Edible Oil : आत्मनिर्भरतेचे धोरण अन् आयातीला प्रोत्साहन

खाद्यतेल (Edible Oil) हा भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील खाद्य संस्कृतीतील एक महत्त्वाचा घटक! खाद्यतेलाशिवाय जेवण बनविणे जवळपास अशक्यच. अन्नप्रक्रियेतही (Food Processing) खाद्यतेलाचे मोल मोठे आहे.

अशा या खाद्यतेलात स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारत देश स्वयंपूर्ण तर होताच, परंतु त्याची निर्यातही आपण करीत होतो. १९७० ते ८० च्या दशकात आपण तेलबिया आणि पर्यायाने खाद्यतेल उत्पादनात आपण मागे पडलो. १९९० च्या दशकात पुन्हा खाद्यतेलात आपण स्वयंपूर्ण झालो.

मात्र १९९० नंतरच्या केंद्रातील सर्वच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आपली स्वयंपूर्णता तर गेली. एवढेच नव्हे तर आज जगातील खाद्यतेल आयातीमध्ये आघाडीवरचा देश म्हणून आपली गणना होतेय.

मुळात आपली खाद्यतेलाची गरज अधिक आहे. त्यात गरजेच्या ६५ टक्के खाद्यतेल आपण आयात करतो. केंद्र सरकार पातळीवर खाद्यतेलात आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा मागील पाच वर्षांपासून चांगल्याच रंगत आहेत.

परंतु सरकारची प्रत्यक्ष धोरणे मात्र याच्या अगदी विपरीत आहेत. त्यामुळे खाद्यतेलात आत्मनिर्भरता तर सोडा आणि आयात वाढत आहे. खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी आयातशुल्कात वाढ करण्यात आली होती.

परंतु कोरोना महामारीनंतर रशिया-युक्रेन युद्धाचा झालेला जागतिक बाजारावरील परिणामामुळे देशात खाद्यतेलाच्या दराचा भडका उडाला. त्यामुळे देशांतर्गत ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आयातशुल्क कमी करण्यात आले.

परंतु त्यानंतर जागतिक बाजारात खाद्यतेलाचे दर कमी झाले तरी आयातशुल्कात वाढ न केल्यामुळे स्वस्तातील आयातदार-व्यापाऱ्यांनी स्वस्तातील आयातीचा सपाटा लावलाय. परिणामी, गेल्या वर्षी खाद्यतेलाच्या विक्रमी आयातीनंतर चालू तेल विपणन वर्षातही पहिल्या तिमाहीत देशात विक्रमी खाद्यतेल आयात झाली आहे.

त्यामुळे देशात खाद्यतेलाचा साठा वाढला. त्याचा प्रतिकूल परिणाम देशात उत्पादित सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी अशा तेलबिया पिकांवर झाला आहे.

बाहेरून आयात होत असलेले काही खाद्यतेल हे जीएम तेलबियांपासून बनविलेले देखील आहे. मानवी आरोग्यासह जैवविविधतेच्या धोक्यापायी देशात जीएम तेलबियांना लागवडीसाठी परवानगी दिली जात नाही. अशावेळी बाहेरचे जीएम खाद्यतेल आपल्याला कसे चालते, असा सवालही उपस्थित होतो.

आपण आयात करीत असलेल्या सुमारे १५ दशलक्ष टन खाद्यतेलापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक (९ दशलक्ष टन) पाम तेल असते. आणि पाम तेलाचा आहारात वापर त्यातल्या त्यात सर्वाधिक घातक समजला जातो.

बहुतांश पाम तेल आपण इंडोनेशिया, मलेशिया येथून, तर सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात अर्जेंटिना, ब्राझील, युक्रेन, रशियातून होते. अर्थात, या सर्व देशांतील तेलबिया उत्पादकांना पोसण्यासाठी आपण आपल्या देशातील तेलबिया उत्पादकांना मारत आहोत.

हंगाम खरीप असो की रब्बी, तो तोंडावर येत असताना खाद्यतेलाची आयात होते. त्याचा परिणाम तेलबियांच्या दर दबावात येतात. त्यामुळे सोयाबीन असो की सूर्यफूल, मोहरी अशा तेलबियांच्या लागवडीतही घट पाहावयास मिळते.

केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत देशाला खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धारही केला आहे. हा निर्धार पूर्णत्वास न्यायचा असेल तर सर्वच खाद्यतेलांची उत्पादकता देशात वाढेल यावर सरकारने भर द्यायला हवा.

खरे तर यासाठी संशोधन संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. अधिक उत्पादनक्षम तेलबिया पिकांच्या जाती त्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या पाहिजेत. तेलबिया लागवड क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी हंगाम आणि पीकनिहाय प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांना मिळायला हवे.

प्रगत लागवड तंत्राचा अवलंब शेतकऱ्यांकडून होण्यासाठी कृषी विभागाने पीक प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करायला हवे. तेलबियांची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढल्यावर उत्पादकांना परवडतील असे दर सर्वच तेलबियांना मिळायला पाहिजे.

हे करीत असताना आयातीवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. असे झाल्यास खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यास आपल्याला वेळ लागणार नाही.