Crop Insurance : पीकविमा योजनेत कंपन्यांचचं चांगभलं

पीकविमा योजनेतून योग्य नुकसान भरपाई मिळत नाही, हे शेतकरी पहिल्या वर्षापासून सांगत होते. पण केंद्र सरकार योजनेचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होतो, हे सांगत आलं.
Crop Insurance
Crop Insurance Agrowon

पुणे ः पीकविमा योजनेतून (Crop Insurance) योग्य नुकसान भरपाई (Crop Damage Compensation) मिळत नाही, हे शेतकरी पहिल्या वर्षापासून सांगत होते. पण केंद्र सरकार योजनेचा शेतकऱ्यांना (Benefit Of Crop Insurance Scheme To Farmer) कसा फायदा होतो, हे सांगत आलं. शेतकऱ्यांना कमी प्रिमियममध्ये (Crop Insurance Premium) किती भरपाई मिळाली, हे अनेकदा सरकरानं सांगितलं. पण पीकविमा योजनेतून फक्त कंपन्यांचीच घरं भरल्याचं आता सरकारनंही मान्य केलंय. २०१६ पासून जून २०२२ पर्यंत पीकविमा कंपन्यांना (Crop Insurance Company) तब्बल ४० हजार कोटींचा फायदा झाला, असं सरकारनं राज्यसभेत सांगितलं.

मोदी सरकारने १ एप्रिल २०१६ रोजी पीकविमा योजना नव्या रुपात आणली. या योजनेत शेतकऱ्यांना कमीत कमी प्रिमियम म्हणजेच हप्ता द्यावा लागतो. खरिप पिकांसाठी एकूण रकमेपैकी शेतकऱ्यांना केवळ २ टक्के तर रबीसाठी दीड टक्के रक्कम द्यावा लागतो. तर फळपिकं तसंच वार्षिक पिकांसाठी ५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते. उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार देते.

Crop Insurance
Crop Insurance : पीकविमा योजनेसाठी ३५ लाख अर्ज दाखल

या योजनेला पहिल्याच वर्षी चांगला प्रतिसाद मिळाला. देशातील एकूण पेरणीक्षेत्रापैकी ३० टक्के क्षेत्राला शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घतलं. त्यानंतर मात्र यात घट होत गेली. २०१९-२० मध्ये २५ टक्के क्षेत्राला विमा शेतकऱ्यांनी काढला होता. कंपन्या वसूल करत असलेल्या प्रिमियमपेक्षाही कमी भरपाई देत असल्याचं राज्यांच्या लक्षात आलं. पंजाब कधीच या योजनेत सहभागी झाले नाही. बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसोबत खुद्द पंतप्रधान मोदी यांचं गुजरातही या योजनेतून बाहेर पडले. आंध्र प्रदेश परत योजनेत सहभगी झाले.

पीकविमा योजनेचा उद्देश आणि फलश्रुती यावरून सतत वाद निर्माण झाले. पण सरकार मात्र नेहमी शेतकऱ्यांनी किती प्रिमियम दिला आणि त्यांना किती विमा भरपाई मिळाली, याची आकडेवारी सांगून योजना यशस्वी असल्याचं प्रमाणपत्र वाटतं होतं. पण आता खुद्द कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीवरून या योजनेत विमा कंपन्यांचचं चांगभलं झाल्याचं स्पष्ट झालं.

Crop Insurance
Crop Insurance : साडेअकरा लाख हेक्टर क्षेत्र पीकविमा संरक्षित

विशेष म्हणजे या काळात पिकांचं होणारं नुकसानं जास्त होतं. अतिपाऊस, अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ ही संकट आली. पण कंपन्यांनी मात्र विमा भरपाई देणं सोईस्कळ टाळलं. देशभरात विमा भरपाईसाठी शेतकऱ्यांची आंदोनलन होत असतात. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलनं, उपोषण केली. पण विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना तर सोडा राज्य सरकारांनी जमानत नाहीत. त्यामुळं त्यांचा मनमानी कारभार सुरु असतो. केवळ नफा कमावण्यासाठी कंपन्या या योजनेत सहभागी झाल्या. सरकारनेही याकडे डोळेझाक करून अप्रत्यक्ष विमा कंपन्यांच्या मनसुब्याला पाठींबा दिला, असंच म्हणावं लागेल.

कंपन्यांना असा झाला नफा

राज्यसभा खासदार सुशीलकुमार मोदी आणि तृणमूल काॅंग्रेसचे खासदार शंतनू सेन यांनी पीकविम्यासंदर्भात प्रश्न विचारले होते. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विमा कंपन्यांना ४० हजार कोटींचा फायदा झाल्याचं सांगितलं. कृषिमंत्र्यांनी राज्यसभेत उत्तर देताना सांगितलं, की २०१६-१७ ते जून २०२२ पर्यंत शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना १ कोटी ५९ लाख रुपये हप्ता दिला. तर या काळात कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना केवळ १ कोटी १९ लाख रुपयाची विमा भरपाई दिली. योजना लागू झाल्यापासून जून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४ हजार १९० रुपये विमा भरपाई मिळाली, असंही त्यांनी सांगितलं.

पीकविमा योजनेची स्थिती (रुपयांत)

१ कोटी ५९ लाख

प्रिमियम गोळा केला

१ कोटी १९ लाख

शेतकऱ्यांना भरपाई

४० हजार कोटी

कंपन्यांना नफा

शेतकऱ्यांना काय मिळालं?

२०१६-१७ या वर्षात शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारने पीकविम्यापोटी २१ हजार ६९७ कोटी रुपये प्रिमियम भरला. मात्र कंपन्यांनी केवळ १८ हजार ८०७ कोटी रुपये विमा भरपाई दिली. म्हणजेच या वर्षात कंपन्यांना ४ हजार ८९० कोटींचा फायदा झाला. तर २०१७-१८ मध्ये २४ हजार ५९७ कोटींचा प्रिमियम कंपन्यांना मिळाला. त्यापैकी २२ हजार १४२ कोटींची भरपाई दिली. यात कंपन्यांना २ हजार ४५५ कोटींचा फायदा झाला. २०१८-१९ मध्ये प्रमियम २९ हजार ६९३ कोटी तर भरपाई २८ हजार ४६४ कोटी दिली. कंपन्यांना १,२२९ कोटींचा फायदा झाला. २०१९-२० मध्ये ३२ हजार ३४० कोटी रुपये प्रिमियम गोळा झाला, त्यापैकी २६ हजार ४१३ कोटी रुपये भरपाई वाटली. यावर्षी कंपन्यांना ५ हजार ९२७ कोटी मिळाले. २०२०-२१ या वर्षात कंपन्यांना प्रिमियम ३१ हजार ८६१ कोटी रुपये मिळाला. मात्र कंपन्यांनी केवळ १७ हजार ९३१ कोटी रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली. यावर्षी कंपन्यांना सर्वाधिक १३ हजार ९३० कोटी रुपये नफा राहिला. तर २०२१-२२ मध्ये जून २०२२ पर्यंत १८ हजार ९४४ कोटी रुपयांचा प्रिमियम मिळाला. तर त्यापैकी ७ हजार ५५७ कोटींची भरपाई दिली. म्हणजेच कंपन्यांना ११ हजार ३८७ कोटी रुपये नफा मिळाला.

वर्षनिहाय लेखाजोखा (कोटी रुपयांत)

वर्ष…जमा झालेला प्रमियम…भरपाई रक्कम…नफा

२०१६-१७…२१,६९७…१८,८०७…४,८९०

२०१७-१८…२४,५९७…२२,१४२…२,४५५

२०१८-१९…२९,६९३…२८,४६४…१,२२९

२०१९-२०…३२,३४०…२६,४१३…५,९२७

२०२०-२१…३१,८६१…१७,९३१…१३.९३०

२०२१-२२*…१८,९४४…७,५५७…११,३८७

(* २०२१-२२ वर्षातील माहिती जून २०२२ पर्यंची आहे)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com