Crop Insurance : पीकविमा योजनेच्या आकड्यांची लपवाछपवी

पुणेः जगातील सर्वात मोठी पीकविमा योजना (Crop Insurance Scheme) राबवित असल्याची टीमकी वाजवणाऱ्या सरकारनं आकड्यांमध्ये गोलमाल केला. आधी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात शेतकऱ्यांच्या घरात किती पैसा गेला हे छाती फुगवून सांगितलं.

पण विमाकंपन्यांच्या (Crop Insurance Company) घरात किती पैसा गेला यावर चकार शब्दही काढला नाही. तसंच अर्थसंकल्पात यंदा पीकविमा योजनेसाठीची (Peek Vima Yojana) तरतूदही कमी केली आहे.

यावरून पीकविमा योजनेविषयी सरकारचा उद्देश नेमका काय आहे? यावर संशय व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारने (Central Government) २०१६ मध्ये पीक विमा योजनेत करून नवी योजना लागू केली. पीक नुकसानीच्या काळात शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी सरकारने ही योजने सुरु केली.

सरकारच्या मते, शेतकऱ्यांच्या सहभागाचा विचार करता ही योजना जगातील सर्वात मोठी आहे. दरवर्षी सरासरी ५ कोटी ५० लाख शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी होतात.

तर प्रिमियमचा विचार करता, ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची योजना आहे, असे सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

खरिप आणि रब्बी हंगामातील पिके, बहुवार्षिक पिके, फळपिके यांचा शेतकऱ्यांना विमा काढता येतो.

विम्याच्या एकूण हप्त्यापैकी शेतकऱ्यांना केवळ १.५ टक्के ते २ टक्के हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार भरते.

२०२२-२३ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील सहा वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांनी एकूण २५ हजार १८६ कोटी रुपयांचा पीकविमा हप्ता भरला.

तर शेतकऱ्यांना या सहा वर्षांमध्ये १ लाख २० हजार कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली. ही आकडेवारी ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंतची आहे.

पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी खूपच लाभदायक ठरत असल्याचे सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

पण वास्तवात विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली भरपाईपेक्षा आणि कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारांकडून प्रमियमच्या स्वरुपात मिळालेली रक्कम जास्त आहे. हा आकडा काही हजार कोटींमध्ये असू शकतो, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

सरकारच्या प्रिमियमचा आकडा लपवला

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात शेतकऱ्यांनी किती प्रिमियम भरला आणि शेतकऱ्यांना किती भरपाई मिळाली, याचा आकडा सरकारने दिला. पण पीकविमा योजनेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने कंपन्यांना किती प्रिमियम दिला याची माहिती दिली नाही.

शेतकऱ्यांना किती भरपाई मिळाली यावर जोर दिला, पण विमा कंपन्यांना किती फायदा झाला यावर चकार शब्दही काढला नाही.

अर्थसंकल्पातील तरतूद कमी केली

अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी (ता.१) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पीकविमा योजनेसाठीची तरतूद कमी केली आहे. केंद्राने २०२१-२२ मध्ये पीकविमा योजनेसाठी १३ हजार ५४९ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता.

तर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात मूळ तरतूद १५ हजार ५०० कोटींची होती. पण सुधारित तरतूद १२ हजार ३७६ कोटींची केली. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात १३ हजार ६२५ कोटींची तरतूद केली आहे.

म्हणजेच मागीलवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील मूळ तरतुदीपेक्षा यंदा कमी निधी पीकविमा योजनेसाठी दिला. पुढे सरकार सुधारित तरतूद कमी किंवा जास्त करू शकते.