खाद्यतेल अनुदानाचा प्रस्ताव नाही-साध्वी निरंजन ज्योती

खाद्यतेलाच्या (Edible Oils) किमती भडकल्यामुळं सर्वसामान्य जनतेचे बजेट कोलमडले आहे. आजमितीस तरी जनतेची या त्रासापासून सुटका होणार नाही. कारण खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती पहाता खाद्यतेलासाठी अनुदान देण्याचा केंद्र सरकारचा कसलाही इरादा नसल्याचं समोर आलं आहे. 

केंद्रीय अन्न व ग्राहक कल्याण राज्यमंत्री (Minister of State for Food and Consumer Affairs) साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना हा खुलासा केला आहे. मागणी अन पुरवठ्यातील तफावत, वातावरण बदल अथवा माल वाहतुकीतील अडसर अशा अनेक कारणामुळे देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या  (Edible Oils) किमती वाढल्या असल्याचं ज्योती म्हणाल्यात. 

देशाची खाद्यतेलाची  (Edible Oils) गरज भागवण्याएवढं उत्पादन आपल्याकडे होत नाही हा फरक भरून काढण्यासाठी भारताला ५६ टक्के खाद्यतेल (Edible Oils) आयात करावं लागत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या (Edible Oils) किमती वाढल्याचा फटका भारतालाही बसल्याच ज्योती यांनी सभागृहात म्हटलं आहे. 

हेही वाचा- मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य 

२०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भारतात १११.५१ लाख टन खाद्यतेलाची (Edible Oils) उत्पादन झाले तर १३४.५२ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. प्रत्यक्षातील खाद्यतेलाची मागणी २४६ ०३ लाख टनांची होती. 

गेल्यावर्षी भारतीय बाजारात भुईमूग तेलाची (Groundnut Oil) किंमत प्रति किलो १७६.२८ रुपये होती. २०२० साली हीच किंमत प्रति किलो १४७ रुपये होती. मोहरीचे तेल (Mustard Oil) २०२० मध्ये प्रति किलो १२३.३४ रुपयांवरून २०२१ मध्ये १७०.६७ रुपयांवर गेले. 

व्हिडीओ पहा- 

सोयाबीन तेलाचे (Soyabean Oil) दर २०२० मध्ये प्रति किलो १०२.७६ रुपये होते , २०२१ मध्ये हे दर १४७ रुपयांवर गेले. २०२० मध्ये प्रति किलो ९२.२७ रुपयांना मिळणारे वनस्पती तेल (Vanaspati ) २०२१ मध्ये १३१ रुपयांना मिळायला लागले.  सूर्यफूल तेल (Sunflower Oil) १३४ रुपयांवरून १६४ रुपयांवर गेले.  पाम तेलाची  (Palm Oil) किंमत ९२ रुपयांवरून १२८.२८ रुपयांवर गेले. 

ही दरवाढ लक्षात घेऊन खाद्यतेलाबाबत (Edible Oils) स्वयंपूर्ण होण्यासाठी भारत सरकारने २०१८-२०१९ सालापासून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान- खाद्यतेल आणि पाम तेल (NFSM-OS&OP) राबवायला सुरुवात केल्याचंही ज्योती यांनी लोकसभेत सांगितलं आहे.