ऊस, वीज व विमा प्रश्नी किसान सभेचे राज्यव्यापी आंदोलन

राज्यात वीज, अतिरिक्त ऊस, पीक विमा विम्यासारखे शेती प्रश्न प्रलंबित असून असून याबाबत येत्या १६ मार्चपासून राज्यभरात आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या राज्य (Akhil Bharatiya Kisan Sabha) पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच नवी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या बैठकीमध्ये देश व राज्यस्तरावरील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांचा आणि त्यासाठी होत असलेल्या आंदोलनाचा आढावा घेण्यात आला. दिल्लीच्या सीमांवर झालेल्या किसान आंदोलनानंतर तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची मुख्य मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही हमीभावासह (MSP) अन्य मागण्यांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. 

हेही वाचा-गावपातळीवरही राबवणार उद्योजकता विकास अभियान 

संयुक्त किसान मोर्चाच्या (Sanyukt Kisan Morcha) नेतृत्वाखाली हा लढा सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांचे (Maharashtra Farmers) काही ज्वलंत प्रश्न समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांचे थकित वीज बिल वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीने वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम राज्यभर हाती घेतली आहे. शेतकऱ्यांची उभी पिके त्यामुळे करपू लागली आहेत. 

 हेही वाचा- खाद्य, कृषी क्षेत्रात बदलाचे वारे !

शेतकरी समुदायात या मोहिमेच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यात अतिरिक्त उसाचे गाळप, एक रकमी एफआरपी (FRP)., पीक विमा (Crop Insurance), घरकुल, निराधार पेंशन, कसत असलेली जमीन नावे करणे आदी प्रश्न तीव्र झाले आहेत. किसान सभेने या प्रश्नांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

शेतकऱ्यांच्या थकित वीज बिलापोटी सुरू असलेली वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम तातडीने थांबवा, शेतकऱ्यांचे वीजबिल संपूर्णपणाने माफ करा, पुढील काळात वीजबिल देत असताना अतिरिक्त अधिभार, वेगवेगळे दंड व कराच्या निमित्ताने अवास्तव बिले देणे तातडीने थांबवा.

व्हिडीओ पहा 

मिटर रिडींग न घेता चुकीची बिले देऊन शेतकऱ्यांची होत असलेली लूटमार थांबवा, शेतकऱ्यांना दिवसा किमान ८ तास पुरेशा दाबाने वीज द्या, अतिरिक्त उसाचा प्रश्न तातडीने सोडवून सर्व उसाचे गाळप होईल यासाठी हस्तक्षेप करा. उसाच्या एफआरपीचे (FRP) तुकडे करण्याचे कारस्थान तातडीने बंद करा, इत्यादी मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे.

 या आंदोलनाची सुरुवात येत्या १६ मार्च रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांसमोर तीव्र निदर्शने करून करण्यात येणार असल्याचेही अखिल भारतीय किसान सभेच्या (Akhil Bharatiya Kisan Sabha) प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.