Rural Development : शाश्वत ग्राम विकासाच्या ध्येयाची अंमलबजावणी

ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत शाश्वत विकासाच्या ध्येयाची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र शासनाने निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने देखील नियोजन केलेले आहे.
Rural development
Rural developmentAgrowon

डॉ. सुमंत पांडे

मागील काही दशकात वातावरण बदलाने (Climate Change) संपूर्ण जग ढवळून टाकले आहे.पावसाची अनियमितता (Rain Irregularity), वाढते तापमान (Global Warming), कडाक्याची थंडी,वादळे, ढगफुटी,पूर (Flood) यांचे प्रमाण वाढले असून त्याचा परिणाम निसर्ग आणि मानवी जीवनावर होत आहे. आज युरोप,अमेरिका, चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडला आहे अनेक देशातील नद्या आटल्या आहेत. पाण्याची तीव्र टंचाई (Water Shortage) जाणवते आहे. विजेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याचा परिणाम वातावरण,पिके आणि पर्यावरणावर दिसत आहे,परिणामी समाजजीवनच ढवळून निघत आहे.समाज आणि स्थैर्य,शांती, समृद्धी यातील अंतर वाढत आहे.शाश्वत विकासासाठी या बाबी निश्चितच मारक आहेत.

Rural development
Rural Development : गाव सहभागाने वाढेल

संयुक्त राष्ट्र संघाने यावर स्थायी उपाय योजना असाव्यात म्हणून १९९२ साली १९२ देशांच्या बैठकीमध्ये जागतिक स्तरावर मानवी विकास आणि पर्यावरणाचे रक्षण या दोन मुद्द्यांवर आधारित शाश्वत विकासाचे काम होणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन केले. २००० साली सुमारे आठ सहस्त्रक लक्ष निर्धारित केले ( मिलेनिअम विकासाची ध्येये). २०१५ पर्यंत हे लक्ष गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.ती खालील प्रमाणे आहेत.

१. दारिद्र्य आणि भूक निर्मुलन

२. सर्वांसाठी प्राथमिक शिक्षण

३. लिंग संभाव आणि महिला सक्षमीकरण.

४. बालमृत्यू कमी करणे

५. मातांचे आरोग्य वृद्धी करणे.

६. एड्स आणि मलेरियावर मात

७. पर्यावरण शाश्वतता

८. विकासासाठी वैश्विक भागीदार

सुमारे पंधरा वर्षे यावर सांघिकपणे काम करण्यात आले. अनेक धोरणात्मक बदल करण्यात आले. तथापि;या निर्धारित ध्येयाच्या लक्षपूर्तीकडे पहिले असता अनेक बाबींवर प्रगती झाल्याचे आढळते, तथापि असंतुलित विकास,जंगल नष्ट होणे,पर्यावरणाचा ऱ्हास,देशा-देशातील वाढते वाद,पाण्याची असुरक्षितता याची तीव्रता वाढली आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने त्याचे पुनर्विलोकन करून २०३० साली गाठावयाची उद्दिष्टे २०१५ साली निर्धारित केलेली आहेत.त्याला शाश्वत विकासाची ध्येय असे संबोधण्यात आले आहे. लक्षप्रभावी एकूण सतरा शाश्वत विकासाची ध्येये निर्धारित केली आहेत,जगातील १९३ देशांनी याला मान्यता दिलेली आहे.

Rural development
Rural Development : गावे व्हावीत आत्मनिर्भर

१. दारिद्रय निर्मुलन

२. भूक निर्मुलन

३. चांगले आरोग्य

४. दर्जेदार शिक्षण

५. लैंगिक समानता

६. शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता

७. परवडण्याजोगी आणि स्वच्छ ऊर्जा

८. योग्य काम आणि आर्थिक वाढ

९. उद्योगातील नाविन्यता आणि पायाभूत सुविधा

१०. असमानता कमी करणे

११. शाश्वत शहरे आणि समाज

१२. उपलब्ध साधनांचा जबाबदारीपूर्वक वापर

१३. हवामानाचा बदल

१४. सागरी जीवन

१५. जमिनीवरील जीवन

१६. शांतता,न्याय आणि सक्षम संस्था

१७. शाश्वत विकासासाठी भागिदारी

ग्रामपंचायतीच्या मार्फत शाश्वत विकास

१) देशभरात एकूण २,५५,३०३ ग्रामपंचायतीमधून सुमारे ३१.४७ लाख ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. यापैकी सुमारे १४.५४ लाख महिला आहेत.त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रात सुमारे २८,००० ग्रामपंचायतीमधून दोन लाख ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. यापैकी सुमारे एक लाख महिला आहेत. ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत शाश्वत विकासाच्या ध्येयाची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र शासनाने निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने देखील नियोजन केलेले आहे.

स्थानिक शाश्वत विकासाची ध्येये :

संपूर्ण जगासाठी सतरा ध्येये निर्धारित केलेली आहेत;तथापि आपल्या देशासाठी स्थानिक स्थितीचा अभ्यास करून नीती आयोगाने एकूण नऊ स्थानिक शाश्वत विकासाची ध्येये निर्धारित केली आहेत.या बाबत भारत सरकार आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यात सामंजस्य झाले आहे. ती स्थानिक ध्येये खालील प्रमाणे आहेत.

१: गरीबीमुक्त गाव

२: निरोगी गाव

३: बालस्नेही गाव

४: पाणीदार गाव

५: स्वच्छ आणि हरित गाव

६: स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा असलेले गाव

७: सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य गाव

८: सुशासन असलेले गाव

९ : महिला अनुकूल गाव

स्थानिक शाश्वत विकासाची ध्येये आणि ग्रामपंचायत विकास आराखडा

ग्रामपंचायत विकास आराखडा आणि शाश्वत विकास ध्येये या दोघांची अगदी यथायोग्य सांगड घालण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये यासाठी पूरक असलेल्या योजना किंवा उपक्रम समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. त्याआधारे त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत त्यांना प्रशिक्षित करण्यात येत आहे.

१) पंचायत राज मंत्रालयाने वरील प्रमाणे मुद्देनिहाय दृष्टिकोन ठेवून नऊ ध्येय निर्धारित केली आहेत.

२) निर्वाचित प्रतिनिधीमार्फत तळागाळातील लोकांपर्यंत ध्येय पोचणे सोपे होईल

३) ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात या नऊ स्थानिक मुद्द्यांचा समावेश असावा.

४) ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी उपलब्ध योजना आणि निधीची सांगड घालणे शक्य होते.

ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय पुरस्कार

शाश्वत विकास ध्येयावर काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना या वर्षीचा राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात येणार आहे. यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने काही प्रश्नावली निर्धारित केलेली असून त्यानुसार त्यांची निवड करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती येथे संपर्क करावा. तसेच पंचायत राज मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मार्गदर्शक सूचना २०१२२-२३ ते २०२५-२६ मध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे (www.panchayat.gov.in)

आव्हाने आणि अडचणी

शाश्वत विकासाची ध्येयांचे स्थानिकीकरण करणे आणि यानुसार गाव आणि पर्यायाने देशाचे हित साधणे शक्य होवू शकते. त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी देखील होणे गरजेचे आहे.तथापि यात काही अडचणी आणि आव्हाने आहेत त्यावर काम होणे गरजेचे आहे.

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संस्थात्मक क्षमता आणि निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते,बचत गटातील महिला इत्यादी भागधारकांची क्षमता वाढवण्याची गरज.

२) प्रशिक्षणाचा अभाव. योग्य प्रशिक्षकांचा अभाव.

३) लोकप्रतिनिधींचा प्रशिक्षणास प्रतिसाद नाही.

४) नियोजनाचा अभाव.

५) नियोजन प्रक्रियेत आणि ग्रामसभांमध्ये समुदायाचा अपुरा सहभाग.

६) पायाभूत सुविधांच्या कामांवर जास्त भर.

७) संबंधित विभागांकडून योजनांच्या अभिसरणाचा अभाव.

८) विशेष ग्रामसभेत विविध खात्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग नसणे

राज्यातील प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यात लक्ष घालणे अगत्याचे आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी अगदी योग्य रीतीने होईल नव्हे ती गरज आहे. अभ्यास समितीने ठरवून दिल्याप्रमाणे स्थानिक ध्येय निर्धारित केलेली आहेत.

नेमके काय करावे

१९९० च्या दशकात सुरु झालेली ही वैश्विक चळवळ असून त्याला आता तीन दशके उलटून गेली आहेत. काही समस्या सुसह्य झाल्याचे जाणवते आहे, तर काही समस्या अजून गंभीर होत आहेत.

नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जागतिक असमानता अहवालातील काही मुद्दे अंतर्मुख करणारे आहेत.

१) भारतात १० टक्के (सर्वात वर असणारे) लोकांकडे, सर्वात खाली असणाऱ्या ५० टक्के लोकांपेक्षा २० पट अधिक उत्पन्न आहे.

२) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २२ टक्के उत्पन्न १ टक्के लोकांकडे तर ५७ टक्के उत्पन्न हे १० टक्के लोकांकडे आहे. उर्वरित ५० टक्के लोकांकडे केवळ १३ टक्के उत्पन्नाचा वाटा आहे.

३) वाढती असमानता कमी होणे हे संतुलित आणि शाश्वत विकासाचे ध्येय आहे.

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि व्यवस्था देशात अग्रगण्य असल्याचे मानले जाते.आता गरज आहे प्रशासनाने संतुलित आणि शाश्वत ग्रामविकासासाठी समर्पित फळी निर्माण करण्याची आणि ध्येये साध्य करण्याची..

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com