कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) आणि बेन आणि कंपनीने केलेल्या एका अहवालात २०१५ ते २०२० दरम्यान कृषी क्षेत्रातील वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) ११ टक्के राहिल्याचे सांगण्यात आले आहे. इंनोव्हेशन इन रूरल इंडियाज इकॉनॉमी (Innovation in India’s Rural Economy) या नावाने हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे.
शेती हाच ग्रामीण अर्थकारणातील महत्वाचा घटक २०१९-२०२० दरम्यान ग्रामीण सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (Gross Domestic Product) शेतीचा वाटा ३७ टक्के होता आणि देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (Gross Domestic Product) कृषी क्षेत्राचे योगदान ३५ लाख कोटी होते, अशी माहिती बेन अँड कंपनीचे भागीदार पारिजात जैन यांनी नमूद केले आहे.
२०२९-२०२० साली देशातील ४० टक्के जमीन गहू आणि भातपिकाच्या लागवडीखाली होती, उर्वरित जमिनीत फळभाज्या व इतर पोषक घटकांनी युक्त पिकांची लागवड करण्यात आली होती.
ग्रामीण अर्थकारणात (Rural Economy) सातत्याने वाढ होत असून २०२९-२०२० या आर्थिक वर्षात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (Gross Domestic Product) ग्रामीण भागाचे योगदान ५० टक्के राहिल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशातील ३.५ कोटी लोकांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून रोजगार दिलेला आहे, हे प्रमाण एकूण सक्रिय मनुष्यबळाच्या ६८ टक्के भरते.
गेल्या ५ वर्षांत ग्रामीण क्षेत्रात वाढीचा वार्षिक चक्रवाढ दर १० टक्के राहिलेला असून या क्षेत्रात अजूनही विकासाची क्षमता असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी आणि मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कर्जपुरवठा करण्यात येतो आहे . गेल्या पाच वर्षांत कृषी कर्जाचाही प्रमाण वाढलं असल्याच या अहवालात म्हटल आहे. २०१४-२०१५ साली कृषी कर्जाचं प्रमाण ८ लाख कोटींवर होते ते २०१९-२०२० साली १४ लाख कोटींवर गेलय. ग्रामीण भागातील मायक्रोफायनान्सचे प्रमाण वाढले आहे. मार्च २०२० सालच्या १,३२,९०० कोटी रुपयांवरून हे प्रमाण २०२१ साली १,४६,७०० कोटींवर गेल्याच अहवालात म्हटले आहे.
२०१७-२०२० सालात कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सची संख्या वाढत असून या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्रातील ६६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालीय. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकरी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी तंत्रज्ञान स्टार्ट अप्स (Agruciltural Startups)या माध्यमातून कृषी विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत. अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Orgnisations) आणि कृषी स्टार्ट अप्स (Agruciltural Startups) शेतकरी, व्यापारी आणि कृषी उत्पादन साखळीत सक्रिय सहभागी होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची रास्त दरात विक्री करण्यासाठी आधारभूत कार्य करत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
व्हिडीओ पहा-
अनेक स्टार्ट अप्स शेतकरी, व्यापारी, जागतिक बाजारपेठ असे सर्व घटक एकाच प्लटफार्मवर आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या कालावधीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत डिजिटल पेमेंट्सला सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अविभाज्य घटक असलेल्या कृषी क्षेत्रातही डिजिटायजेशनचे तत्व अंगिकारण्यात आले आहे.
गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत ग्रामीण भागात स्मार्टफोन्स आणि इंटरनेट वापराच्या प्रमाणातही वार्षिक ३० टक्क्यांनी वाढ होत आलीय. कोविड -१९ महामारीच्या काळातही ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रिया सुरु राहिल्याचे दिसून आलेय. ग्रामीण भागात जिथे बहुतांशी व्यवहार रोखीने होत असत तिथले व्यवहार आता युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (UPI) माध्यमातून केले जात असल्याचं या अहवालात म्हटले आहे.
आधारच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील प्रत्येकाची डिजिटल ओळख निर्माण झाली. प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या (PMJDY) माध्यमातून २०२१ पर्यंत ४० कोटी बँक खाती उघडण्यात आल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.