Tur Market Rate : कडधान्यांवर साठे नियंत्रणाची कुऱ्हाड

Pulses Update : मागील आठवड्याअखेर केंद्र सरकारने कडधान्य साठे नियंत्रणाचे (स्टॉक लिमिट) आदेश काढले. तूर आणि उडदाच्या वाढलेल्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या लढाईचा परमोच्च बिंदु गाठला आहे. परमोच्च असे म्हणणे थोडे धाडसाचे ठरेल कारण सरकारी भात्यात नेहमीच काही अस्त्रे बाकी असतात.

साधारणपणे मार्च महिन्यापासून केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कडधान्य व्यापारावर कडक बंधने घालायला सुरूवात केली. व्यापाऱ्यांनी या बंधनांचे पालन करावे, असे इशारे वारंवार देण्यात येत होते.

तुरीचे भाव या हंगामात प्रति क्विंटल ६,५०० रुपयांनी उघडले आणि अल्पावधीतच १०,५०० रुपयांवर गेले. थोड्याफार प्रमाणात उडदाचे देखील असेच झाले. सरकारने उत्पादनातील तूट आयात करून भागवण्याचे ठरवले तरी परदेशी निर्यातदार आपली विक्री किंमत वाढवतातच आणि त्यामुळे येथील किंमती वाढतात.

अर्थात साठेबाजी आणि सट्टेबाजी झालीच नाही असे नाही. तसेच हंगामाच्या सुरवातीला भाव पाडून नेहमीप्रमाणे छोट्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेच. परंतु त्यानंतर किंमती वाढण्याचे मूळ कारण पुरवठ्यातील मोठी घट हेच आहे. अशा वेळी व्यापारावर निर्बंध घालताना दुसरी बाजू देखील पाहावी लागेल.

यातील दुसरी बाजू म्हणजे अजूनही आपला माल साठवून ठेवलेले शेतकरी. इतर पिकांचे भाव पडलेले असताना तुरीमध्ये त्यांना चार पैसे अधिक मिळाले तर बिघडले कुठे? निदान त्यांना आपली किंमत निश्चिती करून जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी समांतर विक्री व्यवस्था अथवा वायदे बाजारासारखे स्वतंत्र मंच तरी देण्याची व्यवस्था करावी.

अचानक साठे मर्यादा घातल्यामुळे मागणीत मोठी घट येणार, व्यापारी भाव पाडून मागणार, त्याचा पेरणीवर परिणाम होणार आणि पुढील हंगामात पुरवठा वाढ होण्याची शक्यता मावळणार या दुष्टचक्रात नुकसान नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांचेच होणार.

मागील चार-पाच वर्षांत वेळोवेळी साठेनियंत्रण अनुभवल्यामुळे व्यापाऱ्यांना त्यातून मार्ग कसा काढायचा आणि या संकटाचे संधीत कसे रूपांतर करायचे, याची सवय झाली आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

बरे इतके करूनही ग्राहकांना दिलासा मिळतोय का, तर तेही नाही. तूर ६,५०० रुपये असताना देखील ग्राहकांना तूरडाळ १०० रुपये किलो या दराने मिळत नव्हती आणि साठे मर्यादा लागू झाल्यावर देखील ती १३०-१५० रूपयांना पडेल.

मग यातून नेमके काय साधले जाणार आहे? तसेच सध्या जरी ऑक्टोबरअखेरपर्यंतच हे नियंत्रण राहणार, असे म्हटले असले तरी वायदेबंदीप्रमाणेच साठे नियंत्रण २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत वाढवण्यात आल्यास आश्चर्य वाटू नये.

या स्तंभातून आपण वारंवार म्हटले आहे की कुठल्याही परिस्थितीत तूर आणि इतर कडधान्यांमध्ये सरकार मोठी तेजी येऊ देणार नाही. तरीही तूर १० हजार रूपयांवर गेली; याचे कारण कर्नाटकमधील निवडणुकीत लपले आहे. कर्नाटकात तूर-उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मतपेढीवर सत्ताधाऱ्यांचा डोळा असल्यामुळे सरकारी यंत्रणा थोड्या बचावात्मकच राहिल्या. कर्नाटक हे तूर आणि उडदाचे प्रमुख उत्पादक राज्य आणि व्यापारी केंद्र आहे.

कडधान्यांमध्ये आता हरभरा चांगलाच स्वस्त आहे. हमीभाव खरेदी चालू असूनही खुल्या बाजारात किंमती हमीभावाच्या खालीच आहेत. नाफेडने आतापर्यंत २२ लाख टन हरभरा खरेदी केला आहे. मागील वर्षातील शिल्लक जमेस धरता सुमारे ३५ लाख टन हरभरा सरकारकडे उपलब्ध आहे. हा आकडा सरकारी उत्पादन अनुमानाच्या सुमारे २५ टक्के अधिक आहे.

निवडणुका होईपर्यंत येत्या रब्बी हंगामाचे उत्पादन देखील येणारच आहे. त्यामुळे हरभऱ्यात तेजी येण्याची शक्यता धुसर आहे. नाफेड पुढील एक-दोन आठवड्यांत लिलावाद्वारे हरभरा विक्री सुरू करेल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

सफरचंद, दूध, तापमान वायदे

अलीकडेच सेबी ने स्थापन केलेल्या कमोडिटी वायदे बाजार समितीने सफरचंद, दूध आणि तापमान (वेदर) यांचे वायदे सुरू करण्याची सूचना केली आहे. तसेच विमानांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाचे (एविएशन टर्बाइन फ्युएल-एटीएफ) वायदे पुन्हा सुरू करण्याचीही सूचना केली आहे. अर्थात त्यामुळे हे वायदे लगेच सुरू होतील, असे नाही.

कारण सफरचंद आणि दूध या वस्तु ‘कमोडिटी'' म्हणून अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया आधी पार पाडावी लागेल. त्यानंतर कमोडिटी एक्स्चेंजेस त्यावर बाजारातील भागधारकांकडून येणाऱ्या सूचना आणि प्रतिसाद लक्षात घेऊन कॉंट्रॅक्ट कसे असावे याबाबत संशोधन करतील. त्या आधारे वायदे चालू करायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.

निर्णय होकारात्मक असेल तर त्यासाठी आधी कॉंट्रॅक्टसाठी सेबीची परवानगी घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेमध्ये किमान वर्ष तरी जाईल. मात्र तापमान वायदे लवकर सुरू होण्यास हरकत नसावी. कारण त्याबाबतच्या अनेक प्रक्रिया याधीच पूर्ण झालेल्या आहेत. हवामानविषयक समस्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर असे वायदे लवकर येणे गरजेचे आहे. याबाबत अधिक माहिती लवकरच आपल्याला उपलब्ध केली जाईल.

गहूबाजारात चैतन्य

येत्या वर्षात गव्हाला काही काळ चांगले दिवस येऊ शकतील. सरकारी पातळीवर जरी विक्रमी उत्पादनाचे आकडे प्रसिद्ध केले गेले असले तरी त्या अनुमानावर अनेक स्तरांतून यावेळी कधी नाही एवढा अविश्वास दाखवला जात आहे.

याव्यतिरिक्त उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी झालेला अवेळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे गव्हाचा दर्जा तितकासा चांगला नसल्याचे सांगितले जात आहे. गव्हावरची निर्यातबंदी उठवण्याचा सरकारचा कुठलाही इरादा नसल्याचे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याचा अर्थ गरजेपेक्षे अतिरिक्त गहू उपलब्ध असल्याबद्दल सरकारी यंत्रणाच साशंक आहेत. शिवाय निर्यातीसाठी लागणारा गहू हा चांगल्या दर्जाचा असावा लागतो.

विक्रमी उत्पादन अनुमानाबाबत शंका यावी असा अजून एक घटक म्हणजे हमीभाव खरेदीचा मंदावलेला वेग. मागील महिन्याअखेर गहू खरेदी २६ दशलक्ष टनाचा टप्पा पार करून गेल्याचे सांगितले गेले.

मागील वर्षी या काळात १८ दशलक्ष टन खरेदी झाली होती. त्यामुळे यावर्षीचा आकडा मोठा दिसत असला तरी मागील काही दिवसांपासून शेतकरी आपला गहू सरकारी खरेदी केंद्रांवर आणताना फारसे दिसत नाहीत.

सरकारने कमी दर्जाचा गहू खरेदी करण्याचे आश्वासन देऊनसुद्धा ही परिस्थिती आहे. याचे दोन महत्वाचे अन्वयार्थ काढता येतात. एक तर गव्हाचे उत्पादनच मुळात कमी असावे आणि दुसरे म्हणजे शेतकरी आपला माल साठवून वाढीव किमतीला विकण्याचा विचार करीत असावेत. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात गव्हाचे बाजारभाव २-३ टक्के वाढल्याचे सांगितले जात आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)