कसा घालणार प्लास्टिक प्रदूषणाला आळा ?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेत (United Nations Envirnment Assembly) प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या भारताच्या मसुदा ठरावाला जगभरातील १७५ देशांनी पाठिंबा दिलाय. 

नैरोबी येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेच्या (United Nations Envirnment Assembly) पाचव्या सत्रात प्लास्टिक प्रदूषणाबाबत तीन मसुदा ठराव सादर करण्यात आलेत. यातील एक ठराव भारताने सादर केलेला आहे.  

प्लास्टिक प्रदूषण हे पर्यावरणासमोरचं जागतिक आव्हान म्हणून ओळखलं जात. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी जगभरातून प्रयत्न केले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून २८ फेब्रुवारी रोजी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेचे तीन दिवशीय सत्र आयोजित करण्यात आले होते.  

नवीन आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक करारासाठी आंतर-सरकारी वाटाघाटी समितीची स्थापना (Intergovernmental Negotiating Committee) करून प्लास्टिक प्रदूषणावर जागतिक पावले उचलण्याच्या ठरावाबाबतच्या सहमतीसाठी आयोजित सर्व सदस्य देशांच्या संवादात भारताने सहभाग घेतला.

हेही वाचा- कामावर या अन्यथा खाजगीकरण अटळ !

प्लास्टिक प्रदूषणावर उपाययोजना राबवताना विकसनशील देशांतील राष्ट्रीय परिस्थिती, क्षमतेचा विचार केला जावा, असा आग्रह भारताने धरला. तसेच विकसनशील देशांना त्यांच्या विकासाच्या मार्गावर चालण्याची परवानगी असायला हवी, पर्यावरणाच्या मुद्यावरून त्यांच्या हितांना बाधा पोहचणार नाही, याची काळजी घेतली जावी, ही भारताची सूचनाही ठरावाच्या मजकुरात समाविष्ट करण्यात आली. 

भारताने सादर केलेल्या मसुदा ठरावात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व सदस्य देशांनी पुढाकार घेऊन प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी सामूहिक कृती करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आलीय. १७५ देशांनी भारताच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत भारताच्या ठरावाचे समर्थन केलंय. 

व्हिडीओ पहा-   

त्यामुळे आता प्लास्टिक पॅकेजिंगवर ईपीआरद्वारे उपाय तसेच एकदाच-वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालणे असे अनेक निर्णय राबवण्यात येणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघातील बहुतांशी सदस्य देश भारताचे पर्यावरण, वने, हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सादर केलेल्या ठरावातील तरतुदी राबवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. 

समितीच्या विचारविनिमयाच्या निकालाचा अंदाज घेत, उद्दिष्ट, व्याख्या, स्वरूपे आणि पद्धती विकसित करून आंतर-सरकारी वाटाघाटी समितीला (Intergovernmental Negotiating Committee) अनिवार्य न करण्याबाबत भारताने भूमिका मांडली. 

२८ फेब्रुवारीपासून तीन दिवस चाललेल्या या सत्रात प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर स्वीकारल्या गेलेल्या “प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत: आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक साधनाकडे' या ठरावात भारताच्या मसुद्याच्या ठरावातील प्रमुख उद्दिष्टे पुरेशी समाविष्ट करण्यात आली.