Agriculture Subsidy :योजनांच्या अनुदानातील तफावतीने शेतकऱ्यांत संताप

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरीकरिता चार लाख तर अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेल्या विहिरीकरिता अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
Agriculture Subsidy
Agriculture SubsidyAgrowon

नांदगाव खंडेश्वर,अमरावती : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (Employment Guarantee Scheme) विहिरीकरिता चार लाख तर अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेल्या विहिरीकरिता अडीच लाख रुपयांचे अनुदान (Subsidy) दिले जाते. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांवर हा अन्याय असल्याची भावना वाढली आहे. दोन योजनांमधील अनुदानाची ही तफावत दूर करण्याची मागणी केली आहे.

Agriculture Subsidy
Government Subsidy : अठरा बचत गटांना एकवीस लाखांचे अनुदान

यापूर्वी अनुसूचित जाती-जमाती उपयोजनेतील विहिरीकरिता एक लाख रुपये अनुदान, तर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान शासन देत होते.

तेव्हाही अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत होता, आताही होत आहे. या अन्यायाबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले होते.

Agriculture Subsidy
Government Subsidy : रत्नागिरीत १८ बचतगटांना २१ लाखांचे अनुदान

इतरांना अडीच लाख आणि अनुसूचित जाती-जमातींना एक लाख का, असा प्रश्न केला असता त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांच्या उत्पन्नात भर पडावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना तसेच बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना २०१६ पासून सुरू करून खऱ्या अर्थाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. या योजनेत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देय आहे.

एकाच गावातील एका शेतकऱ्याला विहिरीकरिता चार लाख रुपये, तर त्याच गावातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

त्यामुळे हा अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यावर अन्याय नव्हे का, अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांनाही लखपती करायचे असेल, त्यांचेही जीवनमान उंचवायचे असेल तर त्यांनाही चार लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करून शासनाने अनुदानातील तफावत दूर करावी.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांकडे दोन तीन एकर शेती असल्यामुळे नवीन सिंचन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी अटी आणि शर्ती शिथिल कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुदान योजनेत जात निकष नसावा अशी देखील मागणी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजने अंतर्गत विहिरीकरिता ५०० फूट अंतराची अट रद्द करावी. जेणेकरून अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना लाभ घेणे शक्य होईल व त्यांचे जीवनमान उंचावेल.

- सुधाकर डोंगरे, माजी पं. स. सदस्य

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com