ड्रोन खरेदीसाठी असा करा अर्ज

शेतीच्या कामांमध्ये आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. पिकांवरील खते (Fertilizer Spraying), औषधी फवारणी सह भूमी अभिलेखाच्या नोंदीसाठी (Land Record registration) ड्रोनच्या वापराला (Permission To use Drone) केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान अंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी अनुदानही देण्यात येणार आहे. कृषी यंत्रे आणि औजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी (ICAR) संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र (KVK), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि कृषी विद्यापीठांना (Agri University) ड्रोन खरेदीसाठी राज्य सरकारकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

असा करा अर्ज - 

राज्य सरकारकडून ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान मिळाविण्यासाठी विहित नमुन्यामध्ये अर्ज करावा लागणार आहे. कृषी यांत्रिकीकरण (Agriculture Mechanization) उपअभियान अंतर्गत 'ड्रोन आधारित सेवा सुविधा' (Drone Baced Service) या योजनेच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान (Subsidy For Drone) आणि पूर्वसंमती मिळण्यासाठी अर्ज करता येईल. ड्रोन खरेदीसाठी संचालक, निविष्ठा व गुण नियंत्रण कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्या नावे अर्ज करायचा आहे.

हेही वाचा - जागतीक खत बाजार विस्कळीत होण्याची शक्यता

या अर्जात अर्जदाराला अर्जदार संस्थेची संपूर्ण माहिती, नाव, पत्ता, बँकेचा तपशील, आधार क्रमांक, ७/१२ व ८-अ ची माहिती, तसेच खरेदी करावयाच्या ड्रोन उपकरणाचा तपशील तसेच अर्जदाराने यापूर्वी लाभ घेतला असल्यास त्याचा तपशील देणे गरजेचे आहे. अर्जदार जर कृषी पदवीधारक असल्यास त्याचाही तपशील देणे आवश्यक आहे. अर्जदार जर ग्रामीण नवउद्योजक असेल, तर त्याबाबतचा तपशील द्यावा लागणार आहे. यासाठी त्यांच्याकडे डीजीसीएने प्राधिकृत केलेल्या किंवा कोणत्याही अधिकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थेकडील रिमोट पायलट परवाना असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय ड्रोन खरेदीसाठी अर्ज करताना अर्जदाराला आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींची पूर्तात करावी लागणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे -   - आधारकार्ड - खेरदी करावयाच्या ड्रोनचे अधिकृत विक्रेत्याचे दरपत्रक बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स किंवा रद्द केलेला धनादेश - संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र - रिमोट पायलट परवाना धारक चालकाचे नाव आणि तपशील (कागदपत्रे जोडावी)

हेही वाचा - उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे ईडीच्या फेऱ्यात; ९४ एकर जमिनीवर टाच

कोणाला किती अनुदान -   कृषी यंत्रे व औजारे तपासणी संस्था, ‘आयसीएआर’ संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था व विद्यापीठे यांना ड्रोन खरेदीसाठीच्या अनुदानासाठी अर्ज करता येणार आहे. कृषी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन आणि त्यांचे भाग खरेदीसाठी १०० टक्के म्हणजेच १० लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर शेतकरी उत्पादक संस्थांना ड्रोन खरेदी साठी ७५ टक्के म्हणजेच ७.५० लाख एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय ड्रोन खरेदी न करता ड्रोन भाड्याने घेऊन प्रात्यक्षिक राबविणाऱ्या सबंधित यंत्रणेला भाडे व त्यासंबंधीच्या खर्चासाठी प्रति हेक्टर ६ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर ड्रोन खरेदी करून प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या यंत्रणेला किरकोळ खर्चासाठी प्रति हेक्टर ३ हजार रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या संदर्भात संबंधित संस्थांना त्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सादर करावे लागणार आहेत.

अस्तित्वात असलेल्या सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोनच्या मूळ किंमतीच्या ४० टक्के अथवा ४ लाख अनुदान देण्यात येणार आहे. नव्याने सेवा सुविधा केंद्र स्थापित करू इच्छिणाऱ्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा ग्रामीण नवउद्योजक यांना देखील सेवा सुविधा केंद्राच्या यंत्र सामग्रीत ड्रोनचा समावेश करून या योजनेचा लाभ घेता येईल. यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कृषी पदवीधरांना ड्रोन खरेदीसाठी ५० टक्के अथवा ५ लाख रूपये यापैकी कमी असलेले अनुदान देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे सेवा देणाऱ्या सुविधा केंद्रांकडील दर वाजवी असल्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याद्वारे पर्यवेक्षण करण्यात येईल.