पुणेः आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर (Edible oil rate गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. मात्र देशातील खाद्यतेलाचे दर (Edible oil rate) त्याप्रमाणात कमी झाले नाहीत. त्यामुळे सरकारने रिफाईंड पाम तेल (Palm Oil Import) आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचे धोरण पुढील निर्णयापर्यंत कायम ठेवले आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवरील (Edible oil import duty) १३.७५ टक्के शुल्क पुढील निर्णयापर्यंत कायम राहणार आहे.
कोरोना लाॅकडाऊनमुळे महत्वाच्या खाद्यतेल उत्पादक देशांमध्ये उत्पादन घटले होते. पामतेल उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन्ही देशांमध्ये उत्पादन घटले होते. त्यातच वाहतुकीत अडचणीही होत्या. त्यामुळे पुरवठासाखळी विस्कळीत झाली होती. परिणामी पामतेलाचा तुटवडा निर्माण होऊन दरात मोठी वाढ झाली होती. यामुळे सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलाचेही दर वाढले होते. याचा थेट फटका आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताला बसला. भारतात खाद्यतेलाचे दर गगनाला भिडले. त्यामुळे केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी केले.
यापुर्वीचा अनुभव असा होता की केंद्र सरकार कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करत होते. मात्र यावेळी सरकारने रिफाईंड तेलाच्या आयातशुल्कातही मोठी कपात केली होती. याला रिफायनरींनी विरोधही केला होता. मात्र सरकारने निर्णय कायम ठेवला होता. केंद्राने डिसेंबर २०२१ मध्ये रिफाईंड पामतेल आयातशुल्क १९.२५ टक्क्यांवरून १३.७५ टक्के केले होते. त्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढवली होती. आता पुन्हा मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी सरकारने पुढील निर्णयापर्यंत हे आयातशुल्क कायम ठेवले आहे.
महिन्याला कितीआयात होणार?
सरकारने आयातशुल्क कमी केल्यानंतर रिफाईंड पामतेल आयात वाढली आणि पुढील काळातही वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात महिन्याला २ लाख टन रिफाईंड पामतेल आयात होण्याची शक्यता उद्योगातील सूत्रांनी व्यक्त केली.
आंतराराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त, देशात खाद्यतेल महाग का?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर तेजीत होते त्यामुळे सरकारने आयातशुल्क कमी केले होते. त्यामुळे हा निर्णय सर्वांनी मान्य केला होता. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर ४० ते ५० टक्क्यांनी घटले आहेत. तरी देशातील विक्रेत्यांनी त्या प्रमाणात दर कमी केले नाहीत. सरकारनेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. वास्तविक पाहता आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्यानंतर भारत सरकारने आयातशुल्क वाढविण्याची गरज होती. त्यामुळे देशातील तेलबिया उत्पादकांना दिलासा मिळाला असता.
सोयाबीनसाठी शुल्क वाढवणे गरजेचे
यंदा सोयाबीन उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणात पीक मागे ठेवले. शेतकऱ्यांना सोयाबीन दरवाढीची प्रतिक्षा आहे. सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्क वाढवले असते, तर सोयाबीन दरवाढीला आधार मिळाला असता, अशी प्रतिक्रिया सोयाबीन बाजारातील अभ्यासकांनी दिली.
