Agriculture Challenges: आतातरी पोटापुरतं पिकवा ना भाऊ!

Agriculture Challenges in India : कांदा एक रुपया किलो! (Onion Rate) कुणाला दोन रुपयांचा चेक, कुणाला उणे एक रुपयांची उलटी पट्टी, कोण वांगी बाजारात फेकून देत आहे, कोण फ्लॉवरच्या शेतात बकऱ्या सोडतंय, कोण कांद्यात रोटर (Rotavator) मारतंय, कोण वांगी उपटून टाकतंय... मनाचं नाही सांगत.

पेपरात आलं... टीव्हीवर दाखवलं हो हे सगळं! एक पीक तयार करायला सहा महिने राबावं लागतं शेतात. ऊन असो, पाऊस असो, थंडी असो, कामाला सुट्टी नाही. राबायचंच. बाकी सगळ्यांना दिवसा लाइट. शेतकऱ्यांनी मात्र रात्रीची लाइट.

शेतात, काट्याकुट्यात, साप- विंचू , लांडगे, बिबट्याच्या दहशतीत रात्री अकरा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत पिकाला पाणी द्यायचं. विजेच्या तुटलेल्या तारांवर पाय पडून मरायचा धोका पत्करून पीक जगवायचं. जवळचं भांडवल कधीच उडालेलं म्हणून कर्ज काढून पीक काढायचं.

सगळं सहनच करायचं... कशासाठी? पीक पदरात पडलं की सगळी देणी मिटवायची, शिल्लक राहिलेल्या पैशात पुढच्या पिकाची तयारी करायची, पुन्हा रानात राबायला, मरायला तयार व्हायचं... यासाठी.

पीक तयार झालं की बाजार कोसळलेला. बाकी खर्च सोडाच, शेतातून मार्केटपर्यंत माल घेऊन जाण्याचा खर्चसुद्धा निघायची मारामार. सगळे हिशेब कोलमडतात, सगळी स्वप्ने धुळीला मिळतात. आम्ही शेतकरी स्वप्नच का पाहतो कळत नाही.

ही परिस्थिती फक्त भाजीपाला (Vegetable Cultivation) पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची नाही, उसाच्या शेतकऱ्याने हजारो रुपये खर्च करून पिकवलेला ऊस (Sugarcane) तोडून नेण्यासाठी पुन्हा एकरी दहा पंधरा हजार खर्च करायचे, पण काय भाव मिळेल माहीत नाही.

द्राक्षाला किमान ३५ रुपये किलोला भाव मिळाला तर परवडतं, ते द्राक्ष आज वीस रुपये किलो विकावे लागत आहेत. कसं जगायचं शेतकऱ्यानं? ही परिस्थिती आज निर्माण झालेली नाही.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शेतकऱ्यांना लुटून राज्य करण्याचे कारस्थान या देशात सुरू आहे. शेतीमालाला भाव मिळू द्यायचाच नाही, असं धोरण सत्तेत आलेल्या सर्व पक्षांनी राबवले आहे.

पोटापुरते पिकविण्याचा निर्णय का घेत नाही?

पोटापुरते पिकवायचे म्हटले तर इतर खर्च कसे भागवायचे हा पहिला प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात येतो. पण असे ही तोट्यात गेल्यावर हे खर्च कसे भागवतात? एकदा नाही दरवर्षी, सगळ्याच पिकात असाच अनुभव येऊ लगला आहे.

मिळत काहीच नाही उलट जवळचे आहे ते जातंय, कर्ज होतंय. पिकवायचे थांबवले तर किमान खर्च तरी कमी होईल. दुसरा विचार येतो तो हा की आपण नाही पिकवलं अन् बाकीच्यांनी पिकवलं तर त्यांना जास्त भाव मिळेल, आपल्याला नाही मिळणार. पण आता असेही होणे नाही.

कारण मालाचा तुटवडा आला तर सरकार निर्यातबंदी करून भाव पाडेल, साठ्यांवर निर्बंध लावील, आयात करील, लेव्ही लावून तुमच्या घरातला माल उचलून नेईल, पण भाव मिळू देणार नाही. तिसरे असे, की शेती नाही केली तर काय करावं? हा प्रश्‍न पडतो. फक्त दोन वर्षे शेतकऱ्यांनी आराम करावा, जमिनीलाही आराम

द्यावा. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी वेळ द्यावा, सभा मेळाव्यांना हजर राहून आपली एकजुटीची ताकद दाखवावी. सरकारला वठणीवर आणायचा निर्धार दाखवावा.

कोंडीत सापडलो आहोत का?

शरद जोशींनी एका इंग्रजी पुस्तकात असे म्हटले आहे की शेतकरी शेती बंद करण्याचा निर्णय सहजा सहजी घेणार नाही. जेव्हा त्याला समजेल, की जास्त उत्पादन काढले तरी आपला तोटाच होतो आहे व आपण कोंडीत सापडलो आहे तेव्हाच शेतकरी उत्पादन कमी करण्याच्या मार्गाचा अवलंब करेल.

मला वाटतं अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्व पिकांचा उत्पादन खर्च खूप वाढला आहे व पिकांचे उत्पादन मुबलक होत आहे. हरभरा हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी शेतकरी नोंदणी केंद्रावर चेंगराचेंगरी करत आहेत. मोहरीला भाव नाही म्हणून उत्तर भारतातले शेतकरी रस्त्यावर आले आहेत.

मागच्या वर्षीचा भात विकला नाही मग नवीन भात कुठे ठेवावा, हा अनेकांना प्रश्‍न पडला आहे. कापूस, सोयाबीन, कांदा वगैरे कितीही दिवस साठवून ठेवले तरी भाव मिळाला नाही मग पैसे येणार कुठून? पिकवायचे तरी कशाला?

शेती काही काळ बंद ठेवता येईल का?

पिकवले नाही तर दिवस कसे काढायचे, असा प्रश्‍न पडणे साहजिकच आहे. आम्ही शेती करणे बंद करायचा निर्णय घेताना घरात चर्चा झाली. १९९५-९६ ची घटना आहे. तेव्हा मी घरच्यांना विचारले, ‘‘आपल्याला पिकासाठी जमीन तयार करायला किती खर्च येईल?’’ अंदाजे पन्नास हजार असा हिशेब निघाला.

त्या काळी साधारण आमच्या कुटुंबाला महिन्याला दोन हजार रुपयांचा किराणा लागत असे. म्हणजे फक्त जमीन तयार करण्याच्या खर्चात दोन वर्षांचा किराणा भागत होता.

नंतरचे बियाणे, खते, कीडनाशके, मजुरी, बारदाना वगैरे वगैरे हे सगळे खर्च अजून बाकीच होते. तेव्हा आम्ही स्वतः शेती न करण्याचा निर्णय घेतला व सुखी झालो.

बाहेरचे पैसे शेतीत का घालावा?

अनेक शेतकरी असे आहेत ज्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत वेगळे आहेत. कोणी चांगल्या पगाराच्या नोकरीला आहेत, व्यापार आहे, ठेकेदारी आहे, उद्योग आहेत. ही मंडळीही तिकडे कमावलेले पैसे शेतीत घालवत असतात.

शेतीत घातलेले पैसे परत येत नाहीत हे समजत असूनही शेती करतच राहतात. कारण जमीन पडीक ठेवली, तर लोक काय म्हणतील? याची त्यांना चिंता असते. ज्यांना शेतीशिवाय काही उत्पन्नाचे साधन असेल त्यांनी तर शेती फायद्याची होईपर्यंत शेतीत पैसे वाया घालवणे बंदच करायला हवे.

आंदोलन करण्याची ही योग्य वेळ

पोटापुरते पिकवण्याचे आंदोलन करण्यासाठी हीच वेळ योग्य आहे. एरवी इतर देशांमध्ये भरपूर अन्नधान्य पिकत असते व भारत आयात करत असतो. पण आता जगभर तुटवडा असण्याची शक्यता जास्त आहे.

आयात करायची म्हटले, तरी भारताला परवडणार नाही अन् सर्वच पिकांचे उत्पादन घटवले, तर काय काय आयात करणार? त्यामुळे पोटापुरते पिकवायच्या आंदोलनात सहभागी होऊन सरकारपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा संदेश जाऊ द्या.

लूट थांबविण्यासाठी आंदोलन

हा विचार सर्वांना पचणे अवघड आहे. पण राज्यकर्ते आपली सत्ता टिकविण्यासाठी शेतकऱ्यांना लुटून ग्राहकांचे लांगूलचालन करत आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. इकडे शेतकरी रात्रंदिवस कष्ट करून कंगाल झाला आहे.

कर्जापायी बँका आपल्या जमिनी गिळायला टपून आहेत. तरी पिकवतच राहायचे का? लुटून घेतच राहायचे का? अनेक पिढ्यांपासून आपली होणारी लूट थांबवायची असेल, आपल्या पुढच्या पिढ्यांना सुखाने आणि सन्मानाने जगताना पाहायचे असेल तर दोन वर्षे तरी पोटापुरते पिकवण्याचे आंदोलन करावे लागेल. नाहीतर शेतकऱ्यांना लाचारीचे आणि दारिद्र्याचे जिणे जगत राहण्याशिवाय पर्याय नाही.

(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)