BT Seed Rate Increase : केंद्र सरकार बीटी बियाणे दरवाढ रोखू शकले का?

BT Cotton : महाराष्ट्रासह देशभरात नगदी पीक कापसाची शेती (Cotton) आतबट्ट्याची ठरत आहे. या वर्षी राज्यात अतिवृष्टीने कापसाचे प्रचंड नुकसान केले. पहिल्या वेचणीचा कापूस भिजला. त्यानंतर कापूस पिकावर (Cotton Crop) रोग-किडींचा हमला वाढला.

कीड-रोगनियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्पादकांना त्यावर अधिकच्या फवारण्या कराव्या लागल्या. अर्थात, फवारणीचा खर्चही वाढला. बीटी कापसासाठी रासायनिक खतांचा वापरही अधिक प्रमाणात करावा लागत असल्याने खर्च वाढ आलीच.

कापूस वेचणी हे फारच जिकिरीचे अन् खर्चीक काम आहे. कापूस वेचणी मजुरीही सातत्याने वाढतेय. एकीकडे बीटी कापूस उत्पादनासाठी असा खर्च वाढत असताना दुसरीकडे उत्पादन मात्र अनेक कारणांनी घटत चालले आहे.

त्यातच कापसाला यावर्षी सुरुवातीपासून ते आता शेवटपर्यंत कमी दर मिळतोय. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक तणावामध्ये आहेत. अशा परिस्थितीत आगामी खरीप हंगामासाठी बीजी-२ कापसाच्या बियाण्यात प्रतिपाकीट (४७५ ग्रॅम) ४३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

मागील काही वर्षांपासून देशपातळीवर बीटी बियाण्याचे दर केंद्र सरकार निश्‍चित करीत असल्याने त्यांच्या संमतीने ही दरवाढ झाली आहे.

आता बीटी बियाण्याच्या एका पाकिटासाठी शेतकऱ्यांना ८५३ रुपये मोजावे लागतील. प्रतिपाकीट ४३ रुपयांची वाढ कमी वाटत असली तरी राज्यातील सरासरी लागवड क्षेत्र आणि प्रतिएकरी वापरात येत असलेले बियाणे पाहता त्यांच्यावर ८६ कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे.

देशभरात राज्याच्या तिप्पट कापसाचे क्षेत्र असल्याने उत्पादकांच्या खिशातून २५८ कोटी रुपये केवळ बियाण्यासाठी अधिकचे काढले जाणार आहेत. बीटी कापसाची पावली लागवड पद्धत प्रचलित झाली असून, त्यासाठी एकरी दोनपेक्षा अधिक बियाणे पाकिटे लागतात.

अधिक मागणी असलेल्या कापसाच्या जातींची काळ्या बाजारात ‘ऑन’मध्ये (ठरावीक दरापेक्षा अधिक दराने) विक्री होते. अनधिकृत एचटीबीटीचे दर तर मनमानी आहेत. हे सर्व पाहता कापूस उत्पादकांवरचा वाढता भुर्दंड आपल्या लक्षात यायला हवा.

खरे तर मागील तीन वर्षांपासून बीटी कापूस बियाण्याच्या दरात सातत्याने वाढ केली जात आहे. मागील तीन वर्षांत बीजी-२ च्या बियाणे पाकीट दरात तब्बल १२३ रुपयांची (७३० ते ८५३ रुपये) वाढ करण्यात आली आहे.

या वर्षीची शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार बियाणे दरवाढ रोखू शकले असते. परंतु तसे झाले नाही. बीटी बियाणे दरात वाढ मागत असताना उत्पादन खर्च वाढल्याचा दावा कंपन्यांकडून केला जातो.

परंतु मुळात प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट दराने बीटी बियाणे विकले जात असताना कंपन्यांच्या या दाव्यातील फोलपणा केंद्र सरकारच्या लक्षात यायला पाहिजे होता. २०१५ पर्यंत म्हणजे बीटी कापसाचे सुरुवातीचे दीड दशक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना अक्षरशः लुटले आहे. सुरुवातीच्या काळात बीटी बियाणे प्रतिपाकीट दर १५०० ते १६०० रुपये होता.

२०१५ पर्यंत ९०० ते १००० रुपयांना बीटी बियाणे पाकीट विकले जात होते. यावरून ही लूट आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. याबाबत शेतकऱ्यांमधून आवाज उठल्यानंतर वस्तुस्थिती जाणून घेऊन बीटी बियाण्याचे दर कमी करण्यात आले.

बीटी कापसाबाबत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशात बीटी कापूस बियाण्यास परवानगी मिळताना या कंपन्यांनी तसेच काही कृषी तज्ज्ञांनी बीटी वाणांमुळे शेतकऱ्यांचा फवारणीचा खर्च कमी होईल तसेच अधिक उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांचा नफाही वाढेल, असा दावा केला होता.

बीटी बियाण्यांच्या परवानगीनंतर आज दोन दशकानंतर कंपन्यांचा हा दावा खोटा ठरताना दिसतो. बीटी कापसावर कीडरोगांचा प्रादुर्भाव वाढून फवारणीचा खर्च वाढला आहे.

त्याचवेळी उत्पादकता घटून ही शेतीही तोट्याची ठरतेय. याचाही विचार दरवाढ मागताना कंपन्यांनी आणि त्यास संमती देताना केंद्र सरकारने करायला पाहिजे होता.