गडचिरोलीतील मेंढा गावचे धडे

डॉ. निलेश हेडा

मेंढा हे गडचिरोली जिल्ह्यातले आदिवासी गाव मधाच्या बाबतीत भाग्यवान आहे. मधाच्या विषयात जो सहभागी अभ्यास मेंढ्याच्या गावकऱ्यांनी केला, जी व्यवस्थापकीय पावलं उचलली ती अनेक गावांना स्फुर्तीदायक ठरावीत. मधमाशी हा इटूकला पिटुकलासा जीव. पण तो सहजीवनाचं आणि सामाजिक व्यवस्थापनाचं उत्तम शिक्षण देतो. मधमाशा केवळ मध देत नाहीत तर त्यासोबत परागीकरणाची अनमोल सेवा निसर्गाला प्रदान करतात.

आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी मध काढायची पद्धत विध्वंसक असते. सरळ सरळ पोळे जाळून टाकणे, झाड तोडून टाकणे अशा पद्धतीने मध काढल्यामुळे माशा तर मरतातच पण मधाची गुणवत्ता सुद्धा घसरते. डॉ. गोपाल पालीवाल हा एक तरुण वैज्ञानिक. किटकशास्त्राचा पदवीधर आणि त्याच विषयात पीएच.डी. त्याने मेंढ्यात बराच काळ ठाण मांडले. लोकांसोबत मधमाशांचा अभ्यास करता करता मध काढायची अभिनव आणि निसर्गानुकूल अशी पद्धतही शोधून काढली. त्यांनी एक अभिनव असा पोषाख तयार केला. ह्या पोषाखामधून मधमाशीचा डंख शरीरापर्यंत पोहचू शकत नाही. हा पोषाख आणि हेल्मेट घालून सायंकाळी झाडावर चढायचं (अंधारात मधमाशांना व्यवस्थित दिसत नाही) आणि मधमाशांच्या पोळ्यात जो भाग मधाचा असतो फक्त तेवढाच कापून काढायचा. ना मधमाशांचा मृत्यू, ना अंड्यांची हानी ! याही पुढे जाऊन गोपाल पालीवाल म्हणतात की, अशा पद्धतीमुळे मधमाशा आळशी बनत नाहीत आणि पुन्हा मध गोळा करण्यासाठी तत्परतेने सज्ज होतात. म्हणजेच जास्त परागीकरण आणि जास्त निसर्ग संवर्धन.

आदिवासी जीवनात मोहा, बांबू आणि तेंदू यांना महत्त्वाचं स्थान आहे. उन्हाळ्यातच तेंदुला फळे येतात. ज्या प्रमाणे मोहा फुलं ही आदिवासींची किशमीश आहे त्याच प्रमाणे तेंदु फळ म्हणजे त्यांचा चिकू आहे. अन बिब्बे आणि चारोळी म्हणजे काजू. तेंदूच्या फळांना सुकवून, कणगीत साठवून ठेवतात आणि पावसाळ्यात खातात.

मासे हा आदिवासींचा ’विक पॅइंट’. माश्यांच्या बाबतीत बरीच विविधता मेंढ्यात बघायला मिळते. कठाणी नदी खेरीज माश्यांच्या संदर्भात दुसरा कोणताही स्त्रोत मेंढ्याजवळ नव्हता. ह्या अडचणीवर मात करण्यासाठी लोकांनी सामुहिक व वैयक्तिक स्तरावर आता मासे पाळायला सुरुवात केली आहे. ह्या बाबतीत मेंढ्यातील लोकांनी उचललेले एक पाऊल डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. मेंढ्यात वनतलाव निर्माण करायचा होता. या कामासाठी सरकारी मदत सुद्धा मिळाली. जंगलातील मोलोल कोहोडा (मोलोल म्हणजे ससा आणि कोहोडा म्हणजे नाला. जिथे ससे पाणी प्यायला येतात ती जागा.) ह्या ठिकाणाची निवड अभ्यास गटाने केली. मोलोल कोहोडा हे ठिकाण जंगल आणि शेतीच्या सिमेवर आहे. त्यामुळे वन्य प्राण्यांना पाणी मिळेल आणि शेतीलाही, ही त्यामागची दूरदृष्टी होती. पण तलावाचे काम अर्धे झाले आणि सरकारी निधीतील पैसा संपला. आता काय करावं, असा मोठा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहिला. त्यातच पावसाळा आला. तलाव पाण्याने अर्धा भरला. त्यात गावकऱ्यांनी माश्यांची बीजाई सोडली. मासे मोठे झाले. मग गावकऱ्यांनी एक शक्कल लढवली. त्यांनी ठरवलं की जर एक किलो मासे कोणाला हवे असतील तर त्याने १० बाय १० फुट एवढा तलाव खोदायचा. हा हा म्हणता तलावाचे काम पूर्ण झाले. आज त्या तलावात माश्यांचे उत्तम उत्पादन मिळत आहे. गावकरी प्रत्येक पाहुण्याला मोठ्या अभिमानाने हा तलाव दाखवतात.

खाद्य समृध्दी असूनही कुपोषण

खाद्य जीवनातील समृध्दी कमी अधिक प्रमाणात बऱ्याच आदिवासी भागात बघायला मिळेल. खाद्य साधनांची विविधता हा त्यातला समान दुवा. इतके खाद्य प्रकार असूनही आजकाल बऱ्याच आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नाचा विचार आपल्याला अनेक अंगानी करावा लागेल. मेंढ्यात कुपोषण दिसत नाही, कारण अन्नाची शाश्वती आहे. जंगल भरपूर आहे, चांगल्या स्थितीत आहे. ग्रामसभा सक्षम असल्याने अन्नाचे दुर्भिक्ष्य जाणवत नाही. काही विशिष्ट काळात पडणारा अन्नाचा तुटवडा ‘धान्य कोश’ सारख्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या गेल्याने आता जाणवत नाही. पण अन्य ठिकाणी अशी परिस्थिती आता राहिली नाही. जंगल नष्ट झाल्यामुळे आता पूर्वीसारखी अन्नाची शाश्वती राहिली नाही. सरकारी स्तरावर बरेच प्रयत्न केले जात असतात. पण ते वरवरची मलमपटटी केल्यासारखे असतात. मूळ प्रश्न आहे जैवविविधतेचे संवर्धन आणि लोकांना संसाधने वापरण्याचा हक्क. इंग्रजाच्या आगमनानंतर आजवर सुद्धा जंगल नावाची संकल्पना केवळ सागवान सारख्या काही मोजक्या प्रजातींची शेती इथपर्यंतच सिमीत राहिलेली आहे. यवतमाळच्या जंगलात फिरताना ही भीषण परिस्थिती वारंवार जाणवते. जैवविविधतेच्या संकल्पनेची माहिती नसणाऱ्या व्यक्तिला एवढे घनदाट जंगल पाहून आनंदाच्या उकळ्या फुटाव्या, पण प्रत्यक्षात त्या जंगलाला जंगल न म्हणता सागवानाची शेती म्हटले तर जास्त सयुक्तिक ठरेल. लोक सांगतात की, गावाला भरपूर जंगल आहे पण आमच्या काय कामाचे? सारं जंगल सागवानाने भरलेलं, सागवान खाता येत नाही, त्याला विकता येत नाही, उलट ह्या जंगलाचा त्रासच आहे...

त्यामुळे कुपोषणाचा विचार करताना जंगलावरचा लोकांचा हक्क या मुद्याचा मुलभूत विचार व्हायला हवा, जैवविविधता वाचविण्यावर भर हवा. जंगलावरचे हक्क मिळाले तर लोक जंगल वाचवतील, स्वत: जाणीवपूर्वक निर्णय घेतील, जैवविविधता वाचेल, कुपोषण कमी होईल. १९७० पासुन भारतातील २५० जिल्ह्यात पोषण सुधार कार्यक्रम राबविल्या जात आहे; पण ह्या कार्यक्रमाचे फलित काय आहे? तर कुपोषणाचा आलेख वाढतच चाललाय. कारण रोग वेगळाच आहे आणि औषधी वेगळीच दिल्या जात आहे. चक्क लोकांना भिकाऱ्यासारखे अन्न वाटप करणे सुरु आहे. पण शाश्वत दृष्टीने प्रयत्न केले जात नाहीत.

बाजारपेठ खुणावतेय

दुसरा एक मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे ह्या खाद्य जीवनाशी संबंधित इतक्या सरस गोष्टी असूनही त्यांना बाह्य जगात स्थान का नाही? मोहाची फूलं व्यवस्थितपणे पॅक केलेल्या वेस्टनात का मिळू नयेत? ह्याचं कारण म्हणजे ह्या गोष्टींची जाहिरात नाही. ह्या सर्व गोष्टींवर प्रक्रिया करण्याचं तंत्र लोकांकडे नाही. मेंढ्यात ग्रामसभेतर्फे मोहाची खरेदी केल्या जाते. एकदा पावसाळ्यानंतर मोहाचे गोदाम बघायला गेलो. मोहाच्या फुलांमधून चक्क अळ्या बाहेर येत होत्या, म्हणजे आता त्यांचा उपयोग केवळ दारु बनविण्यासाठीच केल्या जाणे शक्य होते. तेच डिंकाच्या, चारोळीच्या, तेंदू फळाच्या बाबतीत आहे. मुल्यवृद्धीच्या तंत्राची कमतरता.

येणारा काळ हा हवाबंद खाद्य पदार्थांचा काळ असणार आहे. जगाच्या पातळीवर एक मोठी बाजारपेठ ह्या क्षेत्रात उभी राहणार आहे. कोणतेही किटकनाशके न वापरलेली वनखाद्ये हे आदिवासींचे बलस्थान ठरू शकते. या क्षेत्रात आदिवासींना मोठी संधी आहे. गरज आहे व्यवस्थितपणे आखलेल्या रणनीतीची आणि तळागाळापर्यंत तंत्रज्ञान पोहचविण्याची.

(लेखक परिसरशास्त्र (इकॉलॉजी) या विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)

छायाचित्र सौजन्यः डाऊन टू अर्थ