कशी होणार पीएम किसान संपदा योजनेमधून रोजगारनिर्मिती ?

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेत (PMKSY) ११,०९५ कोटी रुपयांची गुंतवणुक अपेक्षित असून २०२५-२०२६ अखेरीस २८,४९,९४५ शेतकऱ्यांना (Farmer) याचा लाभ होऊ शकेल, आणि देशभरातून ५,४४,४३२ लोकांना प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रोजगार(Job) मिळू शकेल, अशी माहिती केंद्रीय अन्न व प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी नुकतीच राज्यसभेत (Rajya Sabha) दिलीय.   राज्यसभा सदस्य विकास महात्मे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना पटेल यांनी या योजनेची सविस्तर माहिती दिलीय. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजने अंतर्गत (PMKSY) राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आजवर २९ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना (Farmer) प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ झाल्याचं सांगितलंय.

फूड पार्क्स, शीतगृहे आणि क्लस्टर्ससंदर्भात उपस्थित आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना पटेल यांनी देशात ४१ फूड पार्कला मंजुरी देण्यात आली असून त्यातील २० फूड पार्क कार्यान्वयीत झाल्याचं सांगितलं आहे.

हेही वाचा- रत्नागिरी जिल्ह्यात वादळाचा तडाखा ; नुकसानीच्या पंचनाम्याची मागणी  

२३९ एकात्मिक शीतगृहांना मंजुरी देण्यात आली असून २५८ शीतगृह कार्यान्वयीत झालेत. तर १२ कृषीमाल प्रक्रिया क्लस्टरच काम सुरु झालं असून आणखी ६८ क्लस्टर्सच्या उभारणीला मान्यता देण्यात आल्याचं पटेलांनी सांगितलं आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजने अंतर्गत  (PMKSY)  राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या स्वतंत्र आढाव्यात ही माहिती समोर आल्याचं सांगताना पटेल यांनी, या योजना शेतकऱ्यांना (Farmer) लाभ मिळवून देण्यात यशस्वी ठरत असल्याचं सांगितलं आहे. 

व्हिडिओ पाहा ; 

यातील एकात्मिक शीतगृह उभारणी आणि मूल्यवृद्धी पायाभूत सुविधा योजनांचा आढावा २०२० साली नाबार्ड (Nabard) कन्सल्टन्सी लिमिटेडकडून घेण्यात आला. या योजने अंतर्गत राबवण्यात एकात्मिक शीतगृह उभारणी प्रकल्पामुळे कृषीमालाच्या किंमतीत १२.३८ टक्क्यांनी वाढ झाली तर प्रकल्पामागे ९५०० शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचं पटेल यांनी सांगितलंय.     केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मे २०१७ मध्ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेला  (PMKSY) मंजुरी दिली. २०१६- ते २०२० दरम्यान १४ व्या वित्त आयोगानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. यात मेगा फूड पार्क्सची (Food Parks) उभारणी, एकात्मिक शीतगृहांची उभारणी, मूल्यवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी, खाद्य सुरक्षा आणि गुणवत्ता निर्धारणासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी, कृषी प्रक्रिया क्लस्टर्ससाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी अशा कृषी क्षेत्रासाठीच्या पूरक गोष्टी साध्य केल्या जाणे अपेक्षिती असल्याचंही पटेल म्हणालेत.