गावोगावचे शेतकरी मोदींना जाब विचारणार !

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमांवरून घरी परतायला लावले म्हणजे विषय संपला, या भ्रमात राहू नये. प्रत्येक गावागावातील शेतकरी आता मोदी सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चार्चे (Sanyukt Kisan Morcha) नेते योगेंद्र यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला दिला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाकडून (Sanyukt Kisan Morcha) उत्तर प्रदेशात 'मिशन युपी' (Mission UP) अभियान सुरु आहे असून बुधवारी संयुक्त किसान मोर्चातर्फे आयोजित मोरादाबाद येथील पत्रकारपरिषदेत योगेंद्र यादव बोलत होते. यावेळी राकेश टिकैत,जगदीप सिंग, शिवकुमार कक्का यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. 

यावेळी यादव यांनी भाजपच्या जाहीरनाम्यातील (BJP Manifesto)शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचाही समाचार घेतला. 

२०१७ सालच्या जाहीरनाम्यात भारतीय जनता पक्षाने शेतकऱ्यांना जी आश्वासने दिली होती तीच आश्वासने २०२२ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली असल्याचा आरोप यादव यांनी केला आहे. 

हा व्हिडीओ पाहिलात का ? 

मिशन उत्तर प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कांफ्रेंस देखिए मुरादाबाद से लाइव: https://t.co/szp55iSVSq

२०१७ सालीच भाजप सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane Farmer) १४ दिवसांत पैसे अदा करण्याची ग्वाही दिली होती. २०२२ साली पुन्हा तेच आश्वासन देण्यात येत आहे. २०१७-२०१८ सालातील उसाचे २० कोटी रुपये अजून शेतकऱ्यांना मिळायचे आहेत. २०२०-२१ सालातील ३,७५२ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सरकारनेच संसदेत सांगितले आहे. ५००० कोटी रुपयांचा ऊस उत्पादकांसाठीचा (Sugarcane Farmers)निधी उभारण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते, त्याची अंमलबजावणी अजून व्हायची हवी. 

हेही वाचा -  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरच पश्चिम उत्तर प्रदेशात मतदान ? गहू आणि तांदळाला हमीभाव (MSP)देण्याचे आश्वासन २०१७ सालीही होते, आताही तेच आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडून एका वर्षी सरासरी २९ टक्के म्हणजे एक तृतीयांशापैकीही कमी धान्य खरेदी करण्यात आले तर एका वर्षी १७ टक्के उत्पादनाला हमीभावाचा लाभ देण्यात आला. मात्र भाजप सरकारचा दावा मात्र संपूर्ण उत्पादनाला हमीभाव दिल्याचा असतो.    किसान आंदोलन मागे घेताना सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला दिलेल्या प्रमुख आश्वासनांपैकी एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. हमीभावावर समिती बनवण्याचा शब्द प्रत्यक्षात आला नाही. आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांवरील खटले परत घेण्यात आलेले नाहीत. 

भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केलेला आहे. भाजप सरकारचा हा खोटारडेपणा उत्तर प्रदेशातील आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना सांगण्यासाठी मोर्चा आता प्रयत्न करत आहे. 

लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरण हा पूर्वनियोजित षडयंत्र असल्याचे एसआयटीने सांगितले आहे. तरीही भाजप सरकार अजय मिश्रा यांची पाठराखण करते आहे. मोदी आणि योगी सरकारचे हे कृत्य शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही यादव यांनी केला आहे.