स्थापना जैवविविधता समितीची...

सुमंत पांडे

----------------

जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यासाठी काही टप्पे आहेत त्याबद्दल आपण विस्ताराने माहिती घेऊ. जैवविविधता कायदा २००२ कलम ४१(१) अन्वये आणि नियम २२ अन्वये जैवविविधता समिती व्यवस्थापन स्थापन करण्यात येते. या समितीचा कार्यकाळ सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळा एवढा असतो.

जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे टप्पे ः

१) जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४९ नुसार गावपातळीवर ग्रामसभेच्या विकास उपसमित्या म्हणून स्थापना करण्यात येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधीय कलम ४९ अन्वये ग्रामसभा, पंचायतीशी विचारविनिमय करून, पंचायतीचे सदस्य, ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणाऱ्या समूहाधारित संघटनांचे प्रतिनिधी, पंचायतीचे सदस्य, ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना इत्यादी यांच्यामधून कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येतील. अशा एक किंवा अधिक समित्या घटीत करतील आणि त्यांची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदती एवढी असते.

२) या समितीवर ग्रामसभेद्वारे निवडलेल्या सात व्यक्ती असतील यामध्ये एकतृतीयांशपेक्षा कमी नसतील एवढ्या महिला सदस्य असतील.

३) यामध्ये वनस्पती तज्ज्ञ, शेतकरी, लाकूड इतर व उत्पादक संकलक किंवा त्याचे व्यापारी, मच्छीमार वापर संस्थेचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच या संस्थेला अंमलबजावणीमध्ये योगदान देऊ शकेल अशी कोणतीही व्यक्ती सदस्य म्हणून सहभागी करता येऊ शकते.

४) अनुसूचित जाती व जमातींच्या सदस्यांची संख्या त्यांच्या जिल्ह्यातल्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार असावी असा नियमांमध्ये उल्लेख आहे.

५) या समितीतील सदस्य हे स्थानिक असावेत आणि त्यांचे नाव मतदार यादीमध्ये असावे.

६) वने, कृषी, पशुधन, आरोग्य, मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण व आदिवासी विभाग यामधील निमंत्रित व्यक्तींना नामनिर्देशित करता येऊ शकेल.

७) समितीच्या अध्यक्षाची निवड वरील परिच्छेदात उल्लेख केल्यानुसार सात सदस्यांची निवड झाल्यानंतर सरपंच अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात यावी. या बैठकीत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांची निवड करण्यात यावी. शक्यतो ही निवड सुसंवादाने आणि गुणवत्ता यांचा आधार घेऊनच व्हावी.

८) या समितीची मुदत ही ग्रामपंचायतीच्या मुदती एवढीच असेल.

९) संसद सदस्य, स्थानिक विधानसभा सदस्य, हे पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगर परिषद नगरपंचायत आणि महानगरपालिका आहे यासाठी गठित केलेल्या जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांच्या बैठकीमध्ये विशेष निमंत्रक असतील.

१०) जैवविविधता व्यवस्थापन समितीमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेण्यास हरकत नाही.

११) २०२१ मध्ये राज्यात अनेक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आहेत, त्याच प्रमाणे २०२२ मध्ये ही अनेक नगरपंचायतीच्या देखील निवडणुका झालेल्या असून, नवीन पंचायत अस्तित्वात आलेल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना अजून झालेली नाही किंवा होणार आहे. अशा ठिकाणी तत्काळ वरील प्रमाणे समित्यांची स्थापना करावी आणि त्या अस्तित्वात आणाव्यात.

नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत पूर्वीची समिती कार्यरत असू शकते.

जैवविविधता व्यवस्थापन समितीसाठी लेखे :

१) आर्थिक प्रशासकीय बाबी ची नोंद ठेवणे, बैठकांच्या नोंदी वार्षिक अहवाल इ बाबत नोंदी ठेवण्याकरिता प्राधिकरणाने काही पत्रके निर्धारित केलेली आहेत त्यानुसार नोंदी ठेवणे आणि अहवाल

सदर करणे क्रमप्राप्त असते; म्हणून या समितीवर योग्य व्यक्तींची सदस्य म्हणून निवड होईल असे पाहणे गरजेचे आहे.

प्रशिक्षण :

१) जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे प्रशिक्षणाची व्यवस्था राज्य जैवविविधता मंडळामार्फत करण्याची सुविधा आहे.

नोडल अधिकारी :

२) जिल्हास्तरीय समितीने प्रत्येक जिल्ह्याला या सर्व कार्यावहनाकरिता नोडल अधिकारी नेमावा अशा सूचना आहेत.

जलस्रोत आणि जैवविविधता व्यवस्थापन :

१) प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत जलस्रोत नक्कीच असतात. या जलस्रोतांचे नोंद, सीमांकन हे या समितीमार्फत करण्यात येऊ शकते आणि त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी समिती घेऊ शकते. जसे की यावरील अतिक्रमण प्रदूषण इत्यादी बाबत पंचायतीला अवगत करून त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यास भाग पडू शकते.

२) ग्रामपंचायत हद्दीत अनेक नदी, ओढ्यांचे उगमस्थान आहे. जिवंत झरे आणि इतर जलस्रोत आहेत, त्यांची नोंद घेतल्याचे अभावाने आढळते. असा वारसा जतन करणे या सामित्याद्वारे सहज शक्य होईल. उदा. मराठवाड्यात असलेल्या बारवा, विहिरी, पूर्व विदर्भात असलेले मामा तलाव, पश्‍चिम घाटातील झरे आणि अनेक छोट्या नद्यांचे उगमस्थान ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.

३) पाणीटंचाई एवढेच महत्त्वाचे जलप्रदूषण आहे, महाराष्ट्रात तर नागरीकरण जवळपास ५० टक्क्यांच्या जवळ पोहोचले आहे. ५००० आणि त्याहून अधिक असलेल्या ग्रामपंचायतीची संख्याही मोठी आहे (सुमारे २५ ते ३० टक्के) नागरीकरणाचे दुष्परिणाम येथेही स्पष्ट दिसत आहेत. सबब जलस्रोतांची नोंद, रक्षण आणि संवर्धन हे गरजेचे ठरते.

उमेद अभियानच्या मार्फत महिला स्वयंसाह्यता गटांचे जाळे संपूर्ण राज्यात पसरले आहे, स्थानिक जैवव्यवस्थापन समित्यामध्ये या महिलांना संधी दिल्यास ते परिणामकारक निश्‍चित असेल. कारण स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध करण्याची क्षमता या समित्याकडे आहे.

जागतिक स्तरावरील आव्हाने आणि पर्यावरण :

वस्तुतः आज जागतिक स्तरावरील स्थित्यंतर पाहता येत्या काळात आर्थिक आणि रोजगाराच्या बाबतीत प्रचंड आव्हाने असतील असे अनेक अर्थ तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर मांडले आहे. पर्यावरणाचा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला आहे.आणि नवीन ‘ग्रीन जॉब हे महत्त्वाचे क्षेत्र असू शकेल.या बाबींचा विचार करता जैवविविधतेचे नेमके मूल्यमापन आणि त्याचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन अत्यंत मूलगामी असेल. मुल्यवर्धनाने काही लोकोपयोगी पर्यावरण पूरक उत्पादने निर्मिती हा स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीचे साधन निश्चित ठरू शकेल.म्हणून हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण आगामी काळात ज्याच्याकडे नैसर्गिक संसाधनांची विपुलता आणि उपलब्धता अधिक तो अधिक समृद्ध असे गणित नक्कीच आहे.

लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक पूर्वतयारी ः

जैवविविधता कायद्याला १९९२ च्या रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या बैठकीची पार्श्‍वभूमी आहे. भारत या परिषदेतील वादी होता. त्यामुळे केंद्रीय कायद्याची निर्मिती स्वतंत्र मंत्रालय आणि त्याची व्याप्ती अधोरेखित झाली आणि ते अस्तित्वात आले. तथापि, स्थानिक जैवविविधतेचे संरक्षण संवर्धन आणि व्यवस्थापन अनादिकालापासून स्थानिक वननिवासी अथवा स्थानिक निवासी करत आहेत. तथापि इंग्रज आल्यानंतर त्यांच्या राजवटीमध्ये स्थानिक लोक हे जैवविविधतेचे मारक आहेत असा भाव ठेवून त्यांना या सगळ्यांपासून दूर ठेवण्यात आले होते. उदा.२००५ मधील टायगर टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार, वाघांची संख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यात दारिद्र अधिक असे निष्कर्ष काढले होते.

म्हणजे थोडक्यात स्थानिक लोक हे संवर्धक, व्यवस्थापक नसून हे मारक आहेत अशी सर्वसाधारणपणे प्रशासकीय मानसिकता होती आणि आहे. तथापि, वस्तुस्थिती पाहता स्थानिक लोकांना या प्रक्रियेत सामावून घेतल्यास, किंबहुना स्थानिक लोकांच्या माध्यमातूनच ही प्रक्रिया पुढे गेल्यास तिला शाश्वत स्वरूप प्राप्त होईल आणि ती अधिक वस्तुनिष्ठ ठरेल. जैवविविधतेचे नोंदणी त्यांचे व्यवस्थापन हे लोकजीवनाचे मूलगामी साधन आहे. आवश्यकतेनुसार त्याचा उपयोग आणि उपजीविकेसाठी वापर करून त्याचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे ही योग्य ठरते.

२००२ च्या कायद्यानुसार कलम ४१(१) अन्वये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात येतात; या जैवविविधता समित्यांच्या माध्यमातून लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक तयार करण्यात येते.

टप्पे ः

- जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे.

- त्यातील सात सदस्यांची निवड करणे.

- समितीच्या अध्यक्षाची निवड करणे.

- प्रशिक्षणाचे नियोजन करणे.

- अभ्यास गटाची निवड करणे.