केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवर (Three Contentious Frm Laws) विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Of India) एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाकडे सोपवला होता. अहवाल न्यायालयाला सोपवल्याला येत्या १९ मार्च २०२२ रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे.
हा अहवाल आपण येत्या २१ मार्च २०२२ रोजी जाहीर करणार असल्याची माहिती या समितीचे सदस्य आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanvat) यांनी निवेदनाद्वारे दिली आहे. त्यासाठी २१ मार्च रोजी नवी दिल्लीतील प्रेस क्लब येथे ११.३० वाजता एका पत्रकारपरिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या पत्रकारपरिषदेत दुपारी १२ नंतर हा अहवाल जाहीर करणार असल्याचे घनवट म्हणाले आहेत.
समितीचा कृषी कायद्यांबाबतचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, यासाठी आपण तीन वेळा ( १ सप्टेंबर २०२१ ,२३ नोव्हेंबर २०२१ आणि १७ जानेवारी २०२२) सर्वोच्च न्यायालयाकडे लेखी विनंती केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप या विनंतीवर कसलाच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. कृषी कायद्याविषयीचा अहवाल हा सार्वजनिक हिताची गोष्ट आहे. न्यायालय प्रणित समितीचा सदस्य म्हणून आपण व्यक्तीशः हा अहवाल सार्वजनिक करत असल्याचे घनवट यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.
यावेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना या गोपनीय अहवालाच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रतिनिधींनी info@swatantra.org.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून नोंदणी करावी, असे आवाहनही घनवट यांनी केले आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.