Crop Insurance Company : विमा कंपन्यांकडून पीकविम्यामध्ये इतरही जिल्ह्यात गोंधळाची शंका

Akola News : जिल्हयात पंतप्रधान पीकविमा योजना (Prime Minister's Crop Insurance Scheme) राबविणाऱ्या कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कसा घोळ घातला याचा नमुना समोर आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल केला.

कृषी अधिकाऱ्यांनी धाडस दाखवत समोर आणलेल्या या प्रकरणामुळे आता कौतुक होत असतानाच दुसरीकडे इतरही जिल्हयात अशा स्वरूपाचा गोंधळ विमा कंपन्यांनी घातला असण्याची शंकाही उपस्थित होऊ लागली आहे.

अकोला जिल्ह्यात विमा कंपनीने पंचनाम्यावरील क्षेत्र, नुकसान टक्केवारीत खाडाखोड केली. कृषी सहायकांच्या, शेतकऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षरी करण्यात आल्या. बाधित क्षेत्रापेक्षा व नमुद नुकसानीच्या टक्केवारीपेक्षा कमी रक्कम अदा करण्याचा प्रकार घडला.

कंपनीने तब्बल ३ कोटी ९५ लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप पोलिस तक्रारीत करण्यात आला होता.

अकोला जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर, तेल्हारा, पातूर, बाळापूर या सातही तालुक्यात कंपनीमार्फत खरिपात सोयाबीन, मूग, उडीद, ज्वारी, कापूस पिकांसाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकरी सहभागी झाले होते.

या हंगामात सततच्या पावसाने पिकांचे प्रचंड नुकसान केले. याचे वेळोवेळी पंचनामे केल्या गेले. शासकीय निकषानुसार शेतकऱ्यांना मदत मिळणे अपेक्षित होते.

मात्र, विमा कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचारी व सर्वे करणाऱ्यांनी संगनमताने खाडाखोड, क्षेत्र कमी दाखवण्याचे प्रकरण दस्तुरखुद्द कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच समोर आणले.

अकोला जिल्हयात दर आठवड्याला पीकविम्याच्या तक्रारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली जात होती.

त्या बैठकीत बार्शीटाकळीच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्हयात काढणी पश्च्यात या घटकाखाली पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण बैठकीत बार्शीटाकळी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी काढणी पश्‍च्यात नुकसान भरपाईचे एकाही शेतकऱ्याचे सर्वेक्षणच झालेले नसल्याचे वरिष्ठांच्या निदर्शनात आणून दिले.

तेव्हापासून या प्रकरणाचा सखोल शोध घेणे सुरु झाले होते. एकाएका तालुक्यातून गंभीर प्रकार समोर यायला लागले.

२५ टक्के अग्रिम भरपाई नाकारली होती...

जिल्हयात झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात या विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कंपनीने यावर हरकत नोंदवली. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आक्षेप घेतले.

सध्या हे प्रकरण सध्या थेट केंद्र सरकारच्या पातळीवर आहे. कंपनीला जिल्हा, राज्यात कुठेही दिलासा मिळालेला नव्हता. विमा कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश धुडकावत अग्रिम नाकारण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे.

इतरही जिल्ह्यांबाबत शंका...

विमा देताना कंपन्यांनी हात आखडते घेतले. अनेक जिल्हयात अद्यापही शेतकऱ्यांना संपूर्ण नुकसान भरपाई दिल्या गेलेली नाही. कुणाला भरलेल्या प्रीमीयम एवढी रक्कमही मिळाली नव्हती.

बऱ्याच जणांना पाचशे रुपयांपासून हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळाल्याचे यापूर्वी विविध जिल्हयात समोर आले. त्यामुळे संबंधित जिल्हयात अकोल्या प्रमाणेच सर्वे अर्जात खाडाखोड, क्षेत्र कमी दाखवत भरपाई नाकारणे, असे प्रकार होण्याच्या शंकेला बळकटी आलेली आहे.