मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Indian Agriculture : शेतकरी कंपन्यांतील संचालक मंडळाकडे संस्थात्मक कामकाज चांगल्या पद्धतीने करणे अपेक्षित आहे. महिला बचत गटाचे फेडरेशनसुद्धा कंपनी कायद्याच्या माध्यमातून त्यांचे संस्थात्मक कामकाज बळकट करण्याचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
परंतु सहकारी संस्था याबाबतीत संपूर्णपणे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. केंद्र शासनाने यापूर्वीच देशामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती व बळकटीकरण हे १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती, नाबार्ड अर्थसाह्यित पॉपी आणि पीओडीफ या योजनांमधून शेतकरी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे.
यापुढील काळात गोदाम उभारणी आणि त्यातून कृषी मूल्य साखळी विकास हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीच्या चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. याकरिता गोदामाच्या माध्यमातून शाश्‍वत कृषी मूल्य साखळी निर्मितीच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासन “गाव तेथे गोदाम व गाव तेथे सहकारी संस्था” याचे नियोजन तयार करीत आहे.
राज्य शासनामार्फत याकरिता राज्यस्तरावर समिती तयार करण्यात आली असून, लवकरच पुढील नियोजन जाहीर होणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन या समुदाय आधारित संस्था जागतिक बँक अर्थ साह्यित स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदाम नूतनीकरण व गोदाम उभारणी करून कृषी व्यवसाय निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
जागतिक बँकेच्या पोकरा प्रकल्पातून १५ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ५०० पेक्षा जास्त गोदामे उभी राहिली असून, स्मार्ट प्रकल्पातसुद्धा तेवढीच गोदामे, किंबहुना त्यापेक्षा जास्त गोदामे येत्या एक वर्षात उभी राहणार आहेत.
शेतकऱ्यांचा धान्य साठवणुकीचा कल
शेतकरी गोदामात शेतीमाल साठवणूक करण्यास फारसे प्राधान्य देत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन पाहणी केली असता बहुतेक शेतकरी वर्गाने चांगली घरे बांधली आहेत, परंतु त्याचा वापर शेतातील धान्य साठविण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे दिसते.
ज्या शेतकऱ्याकडे छोटे घर आहे, ते सुद्धा घरातच जागा मिळेल तेथे धोकादायक अवस्थेत धान्य साठवत आहे. काही शेतकरी शेतातच छोटेसे पत्र्याचे शेड तयार करून त्यात शेतीमाल साठवून ठेवतात.
याबाबत शेतकऱ्यांना विचारणा केली असता गावानजीक धान्य साठवणुकीची चांगली सोय झाल्यास आम्ही धान्य गोदामात साठवू असे गोदाम पडलेल्या अवस्थेत असलेल्या गावातील शेतकरी सांगतात.
शेजारील गावात चांगले गोदाम आहे त्यात शेतीमाल साठवा व कर्ज घ्या असे सांगितले तर हमाली, वाहतूक खर्च आणि कर्जावरील व्याज यात आमचा फायदा निघून जाईल असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे गोदाम पूर्णपणे पडलेले असल्याने त्यांना शेतीमाल गावातच साठविण्याची सोय उपलब्ध नाही. हे गोदाम दुरुस्त व्हावे या करिता, विविध कार्यकारी संस्थेचे संचालक मंडळ कोणताही प्रयत्न करताना दिसत नाही.
ज्या विविध कार्यकारी संस्थांना शासनाने त्यांची गोदामे दुरुस्त करून गोदाम पावती योजना किंवा शेतीमाल तारण योजना राबविण्यास प्रवृत्त केले आहे, त्यांचे संचालक त्याकरिता कोणताही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत, अशी परिस्थिती सद्यःस्थितीत पाहावयास मिळते.
हेच संचालक मंडळ विविध कार्यकारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर निवडून येतात. परंतु संस्थेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हेच संचालक मंडळ विविध मार्ग अवलंबिण्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते. संचालक मंडळातील संचालक हे पद फक्त गावाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठेचा विषय असल्याचे दिसून येते.
परंतु ही परिस्थिती बदलत असल्याचे आशादायक चित्र पुढील काळात दिसून येत आहे. मागील सहा महिन्यांत झालेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीनंतर नवीन तरुण संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्याने, या पुढील काळात त्यांच्या काम
करण्याच्या पद्धतीमुळे व केंद्र शासन व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील योजनांमुळे शेतकरी सभासदास नक्कीच शेतीच्या बाबतीत फायदा होईल, असे वाटते.
स्मार्ट, इतर प्रकल्पातील गोदाम नूतनीकरण, उभारणी नंतरची परिस्थिती आणि शेतीमाल साठवणुकीची सद्यःस्थिती
१) सहकार क्षेत्राबाबत राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा विचार केला, तर सद्यःस्थितीत स्वस्त धान्य दुकान, कृषी निविष्ठा विक्री, गोदाम भाड्याने देणे व पीककर्ज वाटप एवढेच उद्योग मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येतात.
मोजक्याच सहकारी संस्था शेतीमाल तारण योजना किंवा गोदाम पावती योजना राबवितात. याव्यतिरिक्त विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या घटनेत नमूद सुमारे २८ तरतुदीपैकी संपूर्ण तरतुदींवर काम करणाऱ्या संस्था सापडणे दुरापास्त आहे.
२) जागतिक बँकेने स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत १० विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना गोदाम पावती योजना राबविण्याची संधी देऊन संस्थेच्या व सभासदांच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारणी करण्यास मंजुरी दिली होती.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत सदर योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येऊन ७ सहकारी संस्थांच्या गोदामात शेतकऱ्यांनी शेतीमाल साठविण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पामध्ये शेतीमाल तारण संस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर प्रचार प्रसिद्धी व संचालक मंडळाची क्षमता बांधणी केल्यामुळे शेतीमाल तारण योजनेस यश मिळण्यास सुरुवात झाली.
३) या प्रकल्पाची महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येत असून, सहकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाड्या व वस्त्यावर माहिती पत्रके वाटप, स्थानिक वृत्त पत्रात बातमी, शेजारील गावात व इतर सहकारी संस्थांच्या कार्यालयात संचालक मंडळ सभा व मोक्याच्या ठिकाणी भित्तिपत्रके अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गात जागृती निर्माण करण्यात येत आहे.
याचा परिणाम ज्या संस्थांचे संचालक मंडळ प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहेत, त्या ठिकाणी तत्काळ दिसून येत आहे.
४) ज्या ठिकाणी अजूनही गोदाम पावती योजना राबविण्याऐवजी गोदाम भाड्याने देण्याकडे संचालक मंडळाचा कल आहे, अशा ठिकाणी या योजनेस अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत आहे.
एकूण संपूर्ण विषयाचा अभ्यास केला तर असे निदर्शनास येते, की यापुढील काळात ज्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ संस्थेचा व्यवसाय वाढविण्याच्या दृष्टीने गोदाम व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना नक्कीच चांगला फायदा होईल.
५) जागतिक बँकेने स्मार्ट प्रकल्पामार्फत विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकरीता सुरू केलेला गोदाम पावती बळकटीकरणाचा प्रकल्प यापुढील काळात सहकारी संस्थांकरीता गोदाम पावती व्यवसायाचे मोठ्या संधीचे दालन खुले करणार आहे. २०२६ ते २०२७ पासून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना सहकारी संस्थांचा सभासद म्हणून लाभ मिळेल.
संपर्क - प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
