एनडीए सरकार म्हणजे नो डाटा ॲव्हेलेबल सरकार !

शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाबाबतचा  (Doubling farmers income)  प्रश्न असो वा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनशिवाय मृत्युमुखी पडलेल्यांची आकडेवारी असो, तुकडे तुकडे गॅंगबाबतचा प्रश्न असो, वा टाळेबंदीच्या काळात कामगारांच्या स्थलांतराचा (migration of workers) सवाल असो , हे सरकार त्यांच्याकडे आकडेवारी  (Data) उपलब्ध नसल्याचेच उत्तर देत असते.  त्यामुळेच एनडीए सरकार म्हणजे  'नो डाटा ॲव्हेलेबल' सरकार असल्याची टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.  

राज्यसभेतील अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेदरम्यान चिदंबरम यांनी मोदी सरकारला विविध मुद्यांवरून खडे बोल सुनावले.

तुकडे तुकडे गॅंगबाबत संसदेत प्रश्न विचारला गेला त्यावेळी सरकारने याबाबत आपल्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले. या सरकारकडे कुठलीच माहिती कशी उपलब्ध नसते?  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? कोरोना महामारीत किती लोक ऑक्सिजन अभावी मृत्युमुखी पडले ? किती कामगारांनी स्थलांतर केले ?  या सगळ्यांचे उत्तर आमच्याकडे आकडेवारी उपलब्ध नाही, असे दिले जात असल्याचे चिदंबरम म्हणाले.

हेही वाचा- गावोगावचे शेतकरी मोदींना जाब विचारणार !   पंतप्रधान मोदी मोठ्या कौतुकाने रोजगारनिर्मितीबद्दल बोलत होते. त्यांच्या माहितीसाठी आपण यासंदर्भातील आकडेवारी सांगतो,  मोदींना त्यांच्या पुढच्या भाषणात वापरता येईल.  ३१ मार्च २०२१ अखेरीस केंद्र सरकारमध्ये ८,७२,२४३ लाख जागा रिक्त होत्या. यापैकी सरकारकडून केवळ ७८,२६४ जागा भरण्यात आल्या आहेत, उर्वरित ८ लाख जागा आजही रिक्त आहेत, असे चिदंबरम म्हणाले.      

गेल्या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षांत ६.८ टक्क्यांची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) अपेक्षित ठेवली होती. त्यावेळी आपण या आकड्याबाबत साशंकता व्यक्त करत यापेक्षा उत्तम कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यांनी वित्तीय तूट ६.९ टक्क्यांवर नेली.  

निर्गुंतवणुकीचे (Disinvestment) उद्दिष्ट १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे ठेवण्यात आले होते.त्यावेळी मी या उद्दिष्टाबाबत शंका व्यक्त केली होती. सरकारने माझे म्हणणे ऐकले आणि केवळ ७८००० कोटी रुपयांची कमाई केली, अशा शब्दात चिदंबरम यांनी टोला लगावला.  

व्हिडीओ पहा 

रेल्वे मंत्रालयाने खाजगी क्षेत्राच्या (Private Sector)पुढाकारातून १०९ मार्गावर १५१ प्रवासी गाड्या सुरु करण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्याला खाजगी क्षेत्राकडून कसलाच प्रतिसाद मिळालेला नाही. योजना प्रत्यक्षात आणता येणार नसतील तर त्याची घोषणा कशासाठी करण्यात आली ? असा सवालही चिदंबरम यांनी उपस्थित केला.  

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) वर्क (Work), वेल्फेअर (Welfare) आणि वेल्थ (Wealth) या तीन तत्वांवर चालते. आम्ही संपत्ती (Wealth Creation)निर्माण करण्याच्या विरोधात नाही, मात्र त्याबरोबरच रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या व्हायला हव्यात, असा आमचा आग्रह आहे. तसेच वेल्फेअरला प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे आमचे म्हणणे आहे.   देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५२ कोटी लोकांनाच नियमित वा अनियमित स्वरूपात रोजगार (employment)उपलब्ध आहे. केंद्र सरकार वर्षाकाठी २ कोटी लोकांना रोजगार पुरवण्याची भाषा करते, त्यांनी आजवर किती रोजगार निर्माण केला हे सांगायला हवे.

सीएमआयच्या बेरोजगारीवरील आकडेवारीनुसार, शहरी भागात बेरोजगारीचा दर ७.९ टक्के आहे तर ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा दर ६.५४ टक्के आहे. अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीबाबत सांगण्यात आले त्यानुसार गतीशक्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून पाच वर्षांत ६० लाख निर्माण झाले आहेत.

म्हणजेच वर्षाला १२ लाख रोजगार निर्माण करण्यात आले आहेत. वर्षाकाठी केवळ १२ लाख पात्र लोकांना रोजगार मिळणार असेल तर उर्वरित लोकांनी  पकोडे तळायचे अन् विकायचे का ? असा सवाल चिदंबरम यांनी उपस्थित केला.  

२०१६-२०१७ साली देशाचा जीडीपी ८.३ टक्क्यांवर होता. २०१९-२०२० साली तो ३.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला. कोरोनापूर्वीच्या चार वर्षांत सरकारने जीडीपी ८.३ टक्क्यांवरून   ३.७ टक्क्यांवर आणण्याचा पराक्रम केला असल्याचा टोलाही चिदंबरम यांनी मोदी सरकारला लगावला.