आयातजीवी सरकारमुळे खाद्यतेलाचा प्रश्न गंभीर

गे ल्या महिन्याभराच्या कालावधीत खाद्यतेलाचे (Edibel Oil) दर किलोमागे ८ ते १० रूपयांनी उतरले आहेत. हा दावा आहे सॉल्वन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशनेचे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांचा. प्रत्यक्ष किरकोळ बाजारात (Retail Market) खाद्यतेलाचे दर तीन-पाच रूपयांनी उतरल्याचे दिसते. (Does really edible oil became cheaper)

केंद्र सरकारने (Central Government) यंदा वाढत्या खाद्यतेल दरामुळे ग्राहकांना (Customers) दिलासा देण्यासाठी आयातशुल्कात (Import Duty) कपात केली. त्याचा हा परिणाम असल्याचं सांगितलं जातंय. परंतु हे अर्धसत्य आहे. हा उपाय तात्पुरता आहे. यातून या प्रश्नावर दीर्घकालिन तोडगा निघणार नाही. त्याचा अनुभव गेल्या सहा महिन्यांत आपल्याला आला आहे.

केवळ आयात वाढवून दिलासा नाही

केंद्र सरकार ने सातत्याने खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात कपात करण्याचा सपाटा लावला. परंतु त्या प्रमाणात देशातील खाद्यतेलाचे दर मात्र कमी झाले नाहीत. कारण भारत सरकारने आयातशुल्क घटवले की आपण ज्यांच्याकडून आयात करतो त्या देशांनी खाद्यतेल निर्यातीवर कर वाढवून शह दिला, त्यामुळे भारत सरकारचं उत्पन्न बुडालं आणि निर्यातदार देशांची मात्र चांदी झाली. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातही तेजी असल्याने खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात ठेवता आले नाहीत. केवळ शेतकऱ्यांच्या तेलबियांचे दर पाडून आणि आयात वाढवून ग्राहकांना दिलासा मिळत नाही, हे यंदा सिध्द झाले. त्यासाठी शेतकऱ्यांना तेलबिया उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देऊन खाद्यतेलात स्वयंपुर्ण होणे हे एकमेव उत्तर आहे. 

हे देखिल पहा - 

देशात खाद्यतेलाचा वार्षिक वापर २२० ते २२५ लाख टनांचा होतो. त्यापैकी १३० ते १५० लाख टन खाद्यतेल आयात करावे लागते. म्हणजेच आपल्या गरजेच्या ६५ टक्के खाद्यतेल आपण आयात करतो. २०१९-२० या वर्षात आपण १३२ लाख टन खाद्यतेल आयात केले. त्यासाठी ७१ हजार ६०० कोटी रूपये मोजावे लागले.

२०२०-२१ मध्येही खाद्यतेल आयात १३२ लाख टनांच्या दरम्यान राहिली. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दरात मोठी वाढ झाल्यामुळे आपल्याला तेवढ्याच खाद्यतेलासाठी १ लाख १७ हजार कोटी रूपये खर्च करावे लागले. म्हणजेच काय तर आपल्याला यंदा तेवढ्याच आयातीवर तब्बल ४५ हजार ४० कोटी रुपये अधिक मोजावे लागले. यातून आयातीवरील अवलंबित्व वाढणे किती धोक्याचे आहे, याची कल्पना येतेच. 

हे देखिल वाचा - बाजारातील असंतुलनामुळे सोयाबीनची वाढ

यंदा आपल्या तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त भार हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या दरामुळे पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी-मंदीच्या चक्रामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करायचे असेल तर आयातीवर दीर्घकाळ अवलंबून राहता येणार नाही. भारत खाद्यतेलाचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. आयातीवर निर्बंध घालून या बाजारपेठेचा स्थानिक शेतकऱ्यांना फायदा करून देऊ शकतो. नाही तर ती मागणी परदेशातील शेतकरी पूर्ण करतील.

आपण आजघडीला १ लाख १७ हजार कोटी रूपये परदेशातील शेतकऱ्यांच्या खिशात घालत आहोत. त्या ऐवजी केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांवर विश्वास दाखवला पाहिजे. सरकराचे धोरण शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे असावे. केवळ आयातशुल्कात कपात करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवून चालत नाही. यंदा याचा प्रत्यय आलाच आहे. सरकारने जवळपास ३५ ते ४० टक्क्यांच्या दरम्यान असणारे आयातशुल्क शुन्यावर आणले.

त्यामुळे देशातील खाद्यतेल स्वस्त होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असं सरकारला वाटलं. मात्र झाल उलटच. आपण आयातशुल्क कमी केल्यानंतर निर्यातदार देश निर्यात शुल्क वाढवितात हा आजवरचा अनुभव आहे. यंदाही तसेच झाले. त्यामुळे आयातशुल्क कपातीचा ग्राहकांना दिलासा मिळाताना दिसत नाही. 

हे देखिल वाचा - हळदीचे जनुकीय क्रमनिर्धारण पूर्ण 

देशातील ग्राहकांना रास्त दरात खाद्यतेला मिळावं आणि खाद्यतेलात देश स्वयंपूर्ण व्हायचं असेल तर तेलबिाय उत्पादन वाढणं गरजेच आहे. तेलबियांचे उत्पादन वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱ्यांना त्या पिकांमधून अधिक परतावा कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तेलबियांना किफायतशीर भाव मिळावेत, विद्यापीठांनी नवीन वाण विकसित करावेत, सरकारी खरेदी वाढवावी किंवा भावांतर योजना लागू करावी, खाद्यतेल आयातीवर कर लावावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. तेलबिया पिके शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर ठरत नसतील तर ते त्यांचा नगदी पीक म्हणून विचार करणार नाहीत. केंद्र सरकारने भुईमूग, करडई, मोहरी, जवस, तीळ, सूर्यफूल आदी पिकांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.

का आले शेतकरी अडचणीत?

सोबतच देशातील शेकऱ्यांना सरकारच्या धोरणांवर विश्वास असावा. यंदा सरकारने शेतकरी विरोधी धोरणं राबविली. शेतकऱ्यांचं सोयाबीन बाजार येण्याच्या काळात सोयापेंड आयातीला परवानगी दिली. तूर, मूग आणि उडदाची पेरणी होण्याच्या आधीच कडधान्य आयात मुक्त केली. स्टाॅक लिमिट लावून दर हमीभावाच्याही खाली आणले. त्यामुळे शेतकरी  अडचणीत आले.

हरभऱ्याचीही तीच गत. त्यामुळे खरिपात पाण्याची बऱ्यापैकी उपलब्धता असूनही हरभरा पेरणी वाढताना दिसत नाही. यंदा सोयाबीन आणि मोहरीला चांगला दर मिळतोय. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी उन्हाळी सोयाबीन आणि उत्तरेतील शेतकरी रब्बीत मोहरीला पसंती देत आहेत. परंतु सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून दर कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी पुन्हा या पिकांकडून इतर पिकांकडे वळतील.

काय करावे लागेल

त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढीवर भर द्यावा. अल्पकाळात दर नियंत्रणासाठी बाजारात हस्तक्षेप न करता दीर्घकाळात ग्राहकांना कसा दिलासा मिळेल, यासाठी धोरण राबवावे. त्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजेच देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढविणे. यासाठी सरकार कोणते धोरण राबविते, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार की पुन्हा शेतीमालाचे दर पाडून आयात करून विदेशातील शेतकऱ्यांच्या तुंबड्या भरणार यावर देशाची खाद्यतेल स्वयंपुर्णता अवलंबून आहे. काय आहे खाद्यतेल दराची स्थिती? सोयाबीन तेलाचे किरकोळ विक्री दर १३ डिसेंबरला १५०.५३ रुपये प्रतिकिलो होते, तर गेल्या वर्षी याच तारखेला १०६.८९ रुपयांवर होते. वर्षभरात सोयाबीन तेल ४३.६४ रुपयाने वाढले. सोयाबीन तेलाचे दर मागील काही महिन्यांपासून १४६ ते १५४ रुपयांच्या दरम्यान फिरत आहेत. भुईमूग तेलाचा विचार करता गेल्या वर्षी १३ डिसेंबरला १५३.१८ रुपये प्रतिकिलोवर होते, तर यंदा याच तारखेला १८१.७९ रुपयांवर पोचले.

दरात वर्षभरात २८.६१ रुपयांची सुधारणा झाली. मोहरी तेलाचे दर १८७.४१ रुपये होते, गेल्यावर्षी याच तारखेला १३३.८२ रुपयांवर दर होते. वर्षभरात मोहरी तेलात ५३.५९ रुपयांची वाढ झाली. सुर्यफुल तेलाच्या दरात ३९.८७ रुपयांची सुधारणा झाली. १३ डिसेंबरला सुर्यफूल तेलाचे दर १६४.३४ रुपये होते, ते गेल्यावर्षी १२४.४७ रुपये प्रतिकिलो होते. पामतेलाचे दर १००.८५ रुपयांवरून १३०.५७ रुपयांवर पोचले आहेत. वर्ष भरात पामतेलाच्या दरात २९.७२ रुपयांची वाढ झाली.