KDMC Water Scheme : 'केडीमसी'च्या ‘अमृत’जल योजनेला शासनाची मंजुरी

Dombavali News : ‘अमृत’ योजनेंतर्गत कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या (KDMC) पाणीपुरवठा (water Supply) योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यातील ३०३.१२ कोटी रकमेच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

‘अमृत’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जलकुंभ उभारणे, उर्ध्व वाहिनी - वितरण व्यवस्था, उदंचन केंद्र बांधणे तसेच जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणीची कामे केली जाणार आहेत.

शासनाची मंजुरी मिळताच या कामांची निविदा प्रसिद्ध करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी दिले आहेत. अनेक महत्त्वाची कामे योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात असून ही कामे पूर्ण झाल्यास २७ गावातील पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था सुधारेल.

केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत केडीएमसी क्षेत्रातील २७ गावांच्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. दोन टप्प्यांत ही कामे पूर्ण करण्यात येत असून एप्रिल अखेरपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामे डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे महापालिकेचे उद्दीष्ट आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी ३०३.१२ कोटी रकमेचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.

या ४ प्रकल्पांसाठी ३०३.१२ कोटी खर्च अपेक्षित असून सदर कामासाठी येणाऱ्या प्रकल्प खर्चाच्या आर्थिक हिश्याचे प्रमाण केंद्र शासन २५ टक्के, राज्य शासन ४५ टक्के व नागरी स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा ३० टक्के इतका आहे.

आयुक्त डॉ.भाऊसाहेब दांगडे यांनी या ४ प्रकल्पांची निविदा प्रसिध्द करुन काम करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

असे असतील प्रकल्प...

१) पहिला प्रकल्प हा नवीन जलकुंभ बांधणे व मजबुतीकरण करणे हा असून या कामासाठी केंद्र शासनाने ४८.२५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. यामध्ये टिटवाळा, कल्याण पूर्व पश्चिम, डोंबिवली पूर्व - पश्चिम असे मिळून १० नवीन जलकुंभ बांधण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे.

२) दुसरा प्रकल्प आहे केडीएमसीमधील नव्याने विकसित क्षेत्रामध्ये पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था विकसित करणे. यासाठी शासनाने २४.४७ लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे.

३) तिसरा प्रकल्प म्हणजे मोहिली गाव येथे २७५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे उदंचन केंद्र बांधून कार्यान्‍वित करणे. यासाठी शासनाने ७७.५८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.

४) चौथ्या प्रकल्पात गौरीपाडा येथे ९५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधून कार्यान्वित करणे. या कामासाठी केंद्र शासनाने १५२.६२ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.