जैवविविधता व्यवस्थापन समिती

मागील दोन लेखांमधून आपण जैवविविधता कायदा त्याचे निर्मितीमागील पार्श्‍वभूमी आणि विविध स्तरावरील जैवविविधता मंडळे याबाबत विस्ताराने माहिती घेतली. यामध्ये स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे कार्य मूलभूत आहे म्हणून तिचे महत्त्व अधोरेखित होते.
जैवविविधता व्यवस्थापन समिती

डॉ. सुमंत पांडे

मागील दोन लेखांमधून आपण जैवविविधता कायदा (Biodiversity Act) त्याचे निर्मितीमागील पार्श्‍वभूमी आणि विविध स्तरावरील जैवविविधता मंडळे याबाबत विस्ताराने माहिती घेतली. यामध्ये स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे (Biodiversity Management Committee) कार्य मूलभूत आहे म्हणून तिचे महत्त्व अधोरेखित होते. ही समिती स्थानिक स्तरावर म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका या क्षेत्रात कार्यरत असते. तिची स्थापना, रचना, कार्य त्यासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबी काय असतात याबाबत आज माहिती घेत आहोत.

साधारणपणे २००२ मध्ये जैवविविधता कायदा संमत करण्यात आला. २००४ त्याचे नियम तयार करण्यात आले. महाराष्ट्रामध्ये २००८ मध्ये महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम २००८ अन्वये नियमावली तयार केली आहे, या नियमांना महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम २००८ असे संबोधले जाते. जैवविविधता व्यवस्थापन समिती याचा अर्थ अधिनियमाच्या कलम ४१ अन्वये स्थानिक संस्थांनी स्थापन केलेली समिती असा होतो.

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई यांच्यामार्फत २००९ साठी गायत्री रामचंद्रन या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली खाली जैव विविधता व्यवस्थापन समित्यांच्या बाबत व्यावहारिक मार्गदर्शक तत्त्वे (operational guidelines) निश्‍चित करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्यानुसार स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख कार्य हे जैवविविधता नोंदणी पत्रक हे आहे. तथापि, त्या शिवाय इतरही कार्ये आहेत ज्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

१) संसाधनांचे संवर्धन आणि त्याचा शाश्‍वत उपभोग घेण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे.
२) स्थानिक जैवविविधतेचे जतन करणे राज्य जैवविविधता मंडळाला माहिती देणे. त्याचप्रमाणे बौद्धिक मालमत्तेचा अधिकार आणि पारंपरिक ज्ञानाच्या बाबतीत माहिती देणे. ज्यायोगे सदरची माहिती ही राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाकडे संकलित करण्यात येईल. सदरची माहिती ही पारंपारिक आणि संवेदनशील असते त्यामुळे त्याचे जतन करणे आणि ती व्यावसायिक होऊ न देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
३) जैवविविधतेच्या दृष्टीने वारसा असलेल्या विविध स्थळांचे जतन करणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे. उदाहरणार्थ - वृक्ष, पशुधन, सूक्ष्मजीव, वनराई इत्यादी.
४) पारंपरिक वनस्पतींचे पशुधन यांचे जतन करणे
५) जैवविविधतेबाबत लोकशिक्षण.
६) जैवविविधता नोंदणी पत्रकामध्ये नोंदणी करण्यात आलेल्या पारंपरिक ज्ञानाचे जतन करणे आणि रक्षण करणे.

स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीस निधी ः
या समितीने शिफारस केल्यानुसार स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीस सुमारे ६० हजार पर्यंतचा निधी चार टप्प्यांमध्ये उपलब्ध होतो. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. एकूण निधी ६०००० देय राहील. तथापि, त्यात काही टप्पे आहेत.
१. व्यवस्थापन समितीचे बँकेत खाते उघडणे : १०,००० रुपये
२. कार्यालयासाठी साहित्य खरेदी करणे (स्टेशनरी इ) : १५,००० रुपये
३. बैठकीच्या खर्चासाठी (वर्षातून किमान दोन : ३,००० रुपये)
४. जैवव्यवस्थापन समित्यांचे प्रशिक्षण : ७,००० रुपये
५. व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना : २५,००० रुपये

वरील सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत तथापि हे सर्व करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन होणे आणि ती कार्यरत राहणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक तयार करणे हा या समित्यांचे प्रमुख कार्य आहे. त्यासाठी स्थानिक स्तरावर अशा लोकांचा समुच्चय असलेली व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात येणे आणि तिची विश्‍वासार्हता निर्माण होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. म्हणून व्यवस्थापन समिती स्थापन करताना अत्यंत संवेदनेने ग्रामपंचायत /स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पुढाकार घ्यावा. स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची रचना कशी असावी? त्यातील सदस्यांची निवड निवड कशी होईल या संदर्भामध्ये विस्ताराने सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांनी आणि ग्रामसभेच्या लोकांनी समजून घेणे गरजेचे राहील.

मागील दोन लेखांमध्ये चर्चा केल्यानुसार जैवविविधता नोंदणी केल्यानंतर स्थानिक स्तरावर असलेल्या जैवविविधतेत नुसार उपजीविका यांची रचना निश्‍चितपणे करता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, स्थानिक स्तरावर असलेल्या हिरडा, बाळ हिरडा, बेहडा, आवळा यावर आधारित काही मूल्यवर्धन करून उपजीविका शाश्‍वत ठरू शकते हे अनेक गावांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. म्हणून स्थानिक स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती ही मूलगामी ठरते.

जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे टप्पे ः
१) जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यासाठी काही टप्पे आहेत त्याबद्दल आपण विस्ताराने माहिती घेऊ. जैवविविधता कायदा २००२ कलम ४१(१) अन्वये आणि नियम २२ अन्वये जैवविविधता समिती व्यवस्थापन स्थापन करण्यात येते. या समितीचा कार्यकाळ सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळा एवढा असतो.
२) जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४९ नुसार गावपातळीवर ग्रामसभेच्या विकास उपसमित्या म्हणून स्थापना करण्यात येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधीय कलम ४९ अन्वये ग्रामसभा, पंचायतीशी विचार विनिमय करून, पंचायतीचे सदस्य, ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणाऱ्या समूहाधारित संघटनांचे प्रतिनिधी, पंचायतीचे सदस्य, ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना इत्यादी यांच्यामधून कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येतील. अशा एक किंवा अधिक समित्या घटीत करतील आणि त्यांची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदती एवढी असते.
३) या समितीवर ग्रामसभेद्वारे निवडलेल्या सात व्यक्ती असतील यामध्ये एकतृतीयांशपेक्षा कमी नसतील एवढ्या महिला सदस्य असतील.
४) यामध्ये वनस्पती तज्ज्ञ, शेतकरी, लाकूड इतर व उत्पादक संकलक किंवा त्याचे व्यापारी, मच्छीमार वापर संस्थेचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच या संस्थेला अंमलबजावणीमध्ये योगदान देऊ शकेल अशी कोणतीही व्यक्ती सदस्य म्हणून सहभागी करता येऊ शकते.
५) अनुसूचित जाती व जमातींच्या सदस्यांची संख्या त्यांच्या जिल्ह्यातल्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार असावी असा नियमांमध्ये उल्लेख आहे.
६) या समितीतील सदस्य हे स्थानिक असावेत आणि त्यांचे नाव मतदार यादीमध्ये असावे.
७) वने, कृषी, पशुधन, आरोग्य, मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण व आदिवासी विभाग यामधील निमंत्रित व्यक्तींना नामनिर्देशित करता येऊ शकेल.
८) समितीच्या अध्यक्षाची निवड वरील परिच्छेदात उल्लेख केल्यानुसार सात सदस्यांची निवड झाल्यानंतर सरपंच अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात यावी. या बैठकीत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांची निवड करण्यात यावी. शक्यतो ही निवड सुसंवादाने आणि गुणवत्ता यांचा आधार घेऊनच व्हावी.
९) या समितीची मुदत ही ग्रामपंचायतीच्या मुदती एवढीच असेल.
१०) संसद सदस्य, स्थानिक विधानसभा सदस्य, हे पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगर परिषद नगरपंचायत आणि महानगरपालिका आहे यासाठी गठित केलेल्या जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांच्या बैठकीमध्ये विशेष निमंत्रक असतील.
११) जैवविविधता व्यवस्थापन समितीमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेण्यास हरकत नाही.
१२) २०२१ मध्ये राज्यात अनेक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आहेत, त्याच प्रमाणे २०२२ मध्ये ही अनेक नगरपंचायतीच्या देखील निवडणुका झालेल्या असून, नवीन पंचायत अस्तित्वात आलेल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना अजून झालेली नाही किंवा होणार आहे. अशा ठिकाणी तत्काळ वरील प्रमाणे समित्यांची स्थापना करावी आणि त्या अस्तित्वात आणाव्यात.
नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत पूर्वीची समिती कार्यरत असू शकते.

जैवविविधता व्यवस्थापन समितीसाठी लेखे :
१) आर्थिक प्रशासकीय बाबी ची नोंद ठेवणे, बैठकांच्या नोंदी वार्षिक अहवाल इ बाबत नोंदी ठेवण्याकरिता प्राधिकरणाने काही पत्रके निर्धारित केलेली आहेत त्यानुसार नोंदी ठेवणे आणि अहवाल सदर करणे क्रमप्राप्त असते; म्हणून या समितीवर योग्य व्यक्तींची सदस्य म्हणून निवड होईल असे पाहणे गरजेचे आहे.

प्रशिक्षण :
१) जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे प्रशिक्षणाची व्यवस्था राज्य जैवविविधता मंडळामार्फत करण्याची सुविधा आहे.
नोडल अधिकारी :
२) जिल्हास्तरीय समितीने प्रत्येक जिल्ह्याला या सर्व कार्यावहनाकरिता नोडल अधिकारी नेमावा अशा सूचना आहेत.

जलस्रोत आणि जैवविविधता व्यवस्थापन :
१) प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत जलस्रोत नक्कीच असतात. या जलस्रोतांचे नोंद, सीमांकन हे या समितीमार्फत करण्यात येऊ शकते आणि त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी समिती घेऊ शकते. जसे की यावरील अतिक्रमण प्रदूषण इत्यादी बाबत पंचायतीला अवगत करून त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यास भाग पडू शकते.
२) ग्रामपंचायत हद्दीत अनेक नदी, ओढ्यांचे उगमस्थान आहे. जिवंत झरे आणि इतर जलस्रोत आहेत, त्यांची नोंद घेतल्याचे अभावाने आढळते. असा वारसा जतन करणे या सामित्याद्वारे सहज शक्य होईल. उदा. मराठवाड्यात असलेल्या बारवा, विहिरी, पूर्व विदर्भात असलेले मामा तलाव, पश्‍चिम घाटातील झरे आणि अनेक छोट्या नद्यांचे उगमस्थान ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.
३) पाणीटंचाई एवढेच महत्त्वाचे जलप्रदूषण आहे, महाराष्ट्रात तर नागरीकरण जवळपास ५० टक्क्यांच्या जवळ पोहोचले आहे. ५००० आणि त्याहून अधिक असलेल्या ग्रामपंचायतीची संख्याही मोठी आहे (सुमारे २५ ते ३० टक्के) नागरीकरणाचे दुष्परिणाम येथेही स्पष्ट दिसत आहेत. सबब जलस्रोतांची नोंद, रक्षण आणि संवर्धन हे गरजेचे ठरते.
उमेद अभियानच्या मार्फत महिला स्वयंसाह्यता गटांचे जाळे संपूर्ण राज्यात पसरले आहे, स्थानिक जैवव्यवस्थापन समित्यामध्ये या महिलांना संधी दिल्यास ते परिणामकारक निश्‍चित असेल. कारण स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध करण्याची क्षमता या समित्याकडे आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com