पुणेः केंद्र सरकारने साडेपाच लाख टन सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर केला. परंतु जागतिक बाजारात सोयाबीन तेजीत असल्यामुळे फारशी आयात होण्याची शक्यता नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सोयाबीनच्या दरावर जास्त काळ परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..
पोल्ट्री उद्योगाने केंद्र सरकारकडे सोयापेंड आयातीची मागणी केली होती. परंतु सरकारने नवीन परवानगी न देता मागील शिल्क कोटा म्हणजेच साडेपाच लाख टन सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ दिली आहे. ही आयात ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत करता येईल. म्हणजेच पुढील माल बाजारात येईपर्यंत सोयापेंड आयात करता येईल. परंतु सध्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती पाहता आयात आणि देशातील सोयापेंडचा दर सारखाच पडेल, असा जाणकारांचा होरा आहे. त्यामुळे जास्त आयात होणार नाही. मार्केट सेंटीमेंटवर काही काळासाठी परिणाम होऊ शकतो. मात्र दीर्घकाळात परिणाम जाणवणार नाही. त्यामुळे बाजाराचा आढावा घेऊनच सोयाबीन विक्री करावी, असं आवाहन जाणकारांनी केलं आहे.
देशात २०२०-२१ च्या हंगामात सोयाबीन उत्पादन (Soybean production)घटले होते. सोपाच्या मते उत्पादन १०५ लाख टनांपर्यंत कमी झाले. ऑक्टोबर २०२० मध्ये सोयाबीन आवक सुरु झाल्यानंतर दर दबावात होते. मात्र शेतकऱ्यांचा माल विकून झाल्यानंतर म्हणजेच जानेवारी २०२१ नंतर सोयाबीन उत्पादनाचे चित्र समोर आले. या काळात अपेक्षेच्या तुलनेत आवक कमी झाल्यानंतर दरात वाढ होत गेली. मार्च महिन्यात दराने पाच हजाराचा टप्पा गाठला. तर त्यानंतर सात आणि जुलैमध्ये १० हजारांचा विक्रम सोयाबीनने(Soybean) गाठला. या तेजीचा फायदा व्यापारी आणि स्टाॅकिस्ट यांनाच झाला होता. मात्र दुसरीकडे सोयापेंड दर वाढल्याने पोल्ट्री उद्योगाने लाॅबिंग सुरु केले. त्यामुळे सरकराने ऑगस्ट २०२१ मध्ये पहिल्यांदा १२ लाख टन जीएम सोयापेंड आयातील परवानगी दिली. मात्र सरकारने दिलेल्या वेळेत त्यापैकी साडेसहा लाख टनच आयात होऊ शकली. कारण ऑक्टोबरनंतर देशातील सोयाबीन पीक बाजारात आले आणि सोयापेंड दर नरमले. त्यामुळे आयातदारांनी दर पडण्याच्या भीतीने आयातीचे सौदे केले नाही.
परंतु चालू हंगामात शेतकऱ्यांनी माल रोखून विकला. त्यामुळे सोयाबीन दर(Soybean rate) टिकून आहेत. सोयापेंडचेही दर ५५ ते ६० हजार रुपयांच्या दरम्यान आहेत. त्यामुळे ऑल इंडिया एग कोर्डिनेशनने वाढलेल्या दरामुळे उत्पादन खर्च वाढून उद्योगा अडचणीत आल्याचे सांगत सोयापेंड आयातीला परवानगी देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने शिल्लक कोट्यातील सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ दिली आहे.
मागील वर्षी सोयापेंड आयातीला परवानगी दिली तेव्हा देशात सोयापेंडचा साठा नव्हता. त्यावेळी आयातीला परवानगी देणे ठीक होते. पण आता देशात सोयापेंडचा मोठा साठा आहे. तसेच शेतकरी आणि व्यापारी यांच्याकडे ६५ लाख टन सोयाबीन असल्याचेही सोपाने सांगितले आहे. मग या काळात आयात करण्याची काय गरज, असे प्रश्न जाणकार उपस्थित करत आहेत. सध्या चिकन आणि अंड्याचे दरही वाढलेले आहेत. ग्राहकांना चिकन आणि अंडी चढ्या दरात खरेदी करावे लागतात. मग सोयापेंड ५५ रुपयाने घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
जाणकारांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात(international market) सोयापेंडचा दर कमी असल तरी देशात आयात करायची म्हटल्यास खर्च वाढतो. देशातील सोयापेंड आणि आयात मालाचा दर सारखाच पडतो. त्यामुळे जास्त आयात होण्याची शक्यता नाही. मात्र सरकारने परवानगी दिल्यामुळे मार्केट सेंटीमेंटवर परिणाम होईल. पण तो अल्प काळासाठी असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन विक्री करु नये. बाजाराचा आढावा घेऊनच सोयाबीन विक्री करावी, असे जाणकारांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोयापेंड सध्या तेजीत आहे. देशातील दरापेक्षा ते स्वस्त असले तरी आयातीचा खर्च पकडता पडतळ नाही. त्यामुळे आयातीला परवानगी दिल्याचा बाजारावर जास्त परिणाम होणार नाही. तसेच दर नरमले तरी ते कमी काळासाठी असेल.
- दिनेश सोमाणी, शेतीमाल बाजार अभ्यासक
सध्या भारतीय सोयापेंड निर्यातीसाठीचे दर ८०० डाॅलर प्रतिटन आहे. तर आयात सोयाबीनचा दर ५९० डाॅलरवर आहे. परंतु आयातीसाठी १७ टक्के शुल्क आहे. तसेच क्लिअरंसचा खर्च आणि इतर खर्च पकडला तर आयात सोयापेंडही याच दरात पडते. त्यामुळे कुणी सध्याच्या दरात आयात करेल असं वाटत नाही.
- सचिन अगरवाल, सोयाबीन प्रक्रियादार
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
