पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेकडून ८६९ कोटींचे कर्ज

जागतिक बँकेकडून पाणलोट व्यवस्थापन क्षेत्रासाठी (Watershed Management) भारताला ८६९ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून पाणलोट व्यवस्थापन क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय संस्थांना सुधारित पाणलोट व्यवस्थापन करणे शक्य होणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणे, उत्पादनात वाढ (Increase in Incom) करण्यात मदत होणार आहे.  

हेही वाचा - बांबूपासून टूथब्रश बनविणारे 'बांबू इंडिया' स्टार्टअप

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार (Karnataka Government), कर्नाटक, ओडीशा या राज्यांनी जागतिक बँकेसोबत (World Bank) 'रेज्युवेनेटींग वॉटरशेड फॉर अॅग्रीकल्चरल रिझिलियन्स थ्रू इनोव्हेटीव्ह डेव्हलपमेंट प्रोग्राम'  या कार्यक्रमा अंतर्गत करार केला आहे. जगभरात राबवल्या जाणाऱ्या प्रमुख व्यवस्थापन कार्यक्रमांत भारतातील पाणलोट व्यवस्थापनाचा समावेश होतो. त्यामुळे हा सुधारित कार्यक्रम पाणलोट व्यवस्थापन प्रणालीला अधिक चालना देईल.   या करारानुसार, इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंटने (IBRD कर्नाटकला ४५३.५ कोटी, ओडीशाला ३७० कोटी आणि उर्वरित ४५.५ कोटी केंद्र सरकारला वित्त पुरवठा करणार आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने या बाबतची माहिती दिली आहे.  

हेही वाचा - येत्या आर्थिक वर्षात भारताची इंधन मागणी ५.५ टक्क्यांनी वाढणार

जागतिक बँकेकडून भारताला देण्यात येणाऱ्या ८६९ कोटीच्या कर्जाची मुदत ४.५ वर्षांच्या वाढीव कालावधीशसह १५ वर्षांची असणार आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत २६० कोटी हेक्टर पडीक जमीन वापर योग्य करण्याची योजना जाहीर केली आहे. या सुधारित पाणलोट व्यवस्थापन उपक्रमाच्या अंमबजावणीनंतर कोरडवाहू परिसरातील पशुधनाचा विकास करणे शक्य होणार आहे.

या अनुषंगाने सुधारित कार्यक्रमात सहभागी राज्यांना पाणलोट नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात मदत होणार आहे तसेच शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब सहजशक्य होणार आहे. यामुळे पाणलोट व्यवस्थापन करणाऱ्या राज्यांना नवा दृष्टीकोन अंगीकारणे शक्य होणार असल्याचेही अर्थमंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.