कामावर या अन्यथा खाजगीकरण अटळ !

एसटी महामंडळाचे (Maharashtra State Transport) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी व्यवहार्य नसून एसटीचे विलीनीकरण करण्यात येणार नसल्याचे आज त्रिसदस्यीय समितीने (Conclusion of the three-member committee ) स्पष्ट केलंय. एस टी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला नाही तर टप्प्याटप्याने एसटीचे खाजगीकरण (Privatization of ST Corporation) करण्यात येणार असल्याचंही समितीनं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे आता कर्मचारी संघटना काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय.  

एसटी महामंडळाचे (ST Corporation) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी ४ महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. या कामगारांना कामावर परत बोलावण्यासाठी अनेकवेळा प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. मात्र संघटना विलीनीकरणाच्या मागणीवर असून बसल्या आहेत.

हेही वाचा- किती वाढले आहे देशातले कृषी कर्जाचे प्रमाण ?

राज्य एसटी महामंडळातील (ST Corporation) ९३ हजार कर्मचा-यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचा अहवालच उच्च न्यायालयाने नियुक्त समितीने दिलाय.

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्यात यावे या मागणीवर कर्मचारी संघटना ठाम आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीने (Three-member committee) आपला अहवाल न्यायालयात सादर केलाय.

व्हिडीओ पहा- 

आज (गुरुवारी) राज्य मंत्रिमंडळात त्रिसदस्य समितीच्या अहवालावर चर्चा झाली असल्याचे समोर आलेय. या समितीने एसटी कर्मचा-यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करावे की नाही, याचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सोपवला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात आज हा अहवाल मांडण्यात आला. एसटी कर्मचा-यांना राज्य सरकारच्या सेवेत विलीन करणे व्यवहार्य नाही ( The demand for merger of ST Corporation with the state government is not feasible) असा अभिप्राय त्रिसदस्य समितीने नोंदवल्याचे स्पष्ट झालेय. 

 विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातील एसटी कर्मचारी विविध ठिकाणी आजही संपावर आहेत. दरम्यान यापूर्वी संप मागे घेण्यासाठी एसटी कर्मचारी संघटनांना आवाहन करण्यात आले होते. आता समितीच्या हवलामुळे विलीनीकरणाची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झालेय. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत यावे अन्यथा खाजगीकरण अटळ असल्याचे स्पष्ट झालेय.