हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची किमया साधली.
‘ड्रायझोन’मध्ये आली गंगा
Valve system for discharge of water through drip irrigation.

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, मोर्शी हे दोन्ही तालुके संत्रा लागवडीसाठी प्रसिद्ध आहेत. परंतु या तालुक्‍यांची दुसरी बाजू म्हणजे पाण्याचा अति उपसा झाल्यामुळे ड्रायझोनमध्ये समावेश होत पाणी उपशावर बंदी आहे. या परिस्थितीवर मात करत डॉ. विजय देशमुख यांनी १६० शेतकऱ्यांना संघटित करून १२० हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची किमया साधली. विदर्भात संत्र्याखालील सर्वाधिक एक लाख हेक्‍टर क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे. यातील वरुड, मोर्शी  तालुके आघाडीवर आहेत. संत्रा बागेला पाण्याची अधिक गरज असते. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्‍यांत पाण्याचा अतिरेकी उपसा झाला. त्याच वेळी जलपुनर्भरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे भूजल पातळी तब्बल ९०० फुटांखाली गेली आहे. त्यामुळे शासनाने या दोन्ही तालुक्‍यांत कूपनलिका आणि विहीर खोदण्यास मनाई करीत ड्रायझोनमध्ये समावेश केला.  ‘गंगा आली हो अंगणी’ वरुड तालुक्‍यातील सातपुडा पायथ्याशी चुडामण नदीवर नागठाणा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पावर १९९४ मध्ये ११ कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात आले होते. या बंधाऱ्यांमुळे लगतच्या विहिरींची पातळी वाढेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु शेतकऱ्यांनी या बंधाऱ्यातील पाण्याचा उपसा सुरू केला. त्यामुळे विहिरींची पातळी वाढण्याचा उद्देश साध्य झाला नाही. याच भागातील डॉ. विजय देशमुख यांची सात एकर संत्रा बाग प्रकल्पापासून दहा किलोमीटरवर आहे. शाश्वत पाण्याची उपलब्धता होण्यासाठी डॉ. देशमुख यांनी परिसरातील समविचारी शेतकऱ्यांना एकत्र करून बंधाऱ्यावरून पाइपलाइन करून फळबागांना पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला.  शाश्‍वत सिंचनाची सोय शेतकऱ्यांकडे शाश्‍वत सिंचनाची सोय असेल तरच आंबिया बहर घेतला जातो. शरद पाणी वापर संस्थेतील सभासदांकडे हा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे आंबिया बहर घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढीस लागली आहे. १६० सभासद असलेल्या या संस्थेमुळे १२० हेक्‍टर ओलित शक्‍य झाले आहे.  ...असे आहे शुल्क प्रति वर्ष प्रति हेक्‍टरी ३,५०० रुपये पाणीपट्टी सभासदांकडून आकारले जाते. यातून एका कर्मचाऱ्याला व्यवस्थापनासाठी लागणारा पगार दिला जातो. त्यासोबतच पाणीवापरापोटी पाटबंधारे विभागाला ७० हजार रुपयांचा भरणा केला जातो. संस्थेची कार्यप्रणाली पारदर्शी असून स्वतंत्र बॅंक खात्याच्या माध्यमातून हिशेब ठेवला जातो. संस्थेच्या बॅंक खात्यात आजमितीस २६ लाख रुपयांची रक्‍कम आहे.  संस्थेचा गौरव

  •     महाराष्ट्र शासनाचा अहल्याबाई होळकर पुरस्कार. 
  •     वॉटसेव्ह इंटरनॅशनल ॲवॉर्ड. 
  •     जलशक्‍ती मंत्रालयाचा प्रथम पुरस्कार. 
  •     रोटरी वॉटर ऑलिम्पियाडमध्ये सहभाग.
  • प्रकल्पातून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन  नागठाणा प्रकल्पावर ११ कोल्हापुरी बंधारे आहेत. यापैकी तीन बंधाऱ्यातील पाणी शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थेला द्यावे, असा प्रस्ताव डॉ. देशमुख यांनी पाटबंधारे विभागाकडे दिला. या प्रस्तावाला पाटबंधारे विभागाने मान्यता दिली. पाणी उपसा संदर्भातील प्रस्ताव मान्य होताच २००६ मध्ये डॉ. देशमुख यांनी १६० शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेली शरद पाणी वापर ठिबक सिंचन सहकारी संस्थेची नोंदणी केली. त्यातून पुढे पाणीपुरवठा पाइपलाइनचे काम सुरू झाले. तत्कालीन कृषिमंत्री व आमदार हर्षवर्धन देशमुख यांचा पुढाकार पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन अभियंता किशोर गावंडे यांच्या सहकार्याने हे काम पूर्णत्वास गेले. 

  • पाणी वापर संस्थेच्या नोंदणीनंतर प्रकल्पस्थळालगत इनटेक विहीर खोदण्यात आली. विहिरीपासून सात इंची पाइपलाइन सहा किलोमीटर आणि आठ इंची पाइपलाइन ११ किलोमीटरपर्यंत टाकण्यात आली.
  • पाइपलाइनवर ठिकठिकाणी वितरण नलिका देण्यात आली. त्या ठिकाणावरून सभासद शेतकऱ्यांनी पाणी स्वतःच्या शेतापर्यंत नेले. या माध्यमातून तब्बल १६० हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. बहुतांश शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन केलेले आहे.
  • धरणाच्या पाण्यातून कचरा येत असल्याने ड्रीपर बंद होत होते. त्यावर पर्याय म्हणून स्वयंचलित फिल्टरेशन प्लांट लावण्यात आला. हा प्लांट संगणकीकृत असल्याने विजेची गरज होती. नागठाणा प्रकल्प हा जंगलात असल्याने त्या ठिकाणी वीज उपलब्ध होणे अशक्‍य होते. त्यावर पर्याय म्हणून सौरऊर्जेचा वापर करण्यात आला. 
  • प्रकल्प ते शेतापर्यंत ७५ मीटरचा उतार आहे. त्यामुळे गुरुत्वाकर्षणशक्‍तीचा उपयोग करून पाणी शेतापर्यंत पोहोचविण्यात आले. 
  • प्रकल्पाच्या उभारणीवर सुमारे १ कोटी २५ लाख इतका खर्च झाला आहे.
  • वेळापत्रकानुसार पाणीपुरवठा

  • आधीच्या वर्षात वापरलेल्या पाणी शुल्कासाठी डिमांड नोट सभासदांना पाठविली जाते. ३० जानेवारीपर्यंत ही रक्‍कम भरण्याचे बंधन राहते.
  • १ जानेवारीपासून संत्र्याच्या आंबिया बहराला पाणी देण्यास सुरुवात केली जाते. २५ मेपर्यंतच्या पाणी वापरासंदर्भाने नियोजन करण्याकरिता वेळापत्रक तयार केले आहे.
  • एका हेक्‍टरला आठवड्यातून एक दिवस याप्रमाणे पाणीवाटप नियोजन. अर्धा हेक्‍टर शेती असलेल्या सभासद शेतकऱ्याला पंधरवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा.
  •  गावातील पाणीपुरवठा नळ योजनेप्रमाणे संस्थेचे कार्य चालते. संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी सोडण्याकरिता त्याच्या शेतात पाणी नेणारा व्हॉल्व्ह उघडला जातो. संबंधित शेतात ठिबकच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होतो.
  • मे पर्यंत पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पावसाळ्यात बागेला पाणी देण्याची गरज राहत नाही. 
  • पुनर्भरणातून समृद्धी पावसाळ्यात  प्रकल्प ओव्हरफ्लो होतो. ऑगस्ट ते डिसेंबरपर्यंत हे अतिरिक्‍त पाणी पाइपलाइनद्वारे उपसा करून संस्था सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरीत सोडले जाते. यामुळे लगतच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरींची पाणीपातळी वाढण्यास मदत झाली आहे. - डॉ. विजय देशमुख.  ७६२०११७०७९, ९४२२१५७७५४

    Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

    ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.